पदवीधरांची मते इतकी कशी बाद होतात?

Politics : अमरावती मतदारसंघाचे उदाहरण जरी घेतले तरी या बाद मतांचीच संख्या निवडणुकीचा निकाल बदलण्यास पुरेशी ठरणारी दिसून येते.

- किरण अग्रवाल

विधान परिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघात, म्हणजे शिक्षित मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानात तब्बल आठ ते दहा टक्के मते बाद ठरत असल्याचे पाहता, फक्त नाराजीतून बाद मते टाकली जातात असे म्हणणे योग्य ठरू नये. मतदान पद्धतीच्या माहितीचा अभावच याचे मुख्य कारण आहे.

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत मुळात मतदानाचाच टक्का घसरलेला असताना मतमोजणीत सुमारे ८ टक्क्यांपेक्षा अधिकची मते बाद झाल्याचे पाहता मतदान पद्धतीच्या नेमक्या शिक्षणाबाबत यंत्रणा कमी पडल्या, की यातही राजकीय शह काटशहातून ठरवून ''असे'' घडविले गेले याबद्दलचा प्रश्न शिक्षितांकडून जरा अधिकच्याच अपेक्षा बाळगणाऱ्यांना अस्वस्थ करणाराच ठरला आहे.

विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीचा निकाल यंदा तब्बल ३१ तासांच्या मतमोजणीनंतर हाती आला. यात राज्यातील सत्ता पक्षातील सर्वात मातब्बर नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटचे व गृहराज्यमंत्री राहिलेल्या डॉ. रणजीत पाटील यांना पराभूत करून काँग्रेस महाआघाडीचे धीरज लिंगाडे 'जायंट किलर' ठरले. या 'परिवर्तना'ची चिकित्सा आपापल्या पद्धतीने केली जात असताना भाजपअंतर्गत वर्चस्ववादापासून ते जुन्या पेन्शनधारकांच्या नाराजीपर्यंतचे कयास बांधले जात आहेत व त्यात थोड्याबहुत प्रमाणात तथ्यही असावे, परंतु त्यापलीकडे जाऊन विचार करता शिक्षित मतदार असलेल्या मतदारसंघातील निवडणुकीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात मते बाद होतातच कशी; हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरावा. कारण अमरावती मतदारसंघाचे उदाहरण जरी घेतले तरी या बाद मतांचीच संख्या निवडणुकीचा निकाल बदलण्यास पुरेशी ठरणारी दिसून येते.

तसेही यंदा या निवडणुकीमधील मतदानाचा टक्का घसरला होता. त्यातही चुकीने म्हणा, की हेतूत: केल्या गेलेल्या चुकीने; बाद झालेल्या मतांची संख्याही मोठी राहिली. अमरावती पदवीधरमध्ये ती ८.९० टक्के आहे. नाशिकमध्ये १०, तर नागपूरमध्ये ४ टक्के इतकी आहे. विशेष म्हणजे मतदान प्रक्रियेत असणाऱ्या घटकाचे जे पोस्टल मतदान घेतले जाते त्यात अमरावती मतदारसंघात २६३ पैकी ७३ मते अवैध ठरली, म्हणजे हे तर किती आश्चर्याचे ?

यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो, की या मतदारसंघांसाठी मतदार नोंदणीच्या मागे लागताना नेमके मतदान कसे करावे हे सांगण्यात आपण कमी पडतो आहोत का? यात आपण म्हणजे शासकीय यंत्रणांसह मतदार नोंदणी करून घेणारे इच्छुक उमेदवार व त्यांचे पक्षही आलेत. कारण नोकरी व कामधंद्यातून वेळ काढून मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचणाऱ्या व तिथेही रांगेत उभे राहून मतदान करणाऱ्या कुठल्याही शिक्षित मतदाराला आपले मत बाद व्हावे, म्हणजे वाया जावे; असे कसे वाटेल? आपल्या मताचे मोल जाणणाराच मतदार या निवडणुकीसाठी प्रत्येक टर्ममध्ये कागदपत्रे देऊन मतदार नोंदणी करून घेत असतो, तो असो की प्रथमच नोंदणी केलेला नवा मतदार; त्याला आपले मत गमवावे असे वाटणे शक्यच नाही.

अमरावती पदवीधर मतदारसंघात तर यंदा तब्बल चार हजारांवर मतदारांनी फक्त दुसरा पसंतीक्रम नोंदविल्याचे दिसून आले. पहिली पसंती कोणासही न देता, ही दुसरी पसंती नोंदविणे हेच अनाकलनीय आहे. यात अपवाद म्हणून शंभर, दोनशे नव्हे; तर हजार लोकांकडून चूक होऊ शकते असे एक वेळ गृहीत धरता यावे, पण तब्बल चार हजारांवर पदवीधरांकडून असे व्हावे? तेव्हा पसंतीक्रमाच्या मतदान पद्धतीबाबत असू शकणारा माहितीचा अभाव यातून स्पष्ट व्हावा. ही माहिती मतदारांपर्यंत नीटशी पोहोचविण्यात यंत्रणा व उमेदवारही कमी पडल्याचे त्यामुळेच म्हणता यावे. अर्थात, लोकशाही प्रक्रियेत अंतिमतः बहुमतच महत्त्वाचे ठरत असल्याने या निवडणुकांसाठीची पसंतीक्रमाच्या मतदानाचीच पद्धत यापुढेही कायम ठेवायची की नाही हादेखील खरा तर प्रश्न आहे, पण तो धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. तोपर्यंत जनजागरण हाच यावरचा उपाय ठरू शकतो.

सारांशात, पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत बाद होणाऱ्या मतांचे प्रमाण पाहता, पूर्णपणे राजकीय शह काटशहाचा भाग म्हणून त्याकडे पाहता येऊ नये; तर पसंतिक्रम आधारित मतदान पद्धतीच्या माहितीचा अभाव हेच यातील महत्त्वाचे कारण लक्षात घेऊन यापुढील काळात याबाबत खबरदारी घेतली जाणे गरजेचे ठरावे, एवढेच यानिमित्ताने.