इतिहासाचे मारेकरी !

औरंगाबादेतील उरलेली ऐतिहासिक स्थळे वाचवायची असतील, तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणे हा एकमेव पर्याय समोर दिसत आहे. तसे न झाल्यास इतिहास कोणालाच माफ करणार नाही.

- सुधीर महाजन

औरंगाबादेतील उरलेली ऐतिहासिक स्थळे वाचवायची असतील, तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणे हा एकमेव पर्याय समोर दिसत आहे. तसे न झाल्यास इतिहास कोणालाच माफ करणार नाही.

आज केलेल्या डांबरी रस्त्यावर दुसऱ्या दिवशी खड्डे पडतात.. नव्या इमारती महिनाभरात गळायला लागतात... अशा आनंदीआनंद असलेल्या वातावरणात औरंगाबाद महापालिकेकडून एखाद्या ऐतिहासिक वास्तूची निर्मिती होण्याचे स्वप्न मी पाहणार नाही. हे धाडस कुठलाच औरंगाबादकर करणार नाही. अशा स्थितीत किमान अस्तित्वात असलेल्या ऐतिहासिक ठेव्यांची जतन केली तरी खूप काही केल्यासारखे आहे. दुर्दैवाने औरंगाबाद महापालिकेला तेही जमत नाही. ऐतिहासिक ठेव्यांच्या या मारेकऱ्यांना काय म्हणायचे? इतिहासातील औरंगाबाद शहराचे महत्त्व सांगावे ते किती?
शहरात १५४ स्मारकांची हेरिटेज यादी आहे. यादीत नसलेली ठिकाणे वेगळीच. एकेक करून महापालिका या सर्व ठिकाणांचे नामोनिशान मिटवित आहे. शहरात असलेली सारी तटबंदी साफ करून टाकली. जुनाखान सराई, चिमणराजा हवेली, बुऱ्हाणी नॅशनल स्कूल, बाराभाई ताजीया, दमडी महल, फाजलपुरा पूल, काला चबुतरा आणि आता अगदी अलीकडे खासगेटवर महापालिकेने डोजर फिरविला. यातली काही ठिकाणे हेरिटेज यादीत असूनही त्यावर डोजर फिरविला गेला. सुमारे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेले खासगेट तर या यादीत नव्हते. त्यामुळे तो ऐतिहासिक वारसा कसा, असा बालिश प्रश्न उपस्थित करीत महापालिकेने खासगेट जमीनदोस्त केले. या ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन व्हावे म्हणून हेरिटेज समितीची निर्मिती करण्यात आली. गेल्या चार महिन्यांपासून या समितीची बैठक झालेली नाही. चार वर्षांत दोन-तीन वेळा बैठक झाल्याचे सांगण्यात येते. ती होईल तरी कशी? समितीचे अध्यक्ष राहतात तिकडे मुंबईत आणि सदस्य शहरात. शहरात ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त होत असताना या सर्वांनाच कसे काही वाटले नाही? यातही कळस म्हणजे हेरिटेज समिती अध्यक्ष जयंत देशपांडे यांचे मत. ‘शहरात शे-दोनशे वर्षे जुन्या गोष्टी आहेत. त्या प्रत्येकालाच वारसा म्हणून घोषित केले नाही जाऊ शकत. शिवाय लोकहितासाठी मनपाने हेरिटेज वास्तू पाडली तर गैर काय...’ ज्या कामासाठी समितीवर नियुक्ती केली ते सोडून पालिकेची तळी उचलून धरणाऱ्या या अध्यक्षांना म्हणायचे तरी काय? आधी रस्ते की आधी या ऐतिहासिक वास्तू? या वास्तू आधीपासून असतील आणि शे-दोनशे वर्षांचा इतिहास त्यांच्या पाठीशी असेल तर त्यानुसारच रस्त्यांचा आराखडा व्हायला हवा. पण महापालिकेने ते केले नाही. रस्ता रुंदीकरण आणि लोकहिताच्या नावाखाली या ऐतिहासिक वास्तू साफ करण्यातच पालिकेला आनंद वाटला. अशावेळी पालिकेचे कान धरण्याची जबाबदारी हेरिटेज समितीची. ही समितीही पालिकेचीच री ओढत असेल तर दाद मागायची कोणाकडे? शहरातील हेरिटेज स्थळांची यादी अपडेट केली गेली नाही. सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार ही यादी केव्हाच दिली गेली आहे. अध्यक्ष मात्र यादीची वाट पाहत असल्याचे सांगत आहेत. अशा सारे काही आलबेल असलेल्या समितीकडून ऐतिहासिक वास्तूंची जपणूक होईल, अशी अपेक्षा तरी कशी करायची? जागतिक पातळीवर ५२ दरवाजांचे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. काय स्थिती आहे या दरवाजांची? यातील मोजक्याच दरवाजांचे अस्तित्व उरले आहे. हे दरवाजे एकतर पोस्टरबाजीचे ठिकाण बनले आहेत किंवा गांजेकसांचे अड्डे. हे कमी म्हणून की काय या परिसरात कचऱ्याचे ढीग आणि मद्याच्या बाटल्या मोठ्या संख्येने दिसतात. या संरक्षित स्मारकाचा नाश करणाऱ्यांना तीन महिने कारावास किंवा पाच हजार रुपये दंड वा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असे मोठे फलक या दरवाजांवर लावण्यात आले आहेत. मात्र एकावरही कारवाई झाल्याचा इतिहास नाही. उरलेली ऐतिहासिक स्थळे वाचवायची असतील, तर कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणे हा एकमेव पर्याय समोर दिसत आहे. हे पाऊलदेखील अगदी लवकर उचलायला हवे. तसे न झाल्यास इतिहास कोणालाच माफ करणार नाही. तो संपविणाऱ्या पालिकेला, त्याचे समर्थन कणाऱ्या हेरिटेज समितीला आणि हे सारे उघड्या डोळ्याने पाहणाऱ्या औरंगाबादकरांनादेखील.