लोकशाहीचे मंदिर बंद होऊन कसे चालेल?​​​​​​​

Parliament : परिस्थिती कितीही गंभीर असू दे, संसदीय परंपरेचे पालन अनिवार्यच आहे. अधिवेशन हे लोकशाहीचे अनुष्ठान; त्यात व्यत्यय येणे योग्य नव्हे!

-  विजय दर्डा 
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)

देशात थंडीची चाहूल लागली आणि त्यापाठोपाठ एक सरकारी फर्मानही जारी झाले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन बोलावण्यात येणार नसल्याच्या त्या फर्मानाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. विरोधी पक्षांनी एका सुरात या निर्णयाचा विरोध केला असला तरी सरकारतर्फे या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाईल, अशी काहीही शक्यता दिसत नाही. हिवाळी अधिवेशन का नाही? - तर राजधानी दिल्लीत कोरोनाची स्थिती बिघडली आहे. म्हणजे कोरोनाचे कारण देत सरकारने अधिवेशन होणार नसल्याचे जाहीर केलेले आहे. हे सारे फारच तिरपागडे झालेले दिसते.  प्रश्न अगदी साधा आहे :  तो असा की देशभर सर्व प्रकारच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास सरकारने स्वत:च काही अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिलेली आहे  आणि अशा कार्यक्रमांचे आयोजन रोज होत आहे. असे असेल तर मग केवळ संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यास का हरकत असावी?

कोरोनाचे निमित्त सांगत लोकशाहीची हत्या करण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलेला आहे. मला अशा प्रकारचा कठोर शब्दप्रयोग करायचा नाही; मात्र हे खरे, की जनसामान्यांचे प्रश्न जर संसदेत मांडता येणार नसतील तर लोकशाही  क्षतिग्रस्त होणारच !  आपल्या देशात सद्य:स्थितीत नीट/जेईई व यूपीएससीच्या परीक्षा घेतल्या जातात, अनेक विद्यापीठे आपल्या परीक्षांचे आयोजन करतात, बिहार राज्यात निवडणुकांचे आयोजन होते आणि मास्क न घालताच हजारो लोक प्रचार सभांसाठी जमतात तेव्हा यंत्रणेला कोरोनाचे भय वाटत नाही का? सध्या पश्चिम बंगालात तडाखेबंद प्रचारसभा घेतल्या जात आहेत;  तिथे कोरोनाचे काहीही भय नाही, असे म्हणायचे का? कोरोना तिथेही आहे, तरीही कार्यक्रमांचे आयोजन सुरू आहे! तसे असेल तर मग संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही व्हायला हवे, असे मला वाटते.

साथीचे संकट पसरले म्हणून मंदिरे, मशिदी, चर्च आणि गुरुद्वारा तुम्ही बंद करू शकता; मात्र लोकशाहीच्या पावन मंदिराचे दरवाजे कोरोनाच्या काळातही खुलेच असले पाहिजेत. संसद म्हणजे भारतीय जनतेचे मानसमंदिर आहे. आपल्या देशाची संसद म्हणजे जनतेच्या भावनांचे आणि आशाअपेक्षांचे प्रतीक आहे. देशाची एकता, समता, न्याय आणि अभिव्यक्तीचे हे मंदिर  कधीच बंद  राहू शकत नाही. देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली तेव्हा लोकसभेचे विसर्जन केले गेले, पण राज्यसभेचे कामकाज  मात्र चालू होते, याची आठवण याप्रसंगी करून दिली गेली पाहिजे.

सध्या देशासमोर कोरोनाने आव्हान उभे केले आहे. दिवाळीनंतर दुसरी लाट येण्याची भयशंका सुदैवाने प्रत्यक्षात उतरलेली नसली तरीही अजून परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास बराच वेळ आहे आणि दुसरी लाट येणारच नाही याचीही खात्री देता येत नाही. अशा परिस्थितीत सरकारने  संसदेच्या माध्यमातून जनतेला आश्वस्त करणे आवश्यक असताना सरकारने कोरोनाचेच कारण देऊन अधिवेशनच घ्यायचे नाही, असा निर्णय जाहीर केलेला आहे. नव्या कृषी कायद्यांवरून तापलेले वातावरण निवळण्याची चिन्हे अजूनतरी दिसत नाहीत. सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संवाद-तिढाही अजून सुटताना दिसत नाही. गेले तीन आठवडे दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांनी ठाण मांडले आहे. किमान त्यांच्या मागण्यांवर तरी संसदेत चर्चा व्हायला हवी. तरच त्यावर काही उत्तर निघू शकेल.

शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर होणे गरजेचे आहे. पण जर संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच होणार नसेल, तर ही चर्चा तरी कशी होईल? एकीकडे महागाईने सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडले आहे. डिझेल, पेट्रोल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या गगनाला भिडलेल्या किमतीमुळे हलकल्लोळ माजला आहे. स्टिल आणि सिमेंटच्या वेगाने वाढणाऱ्या किमती पायाभूत क्षेत्राला वाईट पद्धतीने हादरे देत आहे. या विषयांंवर चर्चा केव्हा होणार? अडचणी कालही होत्या, आजही आहेत आणि उद्याही असतील. पण सरकार पक्षाकडे बहुमत आहे, जनतेने या सरकारवर विश्वास असल्याचा कौल दिलेला आहे आणि विरोधी पक्ष कमजोर आहेत म्हणून महागाईवर चर्चाच करणार नाही का? संसदेचे अधिवेशनदेखील बोलावणार नाही का? संसदच अशी जागा आहे जिथे विरोधी पक्ष आपले म्हणणे मांडू शकतात, सरकारला प्रश्न विचारू शकतात आणि सरकारला अंकुशही लावू शकतात. संसदेचे प्रत्येक अधिवेशन नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे होण्याची गरज आहे ती यासाठीच !

आता थोडे सप्टेंबरमध्ये संपन्न झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाकडे वळूया. त्या अधिवेशनात प्रश्नकाळ रद्द केला होता, हे तुम्हाला आठवते आहे का? संसद अधिवेशनाचा पूर्वनियोजित कालावधी पूर्ण केला जाईल; पण प्रश्नकाळ नसेल, असे सरकारने जाहीर केले होते. प्रश्नोत्तरांचा तास रद्द केला जाण्याची भारताच्या सांसदीय इतिहासातली ही पहिलीच घटना होती. सरकारचे म्हणणे होते की, खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मंत्र्यांना प्रशासनाची मदत लागते, ही मदत करण्याकरिता अनेक अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहावे लागते. कोरोनाकाळात इतक्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र जमणे योग्य नाही !- ही अशी कारणे देऊन खासदारांच्या हातातले सगळ्यात प्रभावी शस्र असलेला प्रश्नोत्तराचा तासच जर त्यांच्याकडून हिरावून घेतला तर त्यांच्या खासदार असण्याचा उपयोगच काय? 

खासदारांच्या प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याने कोरोनाच्या ‘समूह-संसर्गाचा धोका’  आहे असे सरकारला वाटत असेल, तर  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्यांना एकमेकाच्या संपर्कात आणून हिवाळी अधिवेशन घेण्याइतकी तांत्रिक क्षमता आपल्याकडे नाही का, असा नेमका प्रश्न काँग्रेसचे खासदार शशी थरुर यांनी उपस्थित केला आहे. मुळात इच्छा असेल तर हमखास वाट मिळते, असे मला वाटते. या महामारीच्या काळात शंभरहून अधिक देशांनी गेल्या नऊ महिन्यांच्या काळात आपली संसद अधिवेशने आयोजित केली आहेत. एवढेच नव्हे तर कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या अमेरिकेने निवडणुकाही घेतल्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठीच सरकार हिवाळी अधिवेशन घेत नसल्याचा आरोप लोकांनाही खरा वाटणे स्वाभाविक आहे. सरकारचे पारदर्शी असणेच लोकशाहीला अभिप्रेत असते, अधिवेशन हे लोकशाहीचे अनुष्ठान असते. त्यात व्यत्यय येणे योग्य नव्हे.

(vijaydarda@lokmat.com)