सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका भक्कम नसून कसे चालेल?

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री  भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बँका, तसेच नाबार्डचे चेअरमन यांची एक विशेष बैठक औरंगाबाद येथे आज होत आहे, त्यानिमित्त.

देवीदास तुळजापूरकर

भारतीय बँकिंग व्यवस्था १५० लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी हाताळते. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधल्या ठेवी आहेत १०१ लाख कोटी रुपये. ही समाजाची बचत आहे.  तिचा विनियोग समाजाच्या भल्यासाठी केला गेला पाहिजे या भूमिकेतून शेती, स्वयंरोजगार, लघु उद्योग, शैक्षणिक कर्ज,  छोटी गृहकर्जे इत्यादी क्षेत्रांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांना सरकार, तसेच रिझर्व्ह बँकेने प्राथमिकता दिली आणि त्यातूनच प्राथमिकता क्षेत्र आणि ४० टक्के कर्ज वाटपाचे निर्बंध आले.  याचा अर्थ  नफ्याच्या परिभाषेत या क्षेत्रांना वाटलेली कर्जे बँकांना आकर्षक वाटली नाहीत तरी ती सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने वाटली पाहिजेत, कारण यात समाजाचं भलं आहे.

या बँका सामान्य माणसांनी घाम गाळून जमा केलेली बचत तर सांभाळतातच; पण त्यांनी ग्रामीण, मागास भागात बँकिंग नेले.  विद्यमान सरकारने वित्तीय समावेशकतेचा जनधन हा प्रकल्प हाती घेतला  आणि प्राथमिकतेने तो अमलात आणला.  त्यातून बँकिंग आता सर्वदूर, समाजातील सर्व घटकांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे.  यामुळे सामान्य माणसाची बचत बँकिंग व्यवस्थेत आली. ती राष्ट्राच्या  विकासासाठी साधनसामग्री बनली.  यातून शेतीला प्राथमिकतेने कर्ज दिले जाऊ लागले. सकल घरेलू उत्पादनात शेतीचा वाटा जरी १८ टक्के एवढा असला तरी शेती आणि पूरक उद्योगांवर देशातील पन्नास टक्के जनजीवनाची उपजीविका अवलंबून आहे. 

गेल्या पन्नास वर्षांत प्रत्येक सरकारने  स्वयंरोजगार योजना बँकांमार्फत राबविल्या. सध्याची मुद्रा योजना ही त्यातीलच!  असे उपक्रम नसते, तर बँकांनी सुशिक्षित बेरोजगारांना सढळ हाताने अशी कर्जे दिली असती का? या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक जटिल प्रश्न आहेत, तरीही स्वयंरोजगारनिर्मितीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बजावत असलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. या बँकांतर्फे देण्यात येणारे शैक्षणिक कर्ज अनेकांचे उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रंगविण्यात मदतगार ठरले आहे.  मध्यमवर्गीयांचे स्वतःचे घर हे स्वप्न पूर्ण करण्यात या बँकांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे.

या बँकांना आता सामाजिक सुरक्षिततेच्या विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीक विमा योजना, अनुदानाचे वाटप, पगार, पेन्शन एवढेच काय रोजगार हमीवरील मजुरीचे वाटप अशा अनेक भूमिका दिल्या आहेत. सरकारने राबविलेली निश्चलनीकरण योजना असो, की जीएसटी, की कोरोना काळातील मदतकर्जाची योजना.. या बँकांतील कर्मचाऱ्यांनी जोखीम पत्करून  महामारीच्या काळात काम केले आहे, त्याला तोड नाही!

सामाजिक नफा मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत  असताना या बँका आकड्यांच्या परिभाषेतील नफाही कमावत आहेत. मोठ्या उद्योगांना वाटलेल्या मोठाल्या थकीत कर्जांपोटी या बँकांना तरतूद करावी लागल्याने या बँका तोट्यात गेल्या होत्या; पण अवघ्या तीन वर्षांत यातील बहुतांश बँकांनी तो टप्पा ओलांडून आता घसघशीत नफा मिळविण्यास सुरुवात केली आहे.

गेल्या तीन वर्षांत सामिलीकरणाच्या प्रक्रियेत बँकांच्या हजारो शाखा बंद करण्यात आल्या.  यात ग्रामीण भागातील शाखांचा आकडा मोठा आहे. डिजिटल बँकिंग हवे; पण त्यासाठी सर्वदूर विजेचा नियमित पुरवठा व्हावा आणि दळणवळण यंत्रणा सक्षम हवी. याच्या अनुपस्थितीत हे शक्य आहे काय,  तसेच सामान्य जनता आर्थिकदृष्ट्या पुरेशी साक्षर हवी. यासाठी सरकारला, बँकांना आपापसात समन्वय ठेवून यावर मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने आयोजित औरंगाबाद येथील बैठकीला  अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संभाव्य खाजगीकरणाची टांगती तलवार आणि यातून येणारी अनिश्चितता याचे सावट या बैठकीवर असेलच! सामाजिक नफा आणि सामान्यांचे हित एकत्रितरीत्या पुढे नेणे ही एक मोठी कसरतच आहे.