साऱ्या विश्वाला हादरवून सोडणारा ऐतिहासिक ‘अर्थकंप’!

लंडनच्या बिगबेनमध्ये अद्याप सकाळचे पाचही वाजले नव्हते, मात्र हे स्पष्ट झालं होतं की झालेल्या जनमत चाचणीत ब्रिटन यापुढे युरोपीय संघात राहू इच्छित नाही

राजेंद्र दर्डा, (एडिटर इन चीफ, लोकमत)
लंडनच्या बिगबेनमध्ये अद्याप सकाळचे पाचही वाजले नव्हते, मात्र हे स्पष्ट झालं होतं की झालेल्या जनमत चाचणीत ब्रिटन यापुढे युरोपीय संघात राहू इच्छित नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आलेल्या सार्वमताने फक्त ब्रिटनमध्येच नाही तर संपूर्ण जगाला भूकंपाचा धक्का दिला. जनमताचा कौल जाहीर होताच युरोपीय संघ तर शॉकमध्येच गेला. आमच्या देशात सूर्य कधीच मावळत नाही असे गर्वाने सांगणाऱ्या ब्रिटिशांचा पौंड ३१ वर्षे जुन्या पातळीवर जाऊन पोहोचला. धक्के इतके प्रचंड होते की, भारतासह युरोप व आशियातील सर्वच शेअरबाजार कोसळले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया पार खाली घसरला. क्रूड आॅईलच्या दरात मोठी घसरण झाली. अडचणीत नेहमी साथ देणाऱ्या भरवशाच्या सोने-चांदीने मात्र प्रचंड उसळी घेतली. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंग्लंडच्या गव्हर्नरला ब्रिटनचे चलन असलेल्या पौंडामध्ये स्थिरता आणण्यासाठी २५ हजार पौंड मार्केटमध्ये टाकण्याचे जाहीर करावे लागले. हे सर्व पहिल्यांदाच घडत होते.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर परस्परांमध्ये राजकीय व आर्थिक भागीदारी निर्माण करण्यासाठी जर्मनी, नेदरलँड, लुक्झमबर्ग, इटली, फ्रान्स आणि बेल्जियम या सहा देशांनी एकत्र येऊन १९५७ मध्ये युरोपीय संघाची स्थापना केली. त्यानंतरच्या टप्प्यात १९७३ मध्ये तीन देश युनियनमध्ये दाखल झाले, त्यात ब्रिटन एक होता. आजच्या घडीला युरोपीय संघात २८ देश आहेत. सदस्य देशांमध्ये एकच मोठी बाजारपेठ, या बाजारपेठेत कोणत्याही अडथळ्याविना वस्तू, पैसा व सेवांची देवाण-घेवाण, संघातील सर्व सदस्यांसाठी युरो हे चलन, युरोशिवाय स्वत:च्या चलनाचे अस्तित्व कायम ठेवण्याचा अधिकार, सदस्य देशांमध्ये नागरिकांचा व्हिसाशिवाय मुक्त संचार या हेतूने युरोपीय संघाची निर्मिती झाली.
युरोपीय संघात यापुढे राहायचे नाही, असा ब्रिटनच्या जनतेचा कौल आल्यानंतर त्याचे त्वरित पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. युरोपीय संघातच कायम राहण्याच्या बाजूने खुद्द ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी किल्ला लढवला. अटीतटीच्या लढतीत जनमतचा कौल ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के असा विरोधात गेल्यानंतर पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. या जनमत कौलाचे जागतिक पातळीवर अनेक दूरगामी परिणाम येत्या काळात दिसायला लागतील.
एकसंघ युरोपीय संघ म्हणून त्यातील २८ देशांसोबत प्रस्थापित केलेल्या भारताच्या व्यावसायिक हितसंबंधांवर या कौलाचा थेट परिणाम होणार आहे. त्याची झलक शुक्रवारी सकाळी गडगडलेल्या शेअरबाजाराच्या रूपाने बघावयास मिळाली. दुसरीकडे सोन्याचे भाव वधारले. पौंडाचे दर १९८५च्या पातळीपर्यंत घसरले. ४३ वर्षांच्या घरोब्यानंतर युरोपीय संघातून बाहेर पडत असलेले ब्रिटन हे भारतासाठी युरोपीय संघाच्या एकाच मोठ्या बाजारपेठेचे प्रवेशद्वार. त्यामुळे प्रवेशद्वारावरील घडामोडींचे पडसाद आपल्याकडे उमटणे अपेक्षितच आहे. जनमताच्या या कौलाचे लोण युरोपीय संघातील इतर देशांपर्यंत पोहोचल्यास आणि त्यातील काही देशांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे आणखी गंभीर परिणाम आपल्या व्यावसायिक संबंधांवर होतील. कारण सध्या तरी युरोपीय संघातून बाहेर पडणारा ब्रिटन हा पहिलाच देश ठरला आहे.
जनमत कौल
२०१५ मध्ये डेव्हिड कॅमेरून ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले त्यावेळी त्यांनी युरोपीय संघात ब्रिटनच्या अस्तित्वाबाबत जनमत कौल घेण्याचे आश्वासन दिले होते. येथूनच जनमत संग्रहाचा मुद्दा चर्चेत आला. युरोपीय संघात राहून ब्रिटनचे काहीही भले झाले नाही. त्यामुळे संघातून बाहेर पडण्याचे दडपण सत्ताधाऱ्यांवर वाढू लागले होते. त्यानंतर पंतप्रधान कॅमेरून यांनी गेल्या जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये युरोपीय संघातील नेत्यांशी बोलणी करून ब्रिटनला लाभदायक ठरतील, असे निर्णय पदरात पाडून घेतले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र याचा अपेक्षित असा फायदा होण्यापूर्वीच जनमत संग्रह घेण्यात आले.
लोकशाहीचा विजय
ब्रिटनमधील हे जनमत संग्रह पक्षीय पातळीच्या पुढे जाऊन झाले. ब्रिटनने बाहेर पडावे याबाबत कोणत्याही पक्षाने पक्ष पातळीवर कोणतीही भूमिका घेतली नव्हती. युरोपीय युनियनमध्ये राहायचे की बाहेर पडायचे या मुद्यावर मजूर (लेबर) आणि हुजूर (कॉन्झर्व्हेटिव्ह) या दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद बघावयास मिळाले. सत्ताधारी पक्षात तर यावरून उभी फूट पडली होती. त्यामुळे जनमताचा हा कौल कोणत्याही एका पक्षाचा नव्हे तर ब्रिटनमधील लोकशाहीचा विजय आहे, असेच म्हणावे लागेल.
बाहेर पडणाऱ्यांची बाजू
पंतप्रधान कॅमेरून यांच्या हुजूर पक्षातील ५० टक्के खासदार आणि सहा मंत्री संघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने होते. मजूर पक्षातील अनेक खासदारही याच मताचे होते. या सर्वांच्या मते, संघाबाहेर असतानाच ब्रिटनची खरी प्रगती झाली होती. संघात गेल्यानंतर देशाची अधोगती सुरू झाली. व्यापारासाठी काटेकोर नियम होते. सदस्य शुल्कापोटी प्रचंड निधी द्यावा लागत होता. सदस्य देशातील नागरिकांच्या मुक्त संचारामुळे ब्रिटनच्या सीमेवर प्रचंड ताण आला होता. त्याची परिणती तेथील अर्थव्यवस्था कमकुवत होण्यात झाली. मुक्त संचार आणि व्यापार हेच संघाच्या निर्मितीचे कळीचे मुद्दे आणि याच दोन गोष्टींमुळे ब्रिटनमध्ये समस्या निर्माण झाल्या. मुक्त संचारामुळे बेरोजगारी वाढली. निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे देशात गुन्हेगारी वाढली. बाहेर पडण्याच्या बाजूने प्रचार करण्यासाठी जवळपास २८ कोटी रुपयांचा निधी जमविण्यात आला होता.
कायम राहणाऱ्यांची बाजू
ब्रिटनने युरोपीय संघात कायम राहावे, असा आग्रह धरणाऱ्यांची आघाडी खुद्द पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी सांभाळली. त्यांच्यासोबत त्यांचे १६ मंत्रीही होते. त्यांच्या मते संघात राहण्यातच ब्रिटनचे हित आहे. ब्रिटनमध्ये तयार होणारा माल युरोपमधील बाजारात सहज विकता येतो. यामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटीच मिळत आहे. बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यामध्ये बहुतांश तरुण आहेत. त्यामुळे देशातील तरुणांचे प्रमाण वाढून अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. संघातील २८ देशांमध्ये आपली ताकद वाढेल. आपला मुद्दा जनतेला पटवून देण्यासाठी या आघाडीने जवळपास ६९ कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही ब्रिटनने युरोपीय संघात राहावे, असेच मत व्यक्त केले होते.
जागतिक परिणाम
भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे. त्यामुळे ब्रिटनमधील घडामोडीने आपली अर्थव्यवस्था एकदम कोसळेल, असे मुळीच होणार नाही. पण येथील अर्थव्यवस्थेवर मात्र नक्कीच परिणाम बघावयास मिळतील. ब्रिटनशी आपले आर्थिक हितसंबंध आहेत. त्यामुळे पौंडाच्या दराचा आपल्या रुपयावर नेहमीच परिणाम झाला आहे. त्यादृष्टीने ब्रिटनमधील घडामोडींवर आमचे बारीक लक्ष असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुरेशी खबरदारी घेतल्याचे गव्हर्नर आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. युरोपीय संघातून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे जागतिक बाजारात पडसाद उमटणार आहेत. यातून भारतीय मार्केट पूर्णत: अलिप्त राहू शकत नाही. थेट जरी नाही, पण अप्रत्यक्ष परिणामांना आपल्या मार्केटला तोंड द्यावे लागणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारत आणि ब्रिटन दरम्यान जवळपास १४०० कोटी डॉलरचा व्यवसाय झाला. यापैकी भारताकडून वस्तूंची निर्यात आणि सेवा यात ८८० कोटी डॉलर तर ब्रिटनमधून झालेल्या आयातीवर ५१० कोटी डॉलरचा व्यवसाय झाला. युरोपीय संघात व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांपैकी ८०० म्हणजेच बहुतांश भारतीय कंपन्यांचे केंद्र बिटनमध्ये आहे. या कंपन्यांमध्ये जवळपास १ लाख १० हजारांवर कर्मचारी काम करतात. या कंपन्यांना आता ब्रिटनसोबतच उर्वरित युरोपीय संघात कार्यालय उघडावे लागेल. त्यासाठी मोठा खर्च होईल, याशिवाय ब्रिटनमधील कार्यालयांमधील कर्मचारी कमी करावे लागतील. ब्रिटनमध्ये जॉग्वार लँड रोव्हर कार निर्मिती करणारी टाटा ही सर्वांत मोठी आॅटोमोबाईल कंपनी आहे. ब्रिटनच्या बाहेर पडण्यामुळे या व्यवसायावर परिणाम होणार आहे.
ब्रिटनच्या निर्मिती क्षेत्रात अनेक भारतीय कंपन्या आहेत. भारत फोर्ज, टीव्हीएस स्रिकर्स, क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज, इंटास फार्मास्युटीकल्स, डीयान ग्लोबल सोल्युशन्स, टीसीएस, विप्रो, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्टर फायनान्स, कॉक्स अँड किंग, टीव्ही सुंदरम अयंगर अँड सन्स, टाटा कम्युनिकेशन्स, युनिव्हर्सल फेरो अँड अलायड केमिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्युटीकल्स, पंजाब नॅशनल बँक, फर्स्टसोर्स सोल्युशन्स, सिक्युअर्ड मीटर्स, सॅकसॉफ्ट, एस्सार, एनझेन ग्लोबल सोल्युशन्स इत्यादी अनेक कंपन्या ब्रिटनमध्ये आघाडीवर आहेत. या कंपन्यांसाठी युरोपीय संघ हीच मुख्य बाजारपेठ आहे. ब्रिटनमध्ये माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर सेवा क्षेत्रातही आपल्या कंपन्या आहेत. युरोपीय संघ दुभंगल्यामुळे या कंपन्यांना प्रतिकूल परिणामांना काही काळ तोंड द्यावे लागणार आहे. ब्रिटन हे भारतीय कंपन्यांसाठी युरोपीय बाजारपेठेचे प्रवेशद्वार आहे.
जनमताचा कौल आल्यानंतर मी लंडनमधील विद्यार्थीदशेतील माझा मित्र जगदीश पटेल याला उत्सुकतेपोटी फोन केला. ब्रिटनमधील १४ लाख मूळ भारतीयांनी मतदान कसे केले, या माझ्या प्रश्नावर तो भडभडून बोलू लागला. तो म्हणाला, एकाच घरात दोन पद्धतीने मतदान झाले. ज्येष्ठ मंडळींपैकी ३० टक्के नागरिकांनी एकत्रित राहण्याच्या बाजूने मतदान केले. मात्र तरुण भारतीयांपैकी तब्बल ७० टक्के भारतीयांनी ब्रिटनने युरोपबरोबरच राहावे, या भावनेतून मतदान केले. आजच्या या निर्णयामुळे ब्रिटनमधील तरुणांना युरोपमध्ये असलेल्या मुक्त संचारापासून वंचित व्हावे लागेल आणि युरोपमधील व्यवसाय व नोकरीची संधीसुद्धा गमवावी लागणार आहे.
ब्रिटनमधील आजचा जनमताचा कौल योग्य की अयोग्य? शुक्रवारच्या निर्णयामुळे ब्रिटनची प्रगती होईल की मुक्त संचारामुळे निर्माण झालेल्या संधीपासून देशाला मुकावे लागेल, याचे उत्तर शोधण्यासाठी काही काळ वाट पाहणेच योग्य ठरेल!

आदर्श प्रयोगाचा दारुण पराभव
आज सकाळी मी जागी झाले तेच मुळी एका दुभंगलेल्या देशात. ब्रेक्झिट हा जागतिकीकरण आणि अत्यंत संयमी व सुरक्षित जगावर झालेला फार मोठा आघात आहे. युरोप खंडातील देशांदरम्यान एकात्मता आणि सौहार्द राखणारा युरोपियन युनियनचा अत्यंत आदर्शवत असा प्रयोग पराभूत झाला आहे. परंतु हा दुभंग आता येथेच थांबणार नाही. यानंतर स्कॉटलँड, उत्तर आयर्लंड आणि वेल्स हे परगणेदेखील स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी अशाच जनमताची मागणी करु शकतील. ग्रेट ब्रिटनचा हा शेवट तर नाही? स्वार्थी दृष्टिकोनातून स्वत:ला असे अलग पाडून घेतल्यामुळे इंग्लंड भविष्यात आपल्या भावी पिढ्यांना जो मुक्ततेचा वारसा आणि शिकवण देऊ शकले असते त्याचाच आता शेवट झाला आहे.
- सुनयना सेठी, निर्माता, ‘आयसी’ पब्लिकेशन्स, युनायटेड किंग्डम
(सुनयना सेठी ही औरंगाबाद येथील केनस्टारचे सीईओ राहुल सेठी यांची कन्या असून सध्या इंग्लंडमध्ये त्या स्थायिक आहेत.)

संघात राहण्याच्या बाजूने
पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून
चान्सलर जॉर्ज आॅस्बोन
लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बेन
आणि अ‍ॅलन जॉनसन
मार्कस अँड स्पेन्सर्स समूहाचे
चेअरमन लॉर्ड रोज

बाहेर पडण्याच्या बाजूने
ज्येष्ठ कॉन्झर्व्हेटिव्ह मायकल गोव्ह
बोरिस जॉनसन
रोजगार मंत्री प्रीती पटेल
ऋषी सूनक (नारायण मूर्तींचे जावई)
यूकेआपीचे डग्लस कार्सवेल
एसडीपी संस्थापक लॉर्ड ओवन

युरोपियन युनियनमधील
२८ देश
बेल्जियम (1957), फ्रान्स (1957)
इटली (1957), लक्झमबर्ग (1957)
नेदरलँड्स (1957), जर्मनी (1957)
डेन्मार्क (1973), आयर्लंड (1973)
ग्रेट ब्रिटन (1973), ग्रीस (1981)
पोर्तुगाल (1986), स्पेन (1986)
आॅस्ट्रिया (1995), फिनलँड (1995)
स्वीडन (1995), सायप्रस (2004)
झेक प्रजासत्ताक (2004), हंगेरी (2004) इस्टोनिया (2004), लॅटव्हिया (2004)
लिथुनिया (2004), माल्टा (2004)
पोलंड (2004), स्लोव्हकिया (2004)
स्लोेव्हनिया (2004), बल्जेरिया (2007)
रूमानिया (2007), क्रोएशिया (2013)