हायकोर्टाने टोचले स्वत:चेच कान!

उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या झारीतील शुक्राचार्य प्रसंगी कायदाही धाब्यावर बसवतात. मात्र आता काही तरुण न्यायाधीश प्रशासनातील चुका निदर्शनास येताच त्यावर आसूड ओढू लागले आहेत. न्या. गौतम पटेल यांनी अलीकडच्या काळात बऱ्याच वेळा ते केले आहे.
सरकारी प्रशासन स्वच्छ, पारदर्शी आणि लोकाभिमुभ करण्याची वाढती मागणी आणि प्रयत्न होत असले तरी व्यक्तिगत पातळीवर आढ्यताखोर अधिकारी अजूनही आढळतात. न्यायालयीन प्रशासनात तर ही वृत्ती प्रकर्षाने जाणवते. मनमानीचा हा स्तर न्यायालयाच्या श्रेणीनुसार वाढत जातो व उच्च न्यायालयात तर तो धास्ती वाटावी, या थराला दिसतो. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनात आणि खास करून मूळ शाखेवर (ओरिजिनल साईड) अजूनही गेल्या शतकातील सरंजामी वृत्तीची छाया दिसते. न्यायदान करताना कायद्यावर काटेकोर बोट ठेवणाऱ्या न्यायालयाच्या प्रशासनाच्या झारीतील हे शुक्राचार्य प्रसंगी कायदाही धाब्यावर बसवतात. पूर्वीही असे होत होते. पण त्याची वाच्यता होत नव्हती व विद्वान न्यायाधीश आपल्या न्यायालयीन कामांत याची फारशी दखल घेतानाही दिसत नव्हते.
मात्र आता नव्याने नेमले गेलेले काही तरुण न्यायाधीश याला स्वागतार्ह अपवाद ठरत आहेत. प्रशासनातील चुका निदर्शनास येताच ते त्यावर निकालपत्रांमधून आसूड ओढू लागले आहेत. न्या. गौतम पटेल यांनी प्रशासनातील चुकारांचे कान टोचण्याचे काम अलीकडच्या काळात बऱ्याच वेळा केले आहे. ओघवत्या आणि अलंकृत भाषेत निकालपत्रे लिहिणाऱ्या न्या. पटेल यांच्या मनातील याविषयीचा उद्वेग आणि कळकळ शब्दाशब्दांतून व्यक्त होते. न्या. पटेल यांनी मूळ शाखेच्या (टेस्टॅमेंटरी विभाग) अधिकाऱ्यांच्या कानटोचणीचा जो ताजा कार्यक्रम केला ते प्रकरण म्हणजे लहरीपणाचा कळस ठरावे, असे आहे. जन्मदात्री आई ही तिच्या अपत्यांची नैसर्गिक पालक असते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. तरीही हिंदूंच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत रूढ झालेल्या प्रथांमुळे वडील हयात असताना पालकत्वाच्या बाबतीत आईला दुय्यम स्थान देण्याचा समज रुजला होता. ब्रिटिशांनी केलेल्या ‘गार्डियनशिप अ‍ॅण्ड वॉर्ड््स अ‍ॅक्ट’ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात केल्या गेलेल्या ‘हिंदू मायनर्स अ‍ॅण्ड गार्डियन्स अ‍ॅक्ट’चाही तसाच अर्थ लावला जायचा. मात्र सुप्रीम कोर्टाने १९९९ मध्ये गीता हरिहरन वि. रिझर्व्ह बँक या प्रकरणात वडिलांच्या हयातीतही आई त्यांच्याएवढीच मुलांची पालक असते व तिलाही पालकत्वाचे सर्व अधिकार असतात, असे नि:संदिग्धपणे जाहीर केले. एकदा सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटल्यावर तो संपूर्ण देशाचा कायदा होतो. असे असूनही याच्या विरुद्ध भूमिका घेऊन पक्षकारांना निष्कारण सतावण्याचा प्रकार न्या. पटेल यांच्यापुढे आला.
मुंबईतील एका विधवेने पतीच्या निधनानंतर त्याच्या मिळकतीचे व्यवस्थापत्र मिळविण्यासाठी दोन अल्पवयीन मुलांसोबत अर्ज केला होता. संबंधित विभागातील अधिकाऱ्याने यास आक्षेप घेतला व त्याने या महिलेला, तुम्ही तुमच्या मुलांचे पालक आहात, असा आदेश आधी कोर्टाकडून घेऊन या, असे फर्मावले. न्या. पटेल यांनी आपल्या खास शैलीत या अधिकाऱ्याची चांगली कानउघाडणी केली. एवढेच नव्हे तर आधीच क्लिष्ट न्यायालयीन प्रक्रियांनी गांजलेल्या पक्षकारांना मनमानीपणाने आणखी त्रस्त करणे बंद करा, असेही सुनावले. याच अधिकाऱ्याने वर्षभरात केलेला हा दुसरा आगाऊपणा न्या. पटेल यांच्यापुढे आला होता. न्या. पटेल यांची न्यायबुद्धी नक्कीच वाखाणण्यासारखी आहे. उच्च न्यायालयात मूळ शाखा आणि अपिली शाखा यांच्या कारभारामध्ये आणि तेथील अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीमध्ये लक्षणीय फरक जाणवतो. मूळ शाखेचे अधिकारी आढ्यताखोर व आत्मप्रौढी मिरविणारे जाणवतात, तर अपिली शाखेचे अधिकारी नको तेवढे भिजल्या मांजरासारखे वागतात. अपिली शाखेवरील रजिस्ट्रार व रजिस्ट्रार जनरल या पदांवरील अधिकारी जिल्हा न्यायाधीश दर्जाचे न्यायिक अधिकारी असतात. मूळ शाखेचे अधिकारी तसे नसूनही स्वत: न्यायाधीश असल्यासारखे वागतात. अपिली शाखेप्रमाणे मूळ शाखेवरही न्यायिक सेवेचे अधिकारी नेमावे, असे मध्यंतरी एका प्रकरणाच्या निकालपत्रात सुचविले गेले होते, ते याचसाठी. न्यायालयांच्या बाबतीत ‘दिव्याखाली अंधार’ बऱ्याच वर्षांपासून दाटलेला आहे. तो दूर करण्यासाठी असे बरेच दिवे लावण्याची गरज आहे!
- अजित गोगटे