भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीखाली विस्तव, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या शस्त्रक्रियेच्या मूडमध्ये 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या शस्त्रक्रियेच्या मूडमध्ये आहेत. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करून त्यांनी आपले पत्ते उघडले असावेत!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना गाशा गुंडाळण्यास सांगण्यात आल्यानंतर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पोटात गोळा उठला आहे. अवघ्या ४८ तासांत तीर्थसिंग रावत यांना उत्तराखंडात मुख्यमंत्रीपदी बसविण्यात आले. ज्या प्रकारे रावत यांची गच्छंती  झाली ते पाहता असेच दिसते की ही शस्त्रक्रिया खुद्द मोदी यांनी केली. मग अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या - विशेषत: गुजरातेतील रूपानी यांच्या चिंतेत भर पडली. २०२२ साली गुजरातेत निवडणुका होत आहेत. तशी राज्यात काँग्रेसची स्थिती चांगली नाही आणि नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीतही भाजपला यश मिळालेले आहे. तरीही जे चालले आहे त्यावर  मोदी फारसे खुश नाहीत. रूपानी जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना प्रेरित करू शकलेले नाहीत. मोदी खूप पुढचे पाहतात. (hot coals Under the BJP chief minister's chair, Prime Minister Narendra Modi is currently in the mood for surgery)

दुर्बल प्रशासन लोक फार काळ चालवून घेत नाहीत हे त्यांना चांगले ठाऊक आहे. समाजात प्रतिष्ठा असलेला आणि पक्षाला बरोबर घेऊन चालेल असा खमका नेता गुजरातेत पाठविला पाहिजे, अशी भावना पक्षात आधीपासूनच आहे. दिल्लीत बसून राज्याची सूत्रे फार काळ चालविता येणार नाहीत, असे पंतप्रधानांचे विश्वासू नोकरशहा आणि अन्य सूत्रे म्हणतात. याविषयी कोणतीही चर्चा घातक ठरेल कारण हे मोदींचे गृहराज्य आहे आणि त्यांना स्वत:ला फार त्रास न होता तिथल्या  निवडणुकीचे यश पदरात पडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी योग्य नेता ते शोधतीलच. 

झारखंडात रघुवर दास यांना न बदलण्याची किंमत निवडणुकीत मोजावी लागली अशी मोदींची भावना आहे. मोदींचे  एक निकटवर्ती नुकतेच खाजगी गप्पांमध्ये हे सांगत होते. राज्यातले खासदार, आमदार आणि इतरांनी रघुवर दास यांच्या बाबतच्या तक्रारी मोदी यांच्या कानी घातल्या होत्या; पण मुख्यमंत्र्यांना राज्यात स्थिरस्थावर होण्यासाठी, काम करून दाखविण्यासाठी  पुरेसा वेळ द्यायला हवा, असे मोदी यांना वाटत होते. लोकप्रतिनिधींचे त्यांनी ऐकले नाही आणि राज्य गमवावे लागले. 

हरियाणातून प्रतिकूल अभिप्राय असतानाही मोदींनी त्यांचे मित्र आणि एकेकाळचे संघप्रचारक मनोहरलाल खट्टर यांनाही बदलले नाही. भाजप तेथेही हरला आणि मोठी किंमत मोजून राज्यात आघाडी सरकार स्थापावे लागले. 

अचानक झालेली रावत यांची गच्छंती ही नरेंद्र मोदी यांनी हाती घेतलेल्या ‘साफसफाई’ची सुरुवात असू शकेल, असे दिल्लीत उघड बोलले जात आहे. याचा अर्थच हा, की भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराचे मूल्यमापन सुरू आहे. त्यामुळे भाजपच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांचे ‌धाबे दणाणले आहे. पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज घ्यायला याहून अधिक तपशिलाची गरज नाही!

आसाम, मध्यप्रदेशही रडारवर 
आसाम आणि मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनाही ही अंतर्गत तणावाची धग जाणवते आहे.  विद्यमान मुख्यमंत्री निवडणुकीत प्रचारातला चेहरा म्हणून समोर ठेवले गेलेले नाहीत, असे पहिल्यांदाच घडताना दिसते. सर्वानंद सोनोवाल यांनी आसामात ५ वर्षे काम पाहिले; पण २०१६ मध्ये निवडणूक जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हेमंत विश्व सरमा यांना बक्षिसी देण्याचा विचार श्रेष्ठी करीत आहेत. 

मध्यप्रदेशातूनही प्रतिकूल अहवाल येत आहेत. शिवराजसिंह चौहान २०१८ साली निवडणूक हरले होते. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपत आल्याने चौहान यांचे सरकार पुन्हा आले; पण चौहान आजही निसरड्या स्थितीत आहेत. राज्यात भाजपला नवा तरुण चेहरा हवा आहे. पश्चिम बंगालची निवडणूक जिंकली तर हे घडू शकेल, कारण तिथे कैलाश विजयवर्गीय आणि नरोत्तम मिश्रा हे दोघे मध्यप्रदेशातले नेते तळ ठोकून आहेत. भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये पराभवाचे तोंड पाहावे लागले, तर  मात्र चौहान यांचे भवितव्य लटकलेलेच राहील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळातली खांदेपालट का लटकली?
केंद्रीय मंत्रिमंडळातली खांदेपालट आणि  विस्तार बरेच दिवस लटकून पडलेला आहे. २०२१ आणि २०२२ या दोन्ही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये असलेल्या निवडणुकांना नरेंद्र मोदी यांनी अधिक महत्त्व दिल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी त्यांना पुरेशी उसंत, वेळ मिळालेला दिसत नाही हे उघड आहे. येत्या मे महिन्यातल्या उकाड्याचा कहर सुरू असताना देशातल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे ताबूत थंड होतील; पण मागोमाग लगेच २०२२ मध्ये पुढली सात राज्ये निवडणुकीच्या रणसंग्रामाला सामोरे जायला तयार असतील. या सातपैकी सहा भाजपशासित राज्ये आहेत : गुजरात, गोवा, मणिपूर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड. काँग्रेसशासित पंजाबमध्येही पुढील वर्षी निवडणुका आहेत. या सातही राज्यांमध्ये मोठ्या फरकाने विजय मिळविण्याची व्यूहरचना मोदींच्या मनाशी आहे, कारण अर्थातच त्यामुळे राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ वाढेल. अर्थव्यवस्थेचे रुळावरून घसरलेले गाडे हळूहळू मार्गावर येऊ लागले आहे, चीनच्या घुसखोरीला आळा घातला गेलेला आहे, जम्मू-काश्मीरमधली परिस्थिती नियंत्रणात आहे, कोरोनावरही काबू मिळविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत; या पार्श्वभूमीवर भाजपने राज्यांमधली विजयी घोडदौड सुरू ठेवावी आणि राज्यकारभारावरही आपली मजबूत पकड बसवावी, अशी मोदींची इच्छा असणार. या योजनेचा आराखडा एकदा पक्का झाला, की मोदी मंत्रिमंडळातील खांदेपालटाला हात घालतील. अर्थात, ते करतानाही विधानसभांच्या निवडणुकीवर डोळा असेल, याबद्दल राजधानीतल्या अंतर्गत गोटाला कसलीही शंका नाही.

रा. स्व. संघातही बदलाचे वारे
रा. स्व. संघातही बदलाचे वारे वाहत आहेत. संघाचे सर्वोच्च मंडळ असलेली अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा १९-२० मार्चला बंगळुरूमध्ये भरत आहे. कोविडमुळे ही बैठक नागपूरहून बंगळुरूला हलविण्यात आली. केवळ ५२५ ते ५५० प्रतिनिधी बैठकीला अपेक्षित आहेत. संघाचे सरचिटणीस भय्याजी जोशी यांचा उत्तराधिकारी शोधण्याचा विचार बैठकीत होईल, अशी शक्यता आहे. गेली १२ वर्षे ते हे पद सांभाळत आहेत. भय्याजींची प्रकृती हल्ली म्हणावी तितकी चांगली नाही. दूरचा प्रवासही ते करू शकत नाहीत.