बेरोजगारीच्या उच्चांकाचा फटका मोदी सरकारला बसेल?

निवडणुकीचे मैदान समोर असल्याने आरोप-प्रत्यारोप होत राहणार. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी सांख्यिकी आयोगाच्या प्रभारी प्रमुखांचा आणि अशासकीय सदस्याचा राजीनामा, यावर सत्ता पक्षाची बाजू कमकुवत होत जाणार आहे.

- धर्मराज हल्लाळे

१८ ते २५ वयोगटातील नवमतदार तरूणांनी भाजपाकडे अर्थात नरेंद्र मोदी यांच्याकडे २०१४ मध्ये देशाची धुरा सोपविली. प्रचारात मुद्दे अनेक होते, त्यात रोजगार हा प्राधान्यक्रमाचा विषय होता. दरवर्षी दोन कोटी तरूणांना रोजगार मिळेल ही घोषणा होती. त्याचे ५ वर्षांत काय झाले, हे सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. गेल्या ४५ वर्षांचा उच्चांक बेरोजगारीने गाठल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ७० वर्षांत काय केले, हा सवाल विचारणाऱ्या सरकारला विरोधक ५ वर्षांत बेरोजगारीचा ४५ वर्षांचा उच्चांक कसा गाठला, याचा जाब विचारणार हे नक्की आहे.

  निवडणुकीचे मैदान समोर असल्याने आरोप-प्रत्यारोप होत राहणार. यातील राजकारण बाजूला ठेवले तरी सांख्यिकी आयोगाच्या प्रभारी प्रमुखांचा आणि अशासकीय सदस्याचा राजीनामा, यावर सत्ता पक्षाची बाजू कमकुवत होत जाणार आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या वर्ष २०१७-१८ च्या रोजगार आणि बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण प्रसिद्ध होऊ दिले नाही. तो अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न झाला. याच कारणाने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे प्रभारी पी.सी. मोहनन व अन्य अशासकीय सदस्य दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक जे.व्ही. मीनाक्षी यांनी राजीनामा दिला आहे. मुळातच या आयोगासाठी सात सदस्य आवश्यक असताना चार सदस्यांवरच कारभार सुरू होता. त्यातील दोन अशासकीय सदस्यांनी राजीनामा दिला. आता दोन सदस्य आहेत, तेही शासकीय सेवेतील. गेल्या काही महिन्यात सर्वोच्च न्यायालय, कॅग, सीबीआय या संस्थांमध्ये जे घडले, त्या अनुषंगानेही सरकार पक्षावर बोट ठेवायला पुरेपूर वाव आहे. एकामागून एक स्वायत्त संस्थांमधून घडलेल्या नाट्यमय घटना, सर्वोच्च तपास यंत्रणेतील अंतर्गत वाद राजकीय धुराळा उडविणारे ठरले.

 सांख्यिकी आयोगाचे प्रभारी प्रमुख मोहनन यांनी राजीनामा देताना आपले मतप्रदर्शनही केले आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटना आपला निष्कर्ष सांख्यिकी आयोगासमोर ठेवत असते. त्याला संमती मिळाल्यानंतर आयोगाकडून हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. २०१७-१८ च्या अहवालाला सांख्यिकी आयोगाने डिसेंबरच्या प्रारंभी स्वीकृती दिली होती. परंतु, दोन महिने उलटल्यानंतरही तो अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. शासन आयोगाच्या मतांना गांभिर्याने घेत नाही, असा अर्थ काढून मोहनन यांनी राजीनामा दिला. २०१७-१८ मध्ये रोजगाराची आकडेवारी सरकारच्या दृष्टीने अडचणीचे आहे, हेच अहवाल दडपण्यामागचे कारण असावे. देशाचा बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षांत नव्हता इतका यंदा आहे, हेच समोर आले आहे.

संसदीय लोकशाहीच्या भारत देशात २०१४ ची निवडणूक अध्यक्षीय लोकशाहीसारखी लढली गेली. नरेंद्र मोदी यांचा एकमेव चेहरा समोर होता. अनेक ठिकाणच्या उमेदवारांना मिळालेले मताधिक्य हे वास्तव मांडणारे आहे. एका व्यक्तीभोवती अर्थात व्यक्तिकेंद्री निवडणूक झाली. भ्रष्टाचार हा प्रचाराचा जितका महत्त्वाचा मुद्दा होता तितकाच तरूण मतदारांना आकर्षित करणारा रोजगाराचाही मुद्दा होता. दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगार देण्याची घोषणा तरूणांना भुलवणारी होती. निवडणूक आयोगाने अत्यंत प्रामाणिकपणे देशभर नवमतदारांच्या नोंदणीचे अभियान राबविले. ज्यामुळे तरूण मतदारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. साधारणत: १८ ते २५ या वयोगटातील बहुतांश मतदार मोदींची भाषणे आणि त्यांच्या आश्वासनांकडे आकर्षित झाले. आज अनेक मुद्दे सरकारच्या विरोधात आहेत. नोटाबंदी, जीएसटीची अंमलबजावणी, बेरोजगारी याचा परामर्श विरोधक घेत आहेत. काँग्रेसचा जो परंपरागत मतदार आहे तो पूर्वीही सोबत होता, आजही आहे. मात्र, त्यावेळी तरूण वर्ग भाजपाच्या बाजूने तुलनेने अधिक झुकला. आता बेरोजगारीच्या आकडेवारीमुळे हा वर्ग कितपत सरकारच्या विरोधात जाईल, यावरच येणाऱ्या निवडणुकीचा रंग बदलणार आहे. डॉ़ मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीत बेरोजगारीचा दर २.२ टक्के होता; जो आज ६.१ टक्क्यांवर आहे. सुमारे तीन पट बेरोजगारी वाढली.

 राष्ट्रीय नमुना संघटनेचा सर्व्हे २०११-१२ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. पूर्वी पाच वर्षाला एकदा हा सर्व्हे होत असे. त्यानंतर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने वार्षिक आणि त्रैमासिक सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, आयोगाच्याच प्रमुखांनी राजीनामा देणे आणि अहवाल दडपण्याचा आरोप होणे, हे सरकारला मागे खेचणारे आहे. वर्षाला दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही. बेरोजगारीचा दर वाढला; किंबहुना तो उच्चांकी वाढला. हे सर्व सरकारला अडचणीत आणणारे असले तरी याचे मतामध्ये कितपत परिवर्तन होईल हा सवाल आहे. नवमतदार आश्वासनांवर आणखी काही वर्ष विसंबून राहतो की सत्ता बदल घडविणार हे लवकरच कळणार आहे. तूर्त सरकार रोजगाराचे आश्वासन, बेरोजगारीचे आकडे आणि त्याच्या लपवाछपवीने अडचणीत आहे हे नक्की.