सर्वोच्च घूमजाव

भारतीय संसदेने संमत केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारे आहे आणि हे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे ही आमची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे निक्षून सांगत हे कलम रद्द करण्याची भूमिका घेणाऱ्या त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने आता सोशल मीडियावर बंधने लागू करण्यासाठी संसदेने तत्काळ हालचाल करून नवा कायदा संमत करावा, असे सांगणे यालाच सर्वोच्च घूमजाव असे म्हणता येईल. सोशल मीडियात समाविष्ट होणाऱ्या फेसबुक आणि ट्विटर यांच्या तुलनेत व्हॉट्स अ‍ॅप हे माध्यम दिवसेंदिवस तापदायक ठरत चालले आहे. दुर्दैवाने एरवी अत्यंत उपयुक्त ठरण्याची क्षमता असणाऱ्या या विशिष्ट माध्यमाचा प्रारंभच शून्य वा उणे विश्वासार्हतेने झाला आहे. त्याचबरोबर अनेक सामाजिक वा व्यावसायिक संघटनांनी समविचारी लोकांचे ग्रुप या माध्यमाच्या आधारे तयार केले असून, त्यापैकी अनेकांचे स्वरूप ‘टेरर ग्रुप’समान झाले आहे. मुळात स्वातंत्र्य कोणतेही असो, ते कधीही अनिर्बन्ध असू शकत नाही. राज्यघटनेतील मूलभूत स्वातंत्र्येदेखील अनिर्बन्ध नाहीत. पण भारतातले सुजाण नागरिक त्यांना बहाल केलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा वापर विवेकाने करतील, अशी घटनाकारांची अपेक्षा असावी. पण ती फोल ठरत चालल्याचे याआधीच उघड होत चालले होते. पण सामाजिक माध्यमांचा उदय झाल्यानंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कडेलोटापर्यंत वापर सुरू झाला तेव्हाच सरकारला कायदा करणे भाग पडले. याच कायद्यातील विशिष्ट तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले. ते ठरविताना न्यायालयासमोर ज्या बाबी आल्या, त्यात संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांकडून निश्चितच हडेलहप्पी झाली. पण म्हणून कायदाच चुकीचा हा निष्कर्ष तितकाच अतिरेकी होता, ही बाब आता खु्द्द त्याच न्यायालयाने मान्य केली हे बरे झाले. त्याला याच न्यायालयात व्यवसाय करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ एल. नागेश्वरराव कारणीभूत ठरले. त्यांच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्याचा एक तद्दन खोटा संदेश म्हणे व्हॉट्स अ‍ॅपवर फिरत होता (याला व्हायरल होणे म्हणतात). राव यांना त्याची कल्पनाही नव्हती. अपघाताने त्यांना ती आली तोवर त्यांची बरीच मोठी बदनामी होऊन गेली होती. राव यांच्या कथनाला अन्य विधिज्ञ के. पराशरन यांनीदेखील जेव्हा दुजोरा दिला तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातली आपली नवी भूमिका जाहीर केली. कोणाच्याही विरोधात बदनामीकारक संदेशांचे वहन करण्याचा मुक्त परवाना दिला जाऊ शकत नाही, हे न्यायालयाचे यासंदर्भातील विधान पुरेसे बोलके म्हणावे लागेल.