तुमच्या घराच्या भिंतीवरच पिकतील फळं-भाज्या!

पर्यावरणाशी संवेदनशील असलेल्या इमारती ‘स्मार्ट’ होतील आणि ज्याचं-त्याचं अन्न ज्याच्या-त्याच्या घरात पिकवता येऊ शकेल!

अच्युत गोडबोले, ख्यातनाम लेखक 

अनेक वर्षांपासून पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर होत चाललाय.  आपल्याला सुखसुविधा देणाऱ्या उद्याच्या ‘स्मार्ट इमारती’ पर्यावरणाचा विचार करतील का, की या प्रश्नात भरच घालतील? उद्याच्या जगात पर्यावरणाला जपून ठेवण्यासाठी अनेक प्रयत्न होणार आहेत. त्यातले काही प्रयत्न स्मार्ट इमारतींमध्येही केले जातील.

अमेरिकेतल्या ‘वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल’नं केलेल्या अभ्यासानुसार जवळपास ३९% कार्बन उत्सर्जन इमारतींमार्फत होत असतं. स्मार्ट इमारतींमध्ये हे बरंचसं टळेल. कुठल्याही कार्यालयामध्ये माणसांची कमी-जास्त होणारी संख्या तसंच खोलीमधलं तापमान लक्षात घेऊन तिथल्या एसीचं तापमान आपोआपच कमी जास्त होईल वगैरे. यामुळे ऊर्जा तर वाचेलच, शिवाय अशा सेवांसाठी आकारली जाणारी बिलंही आटोक्यात राहतील. इमारतीमधल्या अनेक यंत्रणा एकमेकांच्या मदतीनं कामं करतील आणि स्वत: तसंच इतर उपकरणांकडून मिळालेल्या डाटाचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णयही घेतील. संपूर्ण इमारत सौरऊर्जेवर चालेल, त्यामुळेही विजेची बचत होईल. या इमारती बांधतानाच त्या नष्ट करायची वेळ आलीच, तर त्यातून निर्माण झालेल्या कचऱ्यामुळे  निसर्गाला कमीतकमी हानी पोहोचेल, याची काळजी घेतली जाईल.

उद्या अनेक इमारती 3D प्रिटिंगच्या मदतीनं उभारल्या जातील. त्या अतिशय जलदगतीनं उभ्या राहतील. त्यामुळे वेळ आणि खर्चाचा अपव्यय टळेल. २०६० सालापर्यंत आपण मंगळावर वसाहत करू शकू, असा अनेक तज्ज्ञांचा दावा आहे. अमेरिकेतल्या ‘एआय स्पेस फॅक्टरीं’नं त्यासाठी तयारीही सुरू केली आहे!  3D प्रिटिंगचं तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेली घरं त्यांनी मंगळावर बांधायची तयारी सुरू केली आहे; पण अजून तरी मंगळावर वस्तीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला नसल्यानं ती ‘टेरा (TERA)’ या नावानं पृथ्वीवर अवतरायला लागली आहेत.

घरांमध्ये नैसर्गिक उजेड मिळावा, वावरायला जास्तीत जास्त जागा मिळावी, अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार घराची रचना करताना केलेला आहे. अशा घरांचा आकार बदलू शकतो; तसंच कितीही मोठी वादळं आली तरी त्यांचा या इमारतींवर काहीच परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. विशेष म्हणजे या घरांना चक्क एक्सपायरी डेटही असणार आहे. त्यांची ‘लाईफ’ संपली की ती नष्ट केली जाऊ शकतील. या घरांमध्ये नैसर्गिक मटेरियल्स वापरल्यामुळे या घरांचं नैसर्गिक विघटनीकरण अगदी सहजपणे आणि लवकर होऊ शकेल !

२०५० साली जगाची लोकसंख्या तब्बल ९८० कोटींच्या घरात जाईल, असा अंदाज आहे. अशा वेळी आताच्या मानानं कैकपटीनं जास्त अन्न पिकवण्याची गरज भासेल; पण तोपर्यंत किती शेतजमिनी शिल्लक राहतील ? पाण्याचा साठा किती शिल्लक राहील ? - असे प्रश्न भेडसावणार आहेतच. शिवाय हवामान बदलांचे दुष्परिणामही प्रचंड वाढणार आहेत. यावर उपाय म्हणून ‘व्हर्टिकल फार्मिंग’ची कल्पना पुढे आली. अशा शेतीला जमिनीची गरज भासत नाही. जास्त पाणीही लागत नाही. अशी शेती इमारतीच्या आत एकावर एक रचलेल्या फळ्यांवर कृत्रिम दिव्यांच्या साह्यानं करता येते किंवा इमारतीच्या भिंतींवरही अशी शेती करता येते. उद्या यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोट्स यांचीही मदत घेतली जाईल. म्हणजे उद्या आपण आपल्याच इमारतीच्या भिंतींवर चक्क फळं/भाज्या पिकवू शकू ! 

बीजिंगमधली एक इमारत ‘व्हर्टिकल फार्मिंग’चं एक उदाहरण आहे. या इमारतीतल्या प्रत्येक घराच्या छतावर/ भिंतींवर शेती/बागकाम करण्याची सगळी सोय (पाणी पुरवठा, शेतीची अवजारं इ.) केली गेली आहे. इथल्या प्रत्येक कुटुंबाला या शेतीतून आपल्यापुरतं अन्न नक्कीच पिकवता येईल. गंमत म्हणजे या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना कोणतीही तोडफोड न करता खोल्यांचा आकारही कमी-जास्त करता येऊ शकेल. उद्या अशा ‘ग्रीन इमारती’ मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या तर त्या पर्यावरणाच्या दृष्टीनंही उपयुक्त ठरतील, हे नक्की ! याच बरोबर नैसर्गिक आपत्ती (भूकंप, त्सुनामी, चक्रीवादळ..), आग लागण्याच्या घटना किंवा अगदी २६/११ सारखे आतंकवादी हल्ले यातून  बचाव करण्यासाठीही या इमारती सज्ज असतील. त्यासाठीचे तंत्रज्ञान अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित होईल.

एकूणच स्मार्ट बिल्डिंग्जचं प्रमाण आता वाढत चाललं आहे. भारतातही ‘स्मार्ट इमारती’ आता दिसायला लागल्या आहेत. रहिवासी इमारतीच नाही, तर विमानतळंही ‘स्मार्ट’ होताहेत, नवी दिल्लीचं ‘इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ आणि मुंबईचं ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ ही त्याची उदाहरणं आहेत. तिथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि IOT सारख्या अनेक तंत्रज्ञानांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला गेला आहे. 

पुढच्या काहीच वर्षांतच जगातल्या जवळपास ७५% इमारती ‘स्मार्ट’ होतील किंवा ‘स्मार्ट’ होण्याच्या जवळपास तरी पोहोचतील, असा दावा जगातले अनेक रियल इस्टेट एजंट्स करतात. अर्थात हे भाकीत विकसित देशांत लवकर खरं ठरण्याची शक्यता दाट आहे; पण आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमध्ये मात्र इमारती ‘स्मार्ट’ व्हायला थोडा जास्त काळ जावा लागेल !
godbole.nifadkar@gmail.com

सहलेखिका - आसावरी निफाडकर