‘कापोर्रेट शेती’ची ‘सुमधुर फळे’ शेतकरी कशी व कधी चाखेल?

भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या भारतात सुटाबुटातील परदेशी शेतकऱ्यांचे 'पीक' येईल यासाठी बीजारोपण सुरू झाले आहे. जागतिक बाजारपेठ पाहून पुढील वाटचालीचे संकेत देणारे ‘व्हिजन’ व ‘अ‍ॅक्शन' समजून घेणे आवश्यक आहे. मानवी मूलभूत बाबींची गरज आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धतीने भागवणे चांगली गोष्ट आहे. पण प्रत्यक्ष रूपात येत असताना तंत्रज्ञान तळागाळातील शेतकरी वर्गापर्यंत न झिरपणे आणि गरीब शेतकरी हे तण समजून उखडून टाकत नवीन दलाली वर्ग निर्माण करणे हे एकंदर राष्ट्र सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे. येत्या काळात काही ‘हुशार-चाणाक्ष’ व ‘संधिसाधू’ शेत-व्यापारी ‘कापोर्रेट शेती’ची ‘सुमधुर फळे’ आवडीने चाखताना दिसून येतील.

शिकलेल्या मुलांना शेतीत राबायला अभिमान वाटेल, अशी आजची शिक्षणपद्धती नाही. पांढरपेशी कारकुनी करण्यात धन्यता मानणारे अकुशल प्रॉडक्ट आज घडतात. शेतमजूर संपला की शेती टिकेल का? आजही चांगल्या शेतमजुरांची भीषण टंचाई आहे. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी योजना’ (मनरेगा) ही ग्रामीण भागातील १३ कोटींपेक्षा जास्त मजदुरांना जगण्यासाठी रोजगार देणारी भारतातील सर्वात मोठी योजना आहे. गरीब मजदूर जगविण्यासाठी यात आर्थिक तरतूद वाढविली जाईल, अशा बातम्यांनंतर अचानक यंदाच्या अर्थसंकल्पात घुमजाव झाले आहे. मनरेगामध्ये साडेनऊ हजार कोटी रुपयांनी म्हणजे १३ टक्के इतकी कपात करण्यात आली. त्यामुळे मजदूर आत्महत्या वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनंतर एकटीने घराचा गाडा ओढणाºया स्त्रीला कर्जमाफ करण्याच्या योजनेला अर्थमंत्रालयाने केराची टोपली दाखविली आहे. एकदा शेतमजूर संपला की करार शेतीच्या नावावर शेती बळकवित परदेशी यंत्र-मानवांना मोकळे रान मिळणार आहे. युरोप व पाश्चात्त्य देशात अन्नधान्य उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा आयात केलेले शेती उत्पादन परवडते. त्यामुळे काही ‘बाबूं’ना हाताशी धरून भारतीय शेतीव्यवस्था खिळखिळी करून आपल्या ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

येत्या दोन वर्षांत देशातील प्रत्येक शेतकºयाचे उत्पन्न दुप्पट होणार, असे दिवास्वप्न दाखविले गेले. स्वामिनाथन आयोगातील तरतुदींवर काथ्याकूट झाला, पण शेतकºयांची झोळी रिकामीच राहिली. शेतकºयांसाठी २.८३ लाख कोटी रुपये खर्च करीत, शेतकºयांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी १६ कलमी कार्यक्रम योजला आहे. मात्र शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. अशात ‘कापोर्रेट शेती’ची ‘सुमधुर फळे’ शेतकरी कशी आणि कधी चाखेल?

१९३०च्या आर्थिक मंदीत पायाभूत सुविधांवर भर देत अवघ्या वीस वर्षांत अमेरिका जगातली महासत्ता बनली होती हा इतिहास आहे.२०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियन (लाख कोटी) डॉलरची अर्थसत्ता बनविण्याचे भारताचे निर्धारित लक्ष्य गाठण्यासाठी ८ ते १० टक्के विकास दर (जीडीपी) आवश्यक आहे आणि शेती टाळून ते गाठणे केवळ अशक्य आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे कृषिक्षेत्र होय, जे भारतीय जीडीपीमध्ये सुमारे १७ टक्के हिस्सा प्रदान करते. पण भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५३ टक्के भाग शेतीक्षेत्रात गुंतलेला आहे. भारतातील शेतजमीन क्षेत्र १५९.७ दशलक्ष हेक्टर आहे. अमेरिकेनंतर जगातील हे दुसºया क्रमांकाचे सर्वात मोठे शेतीक्षेत्र आहे. ८२.६ दशलक्ष हेक्टर इतके सिंचनाखाली असलेले भारतीय शेती हे जगातील सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. जगातील लोकसंख्या आणि अन्नाची मागणी वेगाने वाढते आहे. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी एकत्रितपणे ही आर्थिक तरतूद असल्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. यात शेतीसाठी किती टक्के आणि ग्रामीण विकास किती टक्के हे स्पष्ट नाही. तरतूद प्रत्यक्ष थेट केवळ शेतीसाठी नसून त्यात ग्रामीण विकासाचाही समावेश केला जातो. परिणामी तळागाळातील शेतकºयांना थेट फारसा उपयोग होत नाही. खरे तर शेतीसाठी वेगळ्या कृषी अर्थसंकल्पाचीच गरज आहे.

मान्सून पॅटर्न बदलाने लांबलेल्या पावसाने ९२ लाख हेक्टरपेक्षाही जास्त शेती महाराष्ट्रात उद्ध्वस्त झाली. परिणामी देशभरात कांद्याचे भाव २०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले होते. या दरवाढीवर भाष्य करताना, ‘आपले कुटुंबीय कांदा, लसूणसारखे पदार्थ जास्त खात नाही’ असे अजब विधान करीत टीकेच्या धनी बनणाºया अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २ तास ४१ मिनिटांच्या १८ हजारपेक्षा अधिक शब्दांची उधळण करीत रेकॉर्ड ब्रेक भाषणाने अर्थसंकल्प सादर केला. शेतीविषयी अनभिज्ञ असणारी व्यक्ती शेतकºयांना न्याय कसा देऊ शकेल, हा प्रश्न यामुळेच निर्माण झाला आहे.

किरणकुमार जोहरे। कृषी व तंत्रज्ञान अभ्यासक