हाय प्रोफाइल बलात्काऱ्यांनाही अशीच कठोर शिक्षा हवी

- विकास झाडे
(संपादक, लोकमत, दिल्ली)

निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या गळ्याभोवतीचा फास अखेर काल आवळला गेला. या घटनेने अनेक निर्भयांमध्ये न्यायासाठी लढण्याचे बळ येणार आहे. यापुढे बलात्काऱ्यांनाही असे कृत्य करण्याआधी फासावर लटकणारे आरोपी डोळ्यांपुढे दिसतील. ही घटना होऊन सात वर्षे झाली. कायद्यातून पळवाटा शोधत आरोपींनी स्वत:ला इतके वर्षे जिवंत ठेवले. दिल्लीतील १६ डिसेंबर २०१२ ची ही दुर्दैवी घटना आठवली की, आजही थरकाप उडतो. उन्माद अंगात संचारला की माणसातील राक्षस कसा असतो त्याचे ते क्रूर उदाहरण होते.

निर्भया जेव्हा मृत्यूशी झुंज देत होती, तेव्हा अख्खा देश तिच्यासाठी प्रार्थना करीत होता. दिल्लीतील प्रत्येक घरातून ‘होय मी निर्भया’ म्हणत हातात मेणबत्ती घेत जंतरमंतरवर धाय मोकलून रडणाºया हजारो मुलींचा आक्रोश अद्यापही कानात गुंजतो आहे. निर्भया कोणाचीही नातेवाईक नव्हती. निर्भयाला न्याय मिळावा यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेच्या अंगावर भगव्या, निळ्या, हिरव्या रंगाची झुल नव्हती. निर्भयासाठी कोणताही धर्म आणि जात तेव्हा आडवी आली नाही. तेव्हा सरकारही खडबडून जागे झाले आणि निर्भया निधी उभारून महिलांच्या सुरक्षेचा विचार मांडला. दिल्लीतील डार्क स्पॉट शोधण्यात आले. निर्भयाच्या घटनेनंतर सरकारने कठोर कायदा केला. दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. निर्भयाच्या मृत्यूनंतर झालेल्या आंदोलनामुळे देशातील टवाळखोरांची टाळकी ठिकाणावर येतील असे वाटले होते. लोकांची मानसिकता परिवर्तनाच्या वाटेवर आहे याचा तो बिगुल समजला गेला. मुलींना सन्मान मिळेल, शाळा, कॉलेज, रस्ता, बाजार ही सर्वच ठिकाणे त्यांच्यासाठी सुरक्षित असतील, कुठेही त्यांना भीती वाटणार नाही, असे वाटणे मात्र फसगत करणारे ठरले.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या नोंदीनुसार बलात्कारासारख्या गुन्ह्याची आकडेवारी सतत फुगत चालली आहे. २०१८ मध्ये देशातील ३३,९७७ महिलांवर बलात्कार झाला. त्यातील १,९३३ मुली अल्पवयीन होत्या. दिल्लीत दरवर्षी सरासरी दीड हजारांवर अशा घटनांच्या नोंदी होत आहेत. यात शेजारी आणि नातेवाइकांकडून बलात्कार झाल्याच्या घटना २० टक्के आहेत. याचाच अर्थ घरातही मुलगी सुरक्षित नाही. अनेक प्रकरणांत तक्रारीच होत नाहीत. आता देशातील असंख्य निर्भयांस न्याय हवा आहे. परंतु त्यांच्यामागे दिल्लीतील निर्भयासारखा देश उभा नाही. आंदोलनासाठी जंतरमंतर आणि इंडिया गेटसारखी गर्दी नाही. बलात्कार करणारी व्यक्ती कोण आहे? यावरूनच निकाल काय लागेल याचे अंदाज बांधले जातात. अनेक बडे नेते ज्या तथाकथित साधू - संतांच्या पायावर डोके ठेवत होते त्यातील अनेक जण बलात्काराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत.

जम्मू-काश्मीरच्या कठुआमधील घटना अत्यंत क्लेषदायक होती. आठ वर्षांच्या मुलीला मंदिरात नेऊन तिच्यावर आठवडाभर बलात्कार करण्यात आला. धर्माची झुल पांघरलेल्या टोळीने तिला संपवून टाकले. त्यानंतर तिचा जीवच घेतला. पोलीस अधिकारीही यात सहभागी होते. कठुआतील आरोपींचा बचाव करण्यासाठी वकिलांची संघटना पुढे आली. त्याच राज्यातील दोन तत्कालीन मंत्री आणि एक आमदार आरोपींच्या बचावासाठी निघालेल्या मोर्चात सहभागी झाले होते. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशात उन्नाव येथे लहान मुलीवर बलात्कार होतो आणि त्यात भाजपचा आमदारच आरोपी म्हणून समोर येतो.
दिल्लीतील निर्भयाला न्याय मिळावा म्हणून आंदोलनाने उग्र रूप घेतले होते. उशिरा का होईना आरोपींना फासावर चढवले गेले, परंतु अन्य निर्भयांचे काय? किती बलात्कारी साधू - संतांना, नेत्यांना फासावर लटकवले जाईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कृती करणारी व्यक्ती बदलली की न्याय बदलतो, अशी जनमानसात न्यायपालिकेची प्रतिमा होणार नाही. बलात्कारपीडितांना न्याय मिळावा या जनतेच्या अपेक्षा आहेत. लोक सुज्ञ आहेत, सहनशीलही आहेत.

जेव्हा न्यायाची प्रतीक्षा करण्याची सहनशीलता संपते तेव्हा लोकच न्यायाधीश बनतात, हा या देशाचा इतिहास आहे. नागपूरमध्ये बलात्कारी गफ्फार डॉनला पोलिसांचे अभय आहे हे लक्षात येताच महिलांनी भरवस्तीत त्याची जाळून राख केली. दुसरा बलात्कारी अक्कू यादव याचा नागपूरच्या कोर्टातच महिंलांनी खातमा केला होता. तिसºया घटनेत नागपूरच्या बुटीबोरी येथील अल्पवयीन मुलीने वडिलांच्या अत्याचाराला कंटाळून हातात सुरा घेतला. तिने बापाला संपविले. बलात्काराच्या सर्वच प्रकरणांमध्ये जलदगती न्याय हवा, मग तो सामान्य असो की हाय प्रोफाइल!.