विद्यापीठ, महाविद्यालयातील संशोधनाला चालना कशी मिळेल?

२०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतात १ लाख विद्यार्थ्यांमागे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५ आहे. त्यातही पारंपरिक महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमधून संशोधनाला किती वाव मिळतो हा मोठा प्रश्न आहे. 

धर्मराज हल्लाळे 

२०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतात १ लाख विद्यार्थ्यांमागे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १५ आहे. त्यातही पारंपरिक महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमधूनसंशोधनाला किती वाव मिळतो हा मोठा प्रश्न आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात संशोधन करणाऱ्या स्वतंत्र विद्यापीठाची संकल्पना मांडली आहे. परंतू, एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी ३६ टक्के विद्यार्थी एकट्या कला शाखेतील शिक्षण घेतात. तर वाणिज्य व विज्ञान शाखेत प्रत्येकी १४ टक्के विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांपैकी किती जणांना महाविद्यालय आणि विद्यापीठातच संशोधनाची संधी मिळते हे ही शोधकार्य ठरेल. संशोधनाची गुणवत्ता, दर्जा आणि परिणाम हा पुढचा टप्पा आहे. ज्या पद्धतीने आजवर आपण शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणावर भर दिला आणि आता गुणवत्तेकडे जात आहोत. त्याचपद्धतीने विचार न करता संशोधनाच्या बाबतीत एकाचवेळी सार्वत्रिकरण आणि गुणवत्तेवर भर द्यावा लागेल. प्राध्यापक, अभ्यासक व विद्यार्थ्यांना संशोधनाला अनुकूल वातावरण, साधने उपलब्ध करून द्यावी लागतील. त्या दृष्टीने पाऊल टाकण्याची उद्घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात केली. नव्या धोरणाचा संदर्भ देत विविध ज्ञानशाखेतील संशोधन एकाच संस्थेच्या अधिपत्त्याखाली आणत असल्याचे सांगितले. ज्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन मंडळ (नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन) स्थापन केले जाणार आहे.

युरोपीयन युनियननी प्रकाशित केलेल्या एका अहवालानुसार युरोपमध्ये १९९५ ते २००७ या कालखंडात जी आर्थिक वृद्धी झाली त्यातील दोन तृतीअंश हिस्सा हा संशोधन आणि नवनिर्मितीच्या माध्यमातून शक्य झाली आहे. तसेच २००० ते २०१३ या कालखंडात युरोपमधील उत्पादन क्षमतेत जी वाढ झाली त्यातील १५ टक्के वाटा हा संशोधनाचा आहे. हा सर्व संदर्भ नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात देण्यात आला आहे. जगभरातील सर्व प्रगतशील राष्ट्रे संशोधनावर भर देताना दिसत आहेत. भारतात मात्र मागच्या काही काळात उलट प्रवास झाला. २००४ मध्ये जीडीपीच्या ०.८४ टक्के गुंतवणूक संशोधनावर झाली. पुढच्या काळात ती वाढण्याऐवजी ती २०१४ मध्ये ०.६९ टक्क्यांवर आली. आजवरचा संशोधन कार्याचा इतिहास आणि त्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी समाधानकारक नाही असेच दिसून येते. इतर देशांशी तुलना केली तर अमेरिकेने जीडीपीच्या २़८ टक्के खर्च संशोधनावर केला. चीनने २.१, इजराईल ४.३ तर दक्षिण कोरीयासारखा देश ४.२ इतकी गुंतवणूक संशोधनावर करत आला आहे. साधारणपणे अनेक देश जीडीपीच्या ३ ते ३़५ टक्के खर्च संशोधनावर करीत आहेत. जो की भारतात संपूर्ण शिक्षणावर तितकाच खर्च होतो. यापूर्वीच्या अनेक धोरणांनी शिक्षणावरचा खर्च जीडीपीच्या ६ टक्के  करा म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात निम्म्यावरच मजल आहे.

ज्याअर्थी संशोधनावर गुंतवणूक कमी त्याअर्थी त्याचे परिणामही तसेच होणार. भारताची जीडीपीच्या ०.६४ टक्के तर चीनची २.१ टक्के गुंतवणूक, ज्यामुळे भारतात लाखामागे १५ विद्यार्थी संशोधन करतात तर चीनमध्ये १११ विद्यार्थी संशोधन कार्यात आहेत. भारतातील २०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारत शोधावरील पेटंट आणि प्रकाशनच्या क्षेत्रात मागे पडला आहे. जागतिक बौद्धीक संपदा संस्थेच्या अहवालानुसार चीनने १३ लाख ३८ हजार ५३० पेटंट अर्ज तर अमेरिकेने ६ लाख ५ हजार ५७१ पेटंट अर्ज दाखल केले. तुलनेने भारत हजारांमध्ये असून केवळ ४५ हजार ५७ अर्ज दाखल आहेत. ज्यात ७० टक्के अर्ज हे अनिवासी भारतीयांचे आहेत. 
एकंदर गुंतवणूक व प्रत्यक्ष परिणाम पाहिले असता संशोधन कार्यात मोठी प्रगती करण्याला वाव आहे. त्याचाच आढावा शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्थापनेची घोषणा केली मात्र त्याच्यासाठीची तरतूद नमूद केली नाही. धोरणातील आकडे तर खूप मोठे आहेत. जीडीपीच्या किमान एक टक्के अथवा दरवर्षी २० हजार कोटी अनुदान देण्यात यावे असे म्हटले आहे. त्यासाठी अन्य अनेक विभाग व मंत्रालयांच्या अंतर्गत येणाऱ्या संशोधन खर्चाचा समावेश एकत्रित केला जाईल. तरीही ज्या तत्परतेने घोषणा झाली त्याच तत्परतेने जीडीपीच्या १ टक्के खर्च होईल का याकडे पाहिले पाहिजे. शिवाय शिक्षण हा विषय सामायिक सुचीत आहे. केंद्राबरोबरच राज्यसरकारने संशोधन अनुदानासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आजवरच्या अनुभवानुसार देशभरातील राज्य सरकारांनी संशोधनावर नगण्य गुंतवणूक केली आहे. हे बदलायचे असेल तर नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह केला पाहिजे. महाविद्यालय व विद्यापीठातील संशोधनाला चालना द्यावी हा सद्हेतू नव्या धोरणाचा आहे. त्याला आर्थिक बळ मिळण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी धोरणाच्या मसुद्याचा आधार घेऊन राजकीय दबाव निर्माण केला पाहिजे. महाविद्यालय, विद्यापीठ स्तरावर चर्चा घडवून आणली पाहिजे. आर्थिक तरतूद वाढली पाहिजे यासाठी पाठपुरावा केला पाहिजे. मात्र त्याचबरोबर महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील अभ्यासकांनी संशोधनाचा दर्जा वाढवून सरकार आणि समाजाचा विश्वास संपादन करण्याची आवश्यक आहे. पारंपरिक महाविद्यालय आणि विद्यापीठांतून सामाजिक शास्त्रांबद्दल जे संशोधन समोर येईल, त्याचे निष्कर्ष समाजोपयोगी ठरले पाहिजे. प्रत्यक्ष उद्योग क्षेत्रात, समाजात बदल घडविण्याची ताकद संशोधनात असली पाहिजे. तरच वाढीव गुंतवणुकीचा आग्रह धरता येईल.