साठीतील उच्च शिक्षणाची परीक्षा

पारंपरिक शिक्षणाची कास धरणारे अनेक विद्यापीठीय शिक्षण व्यावसायिक आणि कौशल्याभिमुख शिक्षणाकडे वळू लागली आहेत.

- डॉ. राजन वेळूकर,
आज महाराष्ट्र साठीत पदार्पण करीत आहे. या ६0 वर्षांत अनेक स्थित्यंतर आणि बदल होत गेलेत, होत आहेत. समृद्ध आणि संपन्न महाराष्ट्राच्या इतिहासात शिक्षणाचे स्थान अनेकांगी अधोरेखित झाले आहे. संपन्न राष्ट्राच्या उभारणीत येथील शिक्षण व्यवस्थेने मोठे बदल घडवून आणले आहेत. पारंपरिक शिक्षणाची कास धरणारे अनेक विद्यापीठीय शिक्षण व्यावसायिक आणि कौशल्याभिमुख शिक्षणाकडे वळू लागली आहेत.
बदल हा अटळ आहे. कालपरत्वे प्रत्येक गोष्ट बदलत जाते. मग कोव्हिड -१९ सारख्या संकटकालीन परिस्थितीत विद्यापीठांनी का बदलू नये? ही परिस्थिती सांगून आली नाही, याबद्दल कोणाला पूर्वसूचना मिळाली नाही, मग अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले, आपत्कालीन परिस्थितीचा अंदाज नसल्यामुळे नियोजनात मागे पडण्याची भीती सतावतेय.
आव्हानांचा सामना कसा करता येईल, असे अनेक प्रश्न विद्यापीठांसमोर उभे ठाकले आहेत. आता खरं तरं उच्च शिक्षणाचीच परीक्षा आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास पारंपरिक सार्वजनिक, व्यावसायिक, खाजगी, अभिमत विद्यापीठ आणि नव्याने आलेली समूह विद्यापीठे अशा सर्वसाधारण वर्गवारीत येथील विद्यापीठांचा विचार केला जातो. या पाचही प्रकारच्या विद्यापीठांमध्ये वैविध्यता आहे. प्रत्येक विद्यापीठांतील प्रवेश, शिक्षणक्रम, विद्याशाखा, परीक्षांचे प्रारूप, भौगोलिक स्थिती, संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या, विद्यार्थी संख्या, पायाभूत सुविधा असे अनेक घटक या विद्यापीठांच्या दिशा आणि दशा ठरवितात. यात प्रामुख्याने पारंपरिक सार्वजनिक विद्यापीठांचा विचार केल्यास दीड लाख ते आठ लाख एवढी विद्यार्थी संख्या एकेका विद्यापीठांकडे असते. पारंपरिक विद्यापीठांना अनेक मर्यादा येतात.
कोव्हिड-१९ मुळे सार्वजनिक विद्यापीठे कात्रीत सापडली आहेत. परीक्षांसह नवीन शैक्षणिक वर्षाचे कॅलेंडर कोलमडून पडले आहे. अनेक विद्यापीठातील पारंपरिक शिक्षणक्रमांच्या शिकवण्या पूर्ण झाल्या आहेत. केलेल्या परीक्षांचे नियोजन विस्कटले आहे. तरीही अशा विपरित परिस्थितीत परीक्षांचे नियोजन करावयाचा हट्ट, आग्रह कायम आहे. कोरोना संक्रमण प्रादुर्भावाची स्थिती किती दिवसांनंतर निवळेल याचे भाकीत अजूनही लावता येत नाही.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित शारीरिक अंतर आणि सॅनिटाईझ हे परवलीचे शब्द झाले आहेत. याचा उच्च शिक्षणातील परीक्षांच्या नियोजनात उल्लेख केल्यास गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. वर्गखोल्यांचे आकार, विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या बॅगेला सॅनिटाईझ करण्याची व्यवस्था कोण करणार?. यासाठी लागणारा खर्च कसा भरून निघणार? हे मुख्य प्रश्न पारंपरिक विद्यापीठे आणि त्यांची संलग्नित महाविद्यालये यांना प्रामुख्याने लागू होणारी आहेत.

आधीच महाविद्यालयांतील रोडावत जाणारी विद्यार्थी संख्या, व्यावसायिक शिक्षणक्रमांचे उशिरा होणारे प्रवेश आणि त्यातून विस्कटणारी आर्थिक घडी अशा अनेक अनंत अडचणींना समोरे जावे लागत आहे; त्यामुळे पारंपरिक विद्यापीठांतील परीक्षांचे नियोजन करताना खूप परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.
काहीवेळा परीक्षांचे प्रारूप बदलून परीक्षा घेण्याची शिफारस केली जाऊ लागली आहे; मात्र महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि त्यांच्या भौगोलिक परिस्थितीसह उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा विचार केल्यास आॅनलाईन परीक्षांचे नियोजन करतानाही अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत.
या अडचणींचा सामना खाजगी, अभिमते, स्वायत्त महाविद्यालये आणि समूह महाविद्यालयांना करावा लागणार नाही; कारण त्यांच्याकडील उपलब्ध विद्यार्थी संख्या आणि पायाभूत सुविधा या तुलनेने अधिक सक्षम आणि प्रगत असतात; मात्र अधिकाधिक शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे सार्वजनिक विद्यापीठात आहेत, हे विसरता येत नाही. अनंत अडचणींवर मात करून सर्व प्रकारच्या विद्यापीठांतील लेखी परीक्षांचे आयोजन केले तरी प्रात्यक्षिके याचा कदापि विसर पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल; कारण अभियांत्रिकी, फार्मसी, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांची प्रात्यक्षिके ही त्याच्या पदवीस पुरक असतात.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश उशिरा होतात, सुमारे ६0 टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याचे बोलले जात आहे व उर्वरित अभ्यासक्र ई-लर्निंगच्या माध्यमातून केले जात असल्याचे दावे केले जातात; पण त्याची विश्वासार्हता काय? असेही दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. दोन दिवसांपूर्वीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यातील किती शिफारशी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांना तंतोतंत लागू पडतील, हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होऊ शकेल. केंद्रीय विद्यापीठाची धुरा सांभाळून सार्वजनिक विद्यापीठांचा गाडा हाकणे यात तफावत आहे. विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिकणारे काही विद्यार्थी हे तेथील स्थानिक नसतातच, ते कधी बाहेरगावचे, कधी राज्याबाहेरचे तर कधी परदेशातील असतात. मग अशावेळी या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा कशा घ्याव्यात, हाही मोठा प्रश्न आहे. समस्या आणि अडचणी या अनंत आहेत.
>मुख्यत्वे आपली शिक्षणप्रणाली ही फक्तअध्ययन, अध्यापन, परीक्षा आणि मूल्यांकन या चौकटीतून बाहेर काढण्याची गरज आहे. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया आहे. मग अशावेळी फक्त शिकवलेल्या शिकवणींचा परीक्षांशी संबंध जोडता येऊ शकणार नाही. परदेशातील काही विद्यापीठांनी (आॅक्सफोर्ड) परीक्षा या घटकाला कधीच बगल दिली आहे.

आज संपूर्ण जगात उद्भवलेल्या या परिस्थितीत अनेक विद्यापीठे चौकटीतून बाहेर पडली आहेत, किंबहूना बाहेर पडत आहेत. अशा या विद्यापीठांच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची आपल्या विद्यापीठांशी सांगड घालता येईल का? याचा विचार करण्याची गरज राज्यातील विद्यापीठांना आहे.
परदेशातील विद्यापीठांनी घेतलेल्या अनेक स्वागतार्ह निर्णयांची आपल्या स्तरावर अंमलबजावणी कशी करता येईल; यासाठी येथील शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
अध्ययनक्षमतेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात पाठविणे शक्य आहे. अंडकोशातून बाहेर निघताना फुलपाखरू स्वत:च्या प्रयत्नांमुळे बाहेर निघतो आणि मगच तो स्वच्छंदपणे निसर्गाचा आनंद घेऊ शकतो. मग ही संकटकालीन परिस्थिती तर शिक्षण व्यवस्थेत नावीन्यपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी मोठी संधी आहे, याचा विचार नक्कीच व्हावा.
(शिक्षणतज्ज्ञ तथा माजी कुलगुरू)