हुडको कर्जाचा तिढा सुटला!

मिलिंद कुलकर्णी
जळगाव महापालिकेच्यादृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. घरकुलांसाठी तत्कालीन पालिकेने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्यात येणार असून हा निधी राज्य सरकार उपलब्ध करुन देणार आहे. या निधीतील निम्मी रक्कम महापालिकेने दरमहा तीन कोटी रुपये या प्रमाणे राज्य शासनाला परत करायची आहे. २७१ कोटी ७३ लाख रुपयांचे कर्ज हुडकोला परत करायचे आहे. दंडनीय व्याज वगळण्याची विनंती महापालिकेने केली असून ती मान्य झाल्यास ही रक्कम २३३ कोटी ९१ लाख रुपये असेल.
यापूर्वी जिल्हा बँकेच्या कर्जातून महापालिका मुक्त झाली आहे. त्यापाठोपाठ हुडकोच्या कर्जाचा तिढा सुटल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप आमदार सुरेश भोळे यांच्यादृष्टीने हा मोठा दिलासा आहे. त्यांच्या पत्नी सीमा भोळे या महापौर असल्याने ही जबाबदारी त्यांच्यावरदेखील होतीच. महापालिकेच्या व्यापारी संकुलांच्या प्रश्नात अशीच राज्य शासनाने सहकार्याची भूमिका घेतल्यास व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिकेला लागलेले आर्थिक ग्रहण सुटण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा बँक आणि हुडकोच्या कर्जाविषयी ठोस निर्णय झाल्याने विरोधकांकडील एक मुद्दा कमी झाला आहे. त्यामुळे या विषयातील त्रुटी शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हा बँकेने एकरकमी तडजोडीचा प्रस्ताव न स्विकारल्याने आणि लिकिंग शेअरसंदर्भात आग्रही भूमिका ठेवल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. तर हुडकोच्या संदर्भात ५० टक्के नव्हे तर संपूर्ण १०० टक्के रक्कम राज्य शासनाने भरायला हवी होती, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. विरोधक म्हणून त्यांनी त्यांची भूमिका बजावली, असे म्हणायचे तर जिल्हा बँकेत सर्वपक्षीय संचालक आहेत, मग कोणत्या संचालकाने महापालिकेची बाजू लावून धरली तेही एकदा कळू द्या. संचालक मंडळाच्या इतिवृत्तासह पुरावे देऊन हे जळगावकरांना पटवून द्या. तीच गोष्ट हुडकोच्या कर्जाची. या कर्जाला शासन हमी होती, त्यामुळे राज्य शासनाला जबाबदारी टाळून चालणार नव्हते हे तर खरे आहेच. पण १९८९ ते २०१९ या ३० वर्षांत सर्व पक्षीयांची सत्ता राज्यात येऊन गेली. अगदी काँग्रेस, राष्टÑवादी, भाजप आणि शिवसेना या चार पक्षांना मतदारांनी संधी दिली होती, हा निर्णय एवढ्या कालावधीत का झाला नाही. या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यासाठी काय प्रयत्न केले, हेदेखील एकदा जळगावकरांना कळू द्या . टीका करणे, आरोप करणे खूप सोपे आहे, रचनात्मक काम करणे, प्रलंबित प्रश्न सोडविणे हे खूप कठीण आहे. त्यामुळे भाजपने जर पुढाकार घेऊन कर्जविषयक दोन प्रश्न सोडविले असतील, तर निश्चितच त्याचे स्वागत करायला हवे.
दरमहा तीन कोटी रुपये सध्यादेखील हुडकोला महापालिका देत आहेच, तेच तीन कोटी रुपये आता राज्य शासनाला द्यावे लागतील. किमान चार वर्षे ही रक्कम परत करायला लागतील. व्याजाशिवाय ही रक्कम द्यावी लागेल, असे सांगितले जाते, हे खरे असेल तर हीदेखील चांगली बाब आहे.
झोपडपट्टीवासीय, गरीब लोकांसाठी घरकुलाचा तत्कालीन पालिकेचा चांगला प्रस्ताव असल्याने हुडको आणि राज्य शासनाने पालिकेला १४१ कोटी रुपये कर्ज दिले होते. काही घरकुले झाली. सुरेशदादा जैन यांच्या कार्यकाळात ही कामे सुरु असताना लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून भाजपचे डॉ.के.डी.पाटील हे निवडून आले. सभागृहात बहुमत नसल्याने डॉ.पाटील यांच्यापुढे प्रश्न होताच. पूर्वीच्या पदाधिकाऱ्यांची कामे बंद करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला. घरकुलांचे काम बंद पाडले, हुडकोच्या कर्जाचे हप्ते फेडणे बंद केले. त्यामुळे पालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले. एकेकाळी पतमानांकनात राज्य शासनापेक्षा चांगले मानांकन मिळालेली पालिका कर्जबाजारी झाली. १४१ कोटींच्या कर्जापोटी आतापर्यंत ३७५ कोटी रुपये पालिकेने हुडकोकडे भरले आहेत. १०-१५ वर्षांत पालिका मुलभूत सुविधा देण्यात कमी पडत आहे. भाजपच्या काळात कर्जाचे हप्ते थांबले होते आणि आता भाजपच्या काळातच त्यातून मार्ग काढला गेला. काळाचा महिमा असेच याचे वर्णन करावे लागणार आहे.