‘हिट अँड रन’ची घाई...; कायदे करणे सोपे असते, पण...

या आंदोलनामुळे टंचाई निर्माण होण्याची चिंता, सर्वसामान्य नागरिकांना खाऊ लागली आहे. त्यातूनच देशभर पेट्रोलसाठी रांगा दिसू लागल्या आहेत. आंदोलन लवकर न मिटल्यास, इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या संदर्भातही तेच चित्र दिसू शकते. त्यासाठी कारणीभूत ‘हिट अँड रन’ संदर्भातील तरतुदींसंदर्भात नागरिकांमध्ये प्रचंड औत्सुक्य दिसत आहे. 

ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहितेच्या जागी नुकत्याच आणलेल्या भारतीय न्याय संहितेतील, ‘हिट अँड रन’ प्रकारात मोडणाऱ्या अपघातांसंदर्भातील तरतुदींच्या विरोधात, मालवाहतूकदारांनी पुकारलेल्या चक्का जाम आंदोलनामुळे, सध्या संपूर्ण देश ढवळून निघाला आहे. या आंदोलनामुळे टंचाई निर्माण होण्याची चिंता, सर्वसामान्य नागरिकांना खाऊ लागली आहे. त्यातूनच देशभर पेट्रोलसाठी रांगा दिसू लागल्या आहेत. आंदोलन लवकर न मिटल्यास, इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या संदर्भातही तेच चित्र दिसू शकते. त्यासाठी कारणीभूत ‘हिट अँड रन’ संदर्भातील तरतुदींसंदर्भात नागरिकांमध्ये प्रचंड औत्सुक्य दिसत आहे. 

अपघातानंतर वाहन चालकांनी, पीडितांना मदत न करता, पोलिसांना न कळविता, घटनास्थळावरून पळ काढण्यास, ‘हिट अँड रन’ असे संबोधले जाते. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेनुसारही तो गुन्हा होताच; पण त्यासाठीच्या शिक्षेत नव्या संहितेमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळेच मालवाहतूकदार चिडले आहेत. अपघात कुणाकडूनही होऊ शकतो, कधी इतरांच्या चुकीमुळेही अपघातास सामोरे जावे लागू शकते, मग एखाद्या चालकाची चूक नसतानाही त्याला सुळावर चढविणे कितपत योग्य आहे आणि गरीब मालमोटार चालकांनी दंडाची एवढी मोठी रक्कम आणायची कोठून, असे आंदोलकांचे सवाल आहेत. 

सकृतदर्शनी ते अगदी योग्य आहेत; पण ‘हिट अँड रन’ची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. अनेकदा त्यामध्ये बळी पडणाऱ्यांची काहीही चूक नसते. बरेचदा अशा अपघातांत कर्ते स्त्री-पुरुष बळी पडल्याने, त्यांचे संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर येते. त्यांना न्याय नको मिळायला? बरे, अशी कडक तरतूद करणारा भारत हा काही जगातील पहिलाच देश नाही. विकसित देशांमधील शिस्तबद्ध वाहतूक, नियमांचे काटेकर पालन, यासंदर्भात भारतात कौतुकाने बोलले जाते; पण त्यामागे जबर शिक्षांची तरतूद हेच प्रमुख कारण असल्याचे अनेकांच्या गावीही नसते. अलीकडे भारतातही तशा प्रकारच्या कडक शिक्षा अथवा दंडांचे प्रावधान केले जाऊ लागले आहे. 

अर्थात केवळ जबर शिक्षांची तरतूद केल्याने अपघातांना आळा घातला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रगत देशांप्रमाणे पायाभूत सुविधा विकसित कराव्या लागतील, वाहन चालकांच्या शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षणाची व्यवस्था करावी लागेल, चालक परवाने जारी करण्याच्या प्रणालीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, त्यामधील खाबूगिरी बंद करून केवळ पात्र लोकांनाच परवाने देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल, वाहन चालक, पादचारी आणि रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या इतर सर्व घटकांमध्येही कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यासंदर्भात प्रचंड जनजागृती घडवून आणावी लागेल. आपल्या देशात अनेकदा रस्त्यांचा वेळ घालविण्याचे साधन म्हणून वापर होतो. रस्त्यांलगतची गावे, वसाहतींमधील लोक रस्त्यांच्या कडेला गप्पाष्टकांमध्ये सहभागी झाल्याचे चित्र सर्रास बघायला मिळते. अतिक्रमण करून रस्त्यांलगत उभे राहिलेले पानठेले, चहा-नाष्ट्याच्या टपऱ्या आणि तत्सम व्यवसाय त्यासाठी पूरक ठरतात. अशा परिस्थितीत एखाद्याला रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनाचा धक्का लागल्यास, रस्त्यावर उभे असलेले लोक, बेकायदेशीरपणे व्यवसाय थाटलेले व्यावसायिक, त्यांच्या अतिक्रमणाला थारा देणारे अधिकारी-कर्मचारी, यापैकी कुणीही त्यासाठी जबाबदार नसतो! जबाबदार असतो तो केवळ वाहन चालक! तो जमावाच्या हाती लागल्यास त्याला बेदम मारहाण करणे हे जमावाचे प्रथम कर्तव्य असते! 

अशा स्थितीत कोणता चालक अपघातस्थळी थांबून जखमींची मदत करण्याचा विचार करेल? अनेकदा पोलिसांच्या खाबूगिरीच्या धाकानेही चालक पळ काढतात. सरकारला ‘हिट अँड रन’ला खरोखरच आळा घालायचा असल्यास, केवळ जबर शिक्षेचे प्रावधान पुरेसे ठरणार नाही, तर उपरोल्लेखित परिस्थिती बदलविण्यासाठीही गंभीर प्रयत्न करावे लागतील. जोडीला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून अपघातास खरोखर कोण जबाबदार होते, हे निश्चित करण्याची प्रणालीही विकसित करावी लागेल. त्यासाठी किमान महत्त्वाच्या मार्गांवर आणि अपघातप्रवण स्थळांवर पुरेसे क्लोज्ड सर्किट कॅमेरे बसविणे, सर्व चारचाकी व त्यापेक्षा मोठ्या वाहनांमध्ये ‘डॅश कॅम’ बसविणे अनिवार्य करणे, सर्व महामार्गांवर अपघाताची माहिती देण्यासाठी दूरसंचार प्रणाली उपलब्ध करणे, इत्यादी उपाय योजावे लागतील. कायदे करणे सोपे असते; पण कायद्यांचे पालन होईल, अशी व्यवस्था उभी करणे महाकठीण असते. ते आव्हान पेलणार नसेल, तर ‘अति घाई, संकटात नेई’, या रस्त्यांवरील फलकाच्या धर्तीवर, ‘हिट अँड रनची घाई, संकटात नेई’ असे म्हणण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते!