यूजीसीऐवजी उच्च शिक्षण आयोग, आणखी एक पाटीबदल

सत्तेचे सारे केंद्रीकरण आपल्याच हाती म्हणजे केंद्र सरकारकडे असायला हवे, अशा खास इराद्यानेच मोदी सरकारने गेली चार वर्षे देशाचा राज्यकारभार चालवला.

सुरेश भटेवरा
(संपादक, दिल्ली, लोकमत)
सत्तेचे सारे केंद्रीकरण आपल्याच हाती म्हणजे केंद्र सरकारकडे असायला हवे, अशा खास इराद्यानेच मोदी सरकारने गेली चार वर्षे देशाचा राज्यकारभार चालवला. त्याच मालिकेतले पुढचे पाऊल म्हणजे उच्च शिक्षण क्षेत्रात ६५ वर्षे नियामकाची भूमिका बजावणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान आयोग ऊर्फ (यूजीसी)ला गुंडाळण्याचा अन् त्याच्या जागी नवा भारतीय उच्च शिक्षण नियामक आयोग नियुक्त करण्याचा निर्णय! शैक्षणिक गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याखेरीज विद्यापीठांना अनुदान देण्याचे महत्त्वाचे आर्थिक अधिकारही आजवर यूजीसीकडे होते. त्यातले फक्त निम्मे काम नव्या भारतीय उच्च शिक्षण नियामक आयोगाकडे केंद्र सरकारने सोपवण्याचे ठरवले आहे. या बदलासाठी संसदेत सादर करावयाच्या विधेयकाचा मसुदा, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर प्रकाशित झाला आहे. येत्या ७ जुलैपर्यंत त्यावर सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. उच्च शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर प्रभाव टाकणाºया ६५ वर्षे जुन्या यूजीसीचा हा केवळ पाटीबदल नव्हे तर विद्यापीठांना अनुदान देण्याचे आर्थिक अधिकार यापुढे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय म्हणजे पर्यायाने केंद्र सरकारकडे जाणार आहेत.
भारतात उच्च शिक्षणाच्या समस्यांनी विक्राळ रूप धारण केले आहे. गुणवत्तेचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत चाललाय, हे लक्षात यायला मोदी सरकारला तब्बल चार वर्षे लागली. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवा उच्च शिक्षण आयोग नेमला जाणार असेल तर तो पूर्णत: स्वतंत्र असायला हवा. विशिष्ट मंत्रालय अथवा सरकारचा त्यात कोणताही हस्तक्षेप नको, हा झाला आदर्श विचार! प्रत्यक्षात मात्र असे घडणार नाही. आर्थिक अधिकार सरकारकडे असल्यामुळे केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी दंड अथवा शिक्षेच्या छड्या मारणारा, दात नसलेला पंतोजी टाईप आयोग असे या आयोगाचे स्वरूप दिसणार आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अन् १२ सदस्यांच्या नव्या आयोगात सरकार या पदांवर कोणाची नियुक्ती करते, त्याचे निकष काय? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि विशिष्ट विचारसरणीचा उद्घोष करणाºया सरकारभक्त विद्वानांनी जर या आयोगाचा कब्जा घेतला तर गुणवत्तेचा दर्जा सुधारण्याऐवजी त्याची कशी वाताहत होऊ शकते, हे गेल्या चार वर्षात विविध विद्यापीठात, सर्वांनी पाहिलेच आहे.
उच्च शिक्षणाबाबत सरकारचा खरोखर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचा इरादा असेल तर त्यासाठी सर्वप्रथम अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद वाढवली पाहिजे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारितल्या अनेक केंद्रीय विद्यापीठांची अवस्था आज चिंताजनक आहे. ताजे उदाहरण झारखंड सेंट्रल युनिव्हर्सिटीचे. या विद्यापीठाने ६४ सहायक प्राध्यापकांना रुजू करून घेण्याचे ठरवले. त्यांची नोकरी अस्थायी स्वरूपाची. २५ जून रोजी विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर या सहायक प्राध्यापकांना दरमहा ५५ हजार रुपयांचा एकरकमी पगार मिळेल, असे जाहीर झाले. त्यानंतर अवघ्या १२ तासात, पगाराच्या रकमेत दुरुस्ती झाली. ५५ हजार नव्हे तर फक्त ३५ हजारच मिळतील, असे नव्याने घोषित करण्यात आले. दिल्ली विद्यापीठात अस्थायी प्राध्यापकांना ६५ हजार रुपये मिळतात. मध्यप्रदेशच्या विद्यापीठात व महाविद्यालयांमधे अनेक सहायक प्राध्यापक अवघ्या २० हजार पगारावर काम करतात. विद्यापीठांच्या पगारात जर इतकी विसंगती असेल तर नवा आयोग तिथे काय सुधारणा घडवणार? भारत सरकारची केंद्रीय विद्यापीठे कागदोपत्री स्वायत्त संस्था आहेत. तथापि या विद्यापीठांच्या दैनंदिन कारभारात सरकारी हस्तक्षेप किती प्रचंड प्रमाणात आहे, याची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. यातली बरीचशी विद्यापीठे तर प्राध्यापकांशिवायच चालू आहेत. केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अध्यापकांची ५३.२८ टक्के (६ हजारांहून अधिक) पदे रिक्त आहेत. हरियाणाच्या केंद्रीय विद्यापीठात ७५ टक्के, दिल्ली विद्यापीठात ५४.७५ टक्के तर अलाहाबाद विद्यापीठात ६४ टक्के शिक्षक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजीत ४७ टक्के, जुन्या आणि नव्याने स्थापन झालेल्या आयआयटीमध्ये ३५ टक्के तर आयआयएममध्ये २६ टक्के पदे रिक्त आहेत. आयआयएम इंदूरमध्ये तर ५१ टक्के पदे रिक्त आहेत. या शिक्षण संस्थांच्या नियामक संस्था वेगळ्या आहेत. टाइम्स आॅफ इंडियाच्या आॅगस्ट २०१७ च्या वृत्तानुसार सरकारने अशी माहिती दिलीय की, देशातल्या सात भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स)मध्ये ७० टक्के शिक्षक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. अन्य मेडिकल कॉलेजेसची अवस्थाही फारशी चांगली नाही. विना प्राध्यापक जर देशात डॉक्टर्स तयार होत असतील तर हा चमत्कार फक्त भारतातच घडू शकतो. भारतात ७५ टक्के प्राध्यापक नसलेले हरियाणाचे केंद्रीय विद्यापीठ चालते तरी कसे? हा जगभरातल्या विद्यार्थ्यांच्या खरं तर संशोधनाचा विषय आहे.
राममनोहर लोहिया अवध विद्यापीठात बी.एस्सी. तृतीय वर्ष परीक्षेला ६ लाख ११ हजार ६८० विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा फॉर्म भरला. त्यातल्या फक्त ३ लाख ४१ हजार विद्यार्थ्यांचाच निकाल लागला. कुलगुरू म्हणतात, बाकीचे २ लाख ७० हजार ६८० विद्यार्थी परीक्षेकडे फिरकलेच नाहीत. कारण काय तर कॉपी पकडण्याचे मोठे अभियान विद्यापीठाने चालवले. कानपूर, बुंदेलखंड विद्यापीठांची अवस्थाही अत्यंत विदारक आहे. शिक्षणाचा असा खेळखंडोबा सुरू असताना, चार वर्षात आपल्या राजकीय विचारसरणीला अनुकूल नसलेल्या जेएनयू, बनारस हिंदू विद्यापीठ, अलिगड मुस्लीम विद्यापीठ, जामिया मिलिया सारख्या नामवंत विद्यापीठांमधे, सरकार समर्थक भक्तगणांच्या वाह्यात हस्तक्षेपाचे अघोरी प्रयत्न सर्वांनी पाहिले आहेत. आर्थिक अधिकार नसलेला १४ लोकांचा टूथलेस (सरकारी) आयोग, या तमाम विद्यापीठांची गुणवत्ता कशी अन् कधी सुधारणार?
केंद्र सरकार स्वत:च्या अखत्यारितली विद्यापीठे अन् शिक्षण संस्था धड चालवू शकलेले नाही. मग देशातल्या तमाम विद्यापीठांच्या अनुदानाचे आर्थिक अधिकार त्याला कशासाठी हवे आहेत? नव्या उच्च शिक्षण आयोगाचा घाट केवळ सरकारी हस्तक्षेपासाठीच घालण्यात आला आहे काय? सरकार कुणाचेही असो आर्थिक अधिकारांमुळे तिथे सरकारचा हस्तक्षेप होणे अटळ आहे. शालेय व उच्च शिक्षण हे मूलत: राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेतले विषय आहेत. शिक्षण क्षेत्रात केंद्र सरकारला आता स्वत:चे वर्चस्व हवे आहे. नव्या आयोगाचा नवा कारभार राज्य सरकारांच्या अधिकारांचाही एकप्रकारे संकोच करणारा आहे. उच्च शिक्षणाचे व त्याच्या व्यवस्थापनाचे केंद्रीकरण अनेक अर्थांनी धोकादायक आहे.
भारतासारख्या देशात सरकारने चालवलेल्या शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्था व विद्यापीठे यांची अवस्था किती दारुण आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात खासगी संस्था व त्यातून निर्माण झालेल्या शिक्षणाच्या बाजारपेठा त्यामुळेच निर्माण झाल्यात. राजकीय वरदहस्त प्राप्त असलेले नवे शिक्षण सम्राटही त्यातूनच जागोजागी उदयाला आले. त्यांच्या शिक्षण संस्थामधे हस्तक्षेप करण्याची, गुणवत्तेत सुधारणा घडवण्याची हिंमत, गैरव्यवहारांना आळा घालण्याचे धाडस नवा आयोग कितपत दाखवू शकेल? अनेक मान्यवरांना याबाबत शंका आहेत. चांगल्या शैक्षणिक संस्थांना पुरस्कृत करण्यासाठी तसेच खराब गुणवत्तेच्या संस्थांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी आयोगाला (राजकीय हस्तक्षेप नसलेले) आर्थिक अधिकारही असायला हवेत. अन्यथा यूजीसीसारख्या मान्यवर संस्थेचा मोदी सरकारने घडवलेला तो आणखी एक पाटीबदल उपक्रम ठरणार आहे.