गृहमंत्री राजनाथसिंग यांच्या अधिकारात कपात

‘संशयास्पद राष्ट्रांकडून विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी येणारे अर्ज यापुढे गृहमंत्रालयामार्फत पाठविले जाणार नाहीत’ असा महत्त्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. आजवर ‘सुरक्षाविषयक मान्यता’ मिळण्यासाठी हे अर्ज गृहमंत्रालयामार्फत पाठविण्यात येत होते. त्यादृष्टीने मित्रतापूर्ण व्यवहार नसलेल्या राष्ट्रांची एक यादी तयार करण्यात आली होती.

- हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर

‘संशयास्पद राष्ट्रांकडून विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीसाठी येणारे अर्ज यापुढे गृहमंत्रालयामार्फत पाठविले जाणार नाहीत’ असा महत्त्वाचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. आजवर ‘सुरक्षाविषयक मान्यता’ मिळण्यासाठी हे अर्ज गृहमंत्रालयामार्फत पाठविण्यात येत होते. त्यादृष्टीने मित्रतापूर्ण व्यवहार नसलेल्या राष्ट्रांची एक यादी तयार करण्यात आली होती. फेमा २०, प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरण आणि वेळोवेळी दुरुस्त केलेली सुरक्षाविषयक मार्गदर्शक तत्त्वे या अनुसार अशा मंजुरीची अपेक्षा होती. असे अर्ज सुलभ मंजुरीच्या वर्गात येत असले तरीही केवळ गृहमंत्रालयच त्यांना मंजुरी प्रदान करू शकत होते. ज्या अर्जांना सरकारची मान्यता आवश्यक असते असे अर्ज त्या त्या विभागाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमार्फतच सादर करावे लागत होते. पण एका रात्रीत या नियमात बदल करण्यात आले. यापुढे संशयास्पद राष्टÑाकडून येणाºया विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या अर्जांना गृहमंत्रालयाऐवजी मा. सुरेश प्रभू यांच्या व्यापार मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरणविषयक खात्यामार्फत मंजुरीची आवश्यकता राहील. अन्य कोणत्याही मंत्रालयाकडून क्लिअरन्स मिळण्याची गरज राहणार नाही. यातºहेने गृहमंत्रालयाच्या अधिकारात कपात करण्यात आली आहे. विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत असा खुलासा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने केला आहे!

गणराज्य दिनाच्या चित्ररथातून चीनला इशारा ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हात त्यांच्या प्रत्येक कामात दिसून येतो. आशियाई दहा राष्ट्रांचे प्रमुख गणराज्य दिनाच्या परेडप्रसंगी राजपथावर उपस्थित असण्यामागेही त्यांचाच हात होता. या ९० मिनिटे चालणाºया कवायतीचा तपशील ठरविताना नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामण तसेच पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. पण या परेडमधील इंडो-तिबेटीयन सीमा पोलिसांच्या उपस्थितीची कुणी फारशी दखल घेतली नाही. २० वर्षानंतर प्रथमच या पोलिसांनी या संचलनात भाग घेतला. त्यांच्या चित्ररथात चीन-भारत सीमेवर गस्त घालणारे जवान बर्फात चालणा-या स्कूटरवर बसलेले दाखविण्यात आले. या चित्ररथाला पंतप्रधान कार्यालयानेच मंजुरी दिली होती. यापूर्वी देवेगौडा पंतप्रधान असताना १९९८ साली इंडो-तिबेटीयन सीमा दलाचे पोलीस परेडमध्ये सामील झाले होते. या चित्ररथाद्वारे यंदा चीनला इशारा तर देण्यात आला नव्हता?

मोदींच्या प्रस्तावाला मंत्र्यांचा खोडा
संसद अधिवेशन सुरू असताना खासदारांनी व मंत्र्यांनी लोकसभेच्या कामकाजाकडे लक्ष पुरवावे असे पंतप्रधान मोदींना वाटते. तसेच कामकाज नसताना त्यांनी स्वत:च्या मतदारसंघाकडे लक्ष पुरवावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २९ जानेवारीला उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या चेंबरमध्ये विविध पक्षाचे नेते बसले होते. या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला सत्तापक्षाचे कुणीच हजर नव्हते. सांसदीय व्यवहार मंत्री अनंतकुमार, राज्यमंत्री विजय गोयल आणि राज्यसभेचे भाजपाचे मुख्य प्रतोदही या बैठकीला उपस्थित नव्हते. व्यंकय्या नायडू आणि आणखी काही नेते या मंत्र्यांची वाट पाहात बसले होते आणि अखेर काही कामकाज न होता ही बैठक संपली! त्यामुळे नायडू संतप्त झाले होते आणि मोदींचे म्हणणे पालथ्या घड्यावर पाणी पडावे तसे वाया गेले!

राबडीदेवी राज्यसभेत?
बिहारमधील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी लवकरच निवडणुका होणार आहेत. राजदचे ८० आमदार २४३ सदस्यांच्या विधानसभेत असल्याने त्यांचे दोन उमेदवार नक्की विजयी होतील. सध्या तुरुंगात असलेले राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव हे आपली पत्नी राबडीदेवी यांना राज्यसभेत पाठवतील. सध्या लालूंची मुलगी मिसा राज्यसभेत आहेच. आता तिची आईही तिला सोबत देईल. दुसºया पसंतीची काही मते मिळवता आली तर काँग्रेसला आपल्या २७ आमदारांच्या मदतीला भाकप व अपक्ष यांच्या आमदारांची सोबत घेऊन एक सदस्य राज्यसभेत पाठविता येईल. जनता दल (संयुक्त) चे ७१ आणि भाजपा ५३ आमदार मिळून तीन जागा जिंकू शकतात. पण भाजपाजवळ सहा जास्तीची मते आहेत. लोजप २, आर.एल.एस.पी. २, एच.ए.एम. १ आणि २ अपक्ष यांच्या सहकार्याने चौथ्या जागेसाठी भाजपा प्रयत्न करीत निवडणुकीची रंगत वाढवणार आहे. काँग्रेसला १० मते कमी पडत असल्याने भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हे अशी खेळी खेळू शकतात. काँग्रेसचे बंडखोर दलित नेते अशोक चौधरी यांना हाताशी धरून काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न अमित शहा करतील.

मोदींच्या प्रकल्पांचा चित्ररथ का नव्हता?
गणराज्य दिनाच्या परेडमध्ये जनधन, आधार, मुद्रा या मोदींच्या प्रकल्पाचा चित्ररथ काढण्याचा प्रस्ताव होता. पण पंतप्रधानांनी तो दोन कारणास्तव नामंजूर केला. एक तर आशियन राष्ट्रांचे प्रतिनिधी या परेडप्रसंगी उपस्थित राहणार होते. त्यामुळे परेड ९० मिनिटात संपविण्याची योजना होती आणि दुसरे म्हणजे अशा चित्ररथाबद्दल जनतेमधूृन विरोधी प्रतिक्रिया उमटणे सरकारची शोभा करणारे ठरले असते!