स्पर्धात्मकता निर्देशांक घसरणीचा इशारा

नरेंद्र मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण सुरक्षा, सन्मान, संवाद, संस्कृती आणि समृद्धीवर आधारले आहे.

- अनय जोगळेकर
(आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)

नरेंद्र मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण सुरक्षा, सन्मान, संवाद, संस्कृती आणि समृद्धीवर आधारले आहे. या पाच घटकांत समृद्धी म्हणजेच आर्थिक, व्यापारी आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील संबंध मजबूत करून त्यांचा परराष्ट्र संबंधांवर सुधारण्यासाठी वापर करण्यात आला. जागतिक बँकेच्या ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ निर्देशांकातील भारताचे स्थान २०१४ ते २०१८ या चार वर्षांत १४२ व्या क्रमांकावरून ७७ व्या क्रमांकावर आणण्यात सरकारला यश मिळाले. २०१९ साली पहिल्या ५० देशांत येण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले होते.

या आठवड्यात त्याला धक्का बसण्याची भीती निर्माण झाली. या वर्षीचा ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ निर्देशांक अजून प्रसिद्ध व्हायचा असला तरी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमद्वारे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या स्पर्धात्मकतेच्या निर्देशांकात या वर्षी भारताची तब्बल १० स्थानांनी घसरण झाली असून तो ६८ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. ब्रिक्स गटात भारत शेवटून दुसरा आला आहे. दुसरीकडे आसियान देशांनी या निर्देशांकात मोठी झेप घेतलेली दिसते. सिंगापूर हा अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात स्पर्धात्मक देश ठरला, तर अनेक
दशके साम्यवादी व्यवस्था असलेल्या व्हिएतनामने १० स्थाने झेप घेऊन भारताच्या पुढे, म्हणजेच ६७ वा क्रमांक पटकावला.

जागतिकीकरण आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने जगात जशा अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत, तशीच मोठ्या प्रमाणावर उलथापालथही घडवून आणली आहे. त्यामुळे स्पर्धेत टिकण्यासाठी देशांना नजीकच्या भविष्यासोबतच दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती डोळ्यासमोर ठेवून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने गेल्या वर्षापासून स्पर्धात्मकता ठरवण्याच्या निकषांमध्ये बदल केले. स्पर्धात्मकता ठरवण्याची नवी पद्धत संस्थात्मक संरचना, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठेचा आकार, नावीन्यपूर्णता यासोबतच शिक्षण, कौशल्य आणि आरोग्य अशा १२ स्तंभांवर उभी आहे.

हा निर्देशांक ठरवण्यासाठी फोरमच्या १५० सहयोगी संस्था आणि १५००० कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. २००९ सालच्या जागतिक आर्थिक संकटाला १० वर्षे उलटून गेली आहेत. या संकटाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बँका आणि वित्तसंस्थांनी १० लाख कोटी डॉलर बाजारात ओतूनही हे संकट पूर्णत: दूर झालेले नाही. त्यामुळे त्यावर उपाय योजण्यासाठी चाकोरीबाहेरचा विचार करावा लागेल.

भारताबाबत बोलायचे तर या १२ स्तंभांपैकी बाजारपेठेचा आकार, कॉर्पोरेट सुप्रशासन, समभागधारकांचे सुप्रशासन, नावीन्यपूर्णता, स्वच्छ ऊर्जेबाबत धोरण याबाबतीत भारताचा आघाडीच्या देशांमध्ये समावेश आहे. दुसरीकडे मानवी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारत अजूनही अनेक विकसनशील देशांहून मागे आहे. उदा. सरासरी आयुर्मर्यादेच्या बाबतीत भारत १४१ पैकी १०९ व्या स्थानावर आहे.

तीच गोष्ट आरोग्य व्यवस्था आणि कौशल्यांच्या बाबतीत लागू पडते. विशेष म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात संपूर्ण जगाला सेवा पुरवत असूनही त्याच्या देशांतर्गत वापरात भारताला अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. या वर्षी अर्थसंकल्पात अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारात वाढ केल्याने तसेच कंपनीने सामाजिक उत्तरदायित्वापोटी अपेक्षित रक्कम खर्च न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद केल्यामुळे कॉर्पोरेट जगात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

भारत पुन्हा एकदा लायसन्स, परमिट, कोटा राज्याकडे वाटचाल करत आहे का, अशा प्रकारची विचारणा होऊ लागली. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा काढून घेऊ लागले. सरकारला आपली चूक लक्षात आल्याने गेल्या काही आठवड्यांमध्ये अर्थसंकल्पातील जाचक तरतुदी रद्द करून गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी अनेक पावले टाकली गेली असली तरी दरम्यानच्या काळात भारतीय कॉर्पोरेट अधिकाºयांकडून फोरमच्या सर्वेक्षणात प्रतिकूल मते नोंदवली गेली असू शकतात.

स्पर्धात्मकता निर्देशांक बनवण्याच्या निकषांमध्ये बदल करण्यामागचे कारण म्हणजे, आता विकासाच्या संकल्पनेकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे. केवळ जीडीपी विकास दर किंवा थेट परदेशी गुंतवणुकीला महत्त्व न देता आर्थिक विकासात सामान्यातील सामान्य माणसाला भागीदार बनवणे, एकमेकांच्या साहाय्याने विकास आणि समृद्धी साधणे तसेच पर्यावरणपूरक चिरस्थायी विकास या संकल्पनांचे महत्त्व वाढत आहे.

या क्षेत्रांत सुधारणा करणे, हे अनावश्यक कायदे रद्द करणे, करकपात किंवा धोरणात्मक बदलांइतके सोपे नाही. त्यासाठी थेट जमिनीवरील परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. स्पर्धात्मकता ठरवण्याचा पाया अधिक मोठा केल्याबद्दल वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अभिनंदनास पात्र ठरते. हा निर्देशांक भारतासाठी एका प्रकारचा इशारा असून लवकरच प्रसिद्ध होणाºया ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’ निर्देशांकाद्वारे चित्र अधिक स्पष्ट होईल.