तरुणांची फळी इतकी स्वस्थ कशी?

How can a young board be so healthy? थेट लाभात स्वारस्य दाखविणाऱ्या या मंडळींकडून कोणत्या नवनिर्माणाची अपेक्षा करायची, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.

- किरण अग्रवाल

अकोला महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिकिटेच्छुक तरुण वर्गाची सोशल मीडियावर सक्रियता वाढलेली दिसत असली, तरी पक्ष संघटनात्मक कार्यात व प्रत्यक्ष समाजजीवनात ती तितकीशी दिसत नाही हे कशाचे लक्षण म्हणावे?

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढण्यासाठी एकीकडे विविध पक्षीयांच्या दारात तरुणांची गर्दी वाढत असली तरी दुसरीकडे पक्ष संघटनात्मक कार्य करण्यासाठी मात्र ही तरुण मंडळी तितकीशी उत्सुक दिसत नाही. त्यामुळे थेट लाभात स्वारस्य दाखविणाऱ्या या मंडळींकडून कोणत्या नवनिर्माणाची अपेक्षा करायची, असा प्रश्न उपस्थित होणे गैर ठरू नये.

 

लवकरच होऊ घातलेल्या अकोला महापालिकेसह वऱ्हाडातील काही नगरपंचायत व परिषदांच्या निवडणुका लढविण्यासाठी तरुण वर्गात अहमहमिका लागल्याचे दिसून येत आहे. प्रस्थापित राजकारण्यांना कंटाळलेल्या मतदारांकडून नवीन काही घडवू शकणाऱ्या युवा वर्गाची पाठराखणही होताना दिसते, कारण मळलेल्या वाटेवरचे राजकारण करणाऱ्यांपेक्षा तरुण पिढी अधिक वेगाने विकास घडवू शकेल, असा विश्वास अनेकांना वाटतो; पण व्हाॅट्सॲपसारख्या सोशल माध्यमांवरील एखाद्या शुभेच्छा संदेशाला प्रतिसादादाखल लाभणाऱ्या पाच-पंचवीस अंगठ्यांच्या भरवशावर थेट नगरसेवकत्वाच्या मैदानात उतरू पाहणारे अनेक युवक ज्या पक्षांकडून तिकिटाची आस लावून आहेत, त्या पक्षांच्या युवक आघाड्यांमध्ये मात्र अपवादानेच सक्रिय असल्याचे आढळून येतात. त्यामुळे या व्हाॅट्सॲप बहाद्दर तरुणांना आवरायचे कसे, असा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षांना पडला असेल तर आश्चर्य वाटू नये.

 

वऱ्हाडातील ग्रामपंचायतींचा अपवाद वगळला तर अकोला महापालिकेसह बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्यातीलही नगरपंचायती व नगरपरिषदा असोत की तेथील जिल्हा परिषदा, यामध्ये चाळिशीच्या आतील तरुण लोकप्रतिनिधी कमीच दिसतात. अकोला महापालिकेचेच उदाहरण घ्या, तेथे ८० नगरसेवकांमध्ये एकही चाळिशीच्या आतील नाही. निवडणुकांच्या बाजारात तरुणांना फक्त प्रचारासाठी वापरून घेतले जाते, तिकिटाची संधी मात्र प्रस्थापितांनाच दिली जाते असा एक आरोप यासंदर्भाने केला जातो; परंतु ही तरुण मंडळी पक्ष संघटनात्मक कार्यात काही वेळ घालविण्याऐवजी थेट लाभाच्या निवडणुकीतच उतरू पाहणार असेल तर राजकीय पक्षांनीही कोणत्या आधारावर त्यांना तिकिटे द्यावीत? तेव्हा मुळात लोकप्रतिनिधित्वाची पायरी चढण्यापूर्वी पक्षकार्य व त्या माध्यमातून कुणी किती वा काय समाजसेवा केली आहे हे पाहिले जाणे स्वाभाविक आहे.

 

तरुणांना राजकारणाचे बाळकडू मिळावे म्हणून विविध पक्षांच्या विद्यार्थी व युवक आघाड्या आहेत, यातील तरुणांची सक्रियता अपवादानेच आढळून येते. भाजपसारख्या केडरबेस पक्षात तरुणांच्या उपयोगितेकडे अधिक लक्ष दिले जाते, ‘वन बूथ टेन युथ’सारखे कार्यक्रम राबविले जातात. पक्षीय आंदोलनातही त्यांना आघाडीवर ठेवले जाते, परंतु इतर पक्षात तशी सजगता दिसत नाही. काँग्रेससारख्या जनाधार असलेल्या पक्षाची व्यासपीठेही प्रस्थापितांनीच व्यापलेली आढळतात. तिथे आंदोलनाला तरुण हवे असतात, पण संधीची, उमेदवारीची वेळ आली की जुनेजाणतेच पुढे होतात. काँग्रेसच्या युवक आघाडीच्या नुकत्याच मोठ्या उत्साहात निवडणुका होऊन नवीन मंडळींनी कार्यभार स्वीकारला आहे; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका समोर असताना त्यांची म्हणावी तशी स्वयंप्रज्ञ सक्रियता दिसत नाही. पक्षाच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून देण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमाव्यतिरिक्त स्थानिक समस्यांच्या संदर्भात कोणती उपक्रमशीलता दाखविली गेली, असा प्रश्न केला तर त्याचे समाधानकारक उत्तर मिळून येत नाही.

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे किंवा अन्य कोणत्याही पक्षाच्या युवक आघाड्यांची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. मतदारांना आपल्यासाठी धडपडणाऱ्या चेहऱ्यांची सातत्यपूर्वक सक्रियता अपेक्षित असते. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे निवडणुका काहीशा पुढे गेलेल्या असल्याने या काळात मतदारांपुढे येण्याची मोठी संधी सर्वांना आहे, त्यातून त्यांच्या तिकिटाचे मार्ग प्रशस्त होऊ शकतील. पण आगामी काळात तिकिटाच्या स्पर्धेत धावायचे असतानाही या मंडळींकडून आपली स्वतःची व आपल्या पक्षाचीही जनमानसात प्रतिमा उंचावण्यासाठी धडपड होताना दिसत नाही. साऱ्याच युवक आघाड्या कशा सुस्त व स्वस्थ आहेत. नाही आंदोलने, किमान निवेदनबाजी तर व्हावी; पण तीही दिसून येत नाही, जणू कोणतीही समस्याच शिल्लक नाही.

 

सारांशात, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी तरुण वर्गाकडे आशेने पाहिले जात असताना त्या पार्श्वभूमीवर या मंडळीचा दिसून येणारा धडपडीचा अभाव आश्चर्यकारक म्हणता यावा, तेव्हा अजूनही वेळ गेलेली नाही. व्हाॅट्सॲपवरची नव्हे, तर जनसामान्यांमधील सक्रियताच त्यांना तिकिटाच्या दारात नेऊ शकेल हे लक्षात घ्यायला हवे.