गायी-म्हशीचे दूध विकणे शेतकऱ्यांना कसे परवडणार?

Milk: सरकारच्याच अभ्यासानुसार एक लिटर गायीच्या दुधासाठी ४२, तर म्हशीच्या दुधासाठी ६८ रुपये खर्च येतो; पुढचे गणित शेतकऱ्यांनी कसे जुळवायचे?

- शिवाजी पवार
(उपसंपादक, लोकमत, अहमदनगर) 

खासगी व सहकारी दूध संघांनी गायीच्या दुधाला लिटरमागे ३५ रुपये विना कपात दर द्यावेत, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नुकताच दिला आहे. दूध संघांना असा इशारा आणि नोटीसा देण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीचे महादेव जानकर असोत की, सुनील केदार, दुग्ध व्यवसाय विकास खाते सांभाळणाऱ्या प्रत्येक मंत्र्याने दूध संघांना असा इशारा दिला. मात्र अंमलबजावणी कधीही होऊ शकलेली नाही.

दुधामधील फॅट ३.५ आणि एसएनएफ ८.५ नोंदवली गेली तरच ३५ रुपये दर दिला जाणार आहे. मात्र फॅट अथवा एसएनएफ (गुणवत्तेचे मापक) यात एका पॉइंटने घट झाली तर थेट एक रुपया कापला जातो आहे. यापूर्वी एका पॉइंटसाठी ३० पैसे कपात केली जात होती. आता मात्र एका रुपयाला कात्री लावल्याने शेतकऱ्यांना लिटरमागे अवघे ३२ रुपयेच पदरात पडत आहेत. सरकार जर खरंच प्रामाणिक असेल तर मग ३ टक्के फॅटला ३५ रुपये दर जाहीर का करत नाहीत ? - असा दूध उत्पादकांचा सवाल आहे.

दुधाच्या दर निश्चितीत सरकारच्या हस्तक्षेपाला फार वाव नाही. मागणी पुरवठ्याचे सूत्र, दूध पावडर आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे बाजारातील दर यावरूनच उत्पादकांना द्यावयाचे दर ठरतात, असा दूध संघांचा दावा आहे. बाजारात हे दर घसरल्याने ३५ रुपये उत्पादकांना देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे फार झाले तर सरकारने लिटरमागे ४ ते ५ रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी भूमिका संघांच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. सर्वांत आधी महानंदने ३५ रुपयांनी खरेदी करून दाखवावी, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहे. अनेक भागांमध्ये खरीप पूर्णपणे नष्ट झाला आहे, तर उर्वरित ठिकाणी उत्पादनामध्ये ५० टक्के घट निश्चित मानली जातेय. अशावेळी केवळ दुधाशिवाय दुसरा तरणोपाय शेतकऱ्यांकडे नाही.

पुणेस्थित सतीश देशमुख आणि ॲड. प्रदीप चव्हाण यांना  नुकतीच औरंगाबादच्या प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकारात काही आकडेवारी सादर केलीय. निलंगेकर समितीच्या सूत्रानुसार गाय आणि म्हशीच्या दुधाच्या उत्पादन खर्चाचा मराठवाड्यातील तपशील यातून समोर आला. सरकारच्याच संस्थेच्या म्हणण्यानुसार एक लिटर गायीच्या दूध उत्पादनाला ४२ तर म्हशीच्या दुधासाठी ६८ रुपये खर्च येतो. यामध्ये वासरांचा पाच वर्षांपर्यंतचा संगोपन खर्च धरण्यात आलेला नाही. चारा वैरण आणि पशुखाद्याच्या भडकलेल्या दराचा हिशोब नाही. यावर धक्कादायक बाब म्हणजे सरासरी दहा जनावरांची संख्या गृहित धरून हा खर्च काढण्यात आला. मात्र, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन लोक जेमतेम तीन ते पाच जनावरांचाच सांभाळ करू शकतात. हा खर्च विचारात घेतला तर उत्पादन खर्च आणि प्रत्यक्ष दुधाचा दर यात कोठेही मेळ बसत नाही.

मुळात सरकारने दुधाच्या दरामध्ये नाक खुपसू नये. हिम्मत असेल तर दुधाची भेसळ रोखण्याचे धाडस दाखवावे. दुधामध्ये पाणी आणि केमिकल मिश्रित ४० टक्के भेसळ आहे. लहान मुले अर्थात भारताच्या भवितव्याशी क्रूर खेळ सुरू आहे. ही भेसळ थांबली तरीही शेतकऱ्यांना सहजपणे वाढीव दर मिळतील, असे शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट हे जाहीरपणे सांगत आले आहेत.

सरकारने ज्या २३ पिकांचा हमीभावाच्या यादीत समावेश केला आहे, त्यात दूध येत नाही. दुधासारख्या नाशवंत पदार्थालाही या यादीत घेऊन हमीभावाच्या कायद्याची मागणी देशातील २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांनी केली आहे. महाराष्ट्रातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यात सहभागी आहेत.
दुधासह कांदा, बटाटा, टोमॅटो या शेतमालाच्या हमीभावाच्या कायद्याशिवाय पर्याय नाही. हमीभावापेक्षा कमी दरामध्ये दुधाच्या खरेदीवर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा आता हवा. दूध आंदोलनावेळी अन्य राज्यांतून दूध खरेदी करून किंवा दूध टंचाईच्या काळात पावडरच्या आयातीतून सरकारने नेहमीच उत्पादकांना दूध दराची हुलकावणी दिली. त्यामुळे कायदा करूनच प्रश्न सुटेल, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. तूर्तास दूध उत्पादकांना अनुदान देऊन उत्पादकांना मदत देता येईल.