गोंधळ घालून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळेल?

राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालू देऊ नका, असा आदेशच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या आमदारांना दिला आहे

संजीव साबडे
(समूह वृत्त समन्वयक, लोकमत)
राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत विधिमंडळाचे कामकाज चालू देऊ नका, असा आदेशच शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या आमदारांना दिला आहे. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विधानसभेत कामकाज झालेले नाही. विरोधकांपेक्षा मोठ्या आवाजात शिवसेनेचे सदस्य सभागृहात गोंधळ घालत आहेत. भाजपाचे सदस्यही याच मागणीसाठी विधान सभाध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येत आहेत. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकार कर्जमाफीला बांधील आहे; पण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा, बँकांना नको, अशी आमची भूमिका आहे, असे बोलून दाखविले. म्हणजेच कर्जमाफीवर सर्वांचेच एकमत आहे; पण गोंधळ संपण्याचे नाव नाही.
भाजपाने उत्तर प्रदेशातील प्रचारात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले. मग तोच धागा पकडून शिवसेनेने जिल्हा परिषदांना निवडणुकांत भाजपाला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यातही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी केली. मात्र त्याचा निवडणुकीत फायदा झाला नाही. परिणामी विरोधक व शिवसेना सदस्य अधिक आक्रमक झाले आहेत. अर्थात विधिमंडळाचे कामकाज रोखणे म्हणजे सदस्यांना इतर जनतेच्या प्रश्नांची चाड नसल्यासारखे आहे. हे आयुध क्वचितच वापरायचे असते. ते रोज वापरून त्याची धार घालवली जात आहे. सरकारनेही शेतकऱ्यांविषयी संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आहे. तसेही अद्याप जाणवतच नाही.
सलग दोन वर्षे पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. यंदा पिके चांगली आली तर त्यांना बाजारात त्याला भाव मिळत नाही. त्यात बँका आणि सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचा डोंगर डोक्यावर आहेच. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबलेल्या नाहीत. यावर्षी मराठवाडा व विदर्भात मिळून सुमारे ३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या केल्या असून, हा प्रकार महाराष्ट्रासाठी लज्जास्पद आहे. पण सरकारचे रडगाणे आहे पैसा नसल्याचे. सारी सोंगे आणता येतात; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, या म्हणीप्रमाणे राज्याची अवस्था आहे. अर्थात राज्याच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, म्हणून सरकारचे निष्कारण खर्च मात्र थांबलेले नाहीत. शिवाय राज्य सरकारने असली कारणे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत तरी पुढे करता कामा नयेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबायच्या असतील, त्यांच्या डोक्यावरील कर्ज काही प्रमाणात तरी कमी करायचे असेल, तर सरकारने कर्जमाफीबाबत सर्व विरोधी पक्ष, अन्य लोकप्रतिनिधी आणि समाजातील सर्व घटकांशी चर्चा करायला हवी. त्यातून काही विधायक सूचना नक्कीच पुढे येतील. सर्व विधिमंडळ सदस्यांना स्थानिक विकास (आमदार) निधीपोटी दोन कोटींची रक्कम मिळते. त्यातील ५० टक्के म्हणजे एक कोटी रुपये प्रत्येक आमदार कर्जमाफीसाठी देऊ शकेल. टॅब नको, असे सांगून सरकारची काही रक्कम वाचवणे आमदारांना शक्य आहे. आपला महिन्याचा पगारही आमदार कर्जमाफीसाठी देऊ शकतात. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांचे काम पुढे ढकलून ती रक्कम कर्जमाफीसाठी वापरणेही शक्य आहे. यातून संपूर्ण रक्कम उभी राहणार नाही; पण प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने सुरुवात तर होईल.
या निमित्ताने आठवण होते रोजगार हमी कायदा आला तेव्हाची. वि.स. पागे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १९७२-७३च्या दुष्काळात शेतकरी, शेतमजुरांना नियमित स्वरूपात रोजगार मिळावा म्हणून जी शिफारस केली, त्यातून हा कायदा आला. तेव्हाही सरकारकडे पैसा नव्हता. पण नोकरदारांकडून व्यवसाय कर आकारावा, अशी सूचना तेव्हा आली. सरकारने ती मान्य केली. तेव्हा अशा करआकारणीला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पण चांगल्या कारणास्तव नोकरदारांना थोडी झळ पोहोचली तर हरकत नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती.
आता कर्जमाफीसाठीही नोकरदारांवर आणखी कर लावावा, असे नाही. गेल्या वर्षी पावसाने साथ दिली. त्यामुळे यंदा आतापर्यंत तरी रोजगार हमीच्या कामांची फारशी मागणी नाही. त्यामुळे रोजगार हमी निधीतील रक्कम काही काळासाठी तरी कर्जमाफीसाठी वळवता येईल का, हे तपासून पाहायला काय हरकत आहे? त्यास आमदारांनीही आक्षेप घेता कामा नये. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने अनेक वायफळ खर्च कमी करायला हवेत आणि विरोधकांनीही सरकारला किमान सहकार्य करायला हवे. गोंधळही घालणार, पगार व भत्तेही घेणार, ते वेळोवेळी वाढवून मागणार, स्थानिक विकास निधीत वाढही मागणार हे चालणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे खरेच दु:ख असेल आणि त्यांना कर्जमाफी मिळावी, असे मनापासून वाटत असेल तर त्यात स्वत:चाही हातभार असायलाच हवा. अन्यथा ही मागणी म्हणजे फुकाच्या गप्पाच ठरतील.