जात मानसिकता सोडल्याशिवाय बंधुत्वाचे मूल्य कसे रुजणार?

देश महासत्ता बनण्याची स्वप्नं रंगवली जात असताना जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. जातीप्रमाणेच धर्माच्या नावावर होत असलेला भेद, सापत्न वागणूक अजून बदललेली नाही.

- धनाजी कांबळे. वरिष्ठ उपसंपादक, लोकमत, पुणे

‘भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत...’ ही प्रतिज्ञा लहान मूल शाळेत पाऊल टाकते तेव्हापासून रोज त्याच्या कानावर पडते. मात्र, शिक्षण घेऊन बाहेर पडल्यानंतर ‘सारे भारतीय माझे बांधव आहेत,’ हे समजायला शिक्षित समाजालाही अनेक वर्षे का लोटावी लागतात? देशातील नागरिकांमधील प्रेम, बंधुत्वाचे नाते उमगत का नसावे? याला काही अपवाद जरूर आहेत. परंतु, आज ज्या पद्धतीने समाजात द्वेषाचं विष पेरलं जात आहे. जाती, धर्माच्या नावावर माणसांचे मुडदे पाडले जात आहेत, ते पाहता समाज म्हणून आपण २१ व्या शतकातही माणूस आणि माणूसपणाचं महत्त्व आपल्या वारसांना पटवून देऊ शकलो नाही, याकडे कानाडोळा करता येणार नाही. हे जसे समाजव्यवस्थेचे अपयश आहे, तसेच ते शिक्षण व्यवस्थेचेदेखील आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील खैरलांजी हत्याकांडाच्या जखमा अजून ताज्या असताना नागपूर येथील अरविंद बनसोडे, पिंपरी-चिंचवड येथील विराज जगताप या दोन तरुणांची जातीय मानसिकतेतून नुकतीच हत्या करण्यात आली. यामागील कारणे वेगवेगळी असू शकतात. मात्र, माणूस मारला गेला ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. जळगाव जिल्ह्यात दगडू सोनवणे यांच्या घरावर हल्ला झाला. चंदनापुरी जालना येथे एका परिवाराला २०-२५ जणांच्या टोळक्याने मारहाण केली. महिला सरपंच आणि अन्य कुटुंबांना परभणी येथील शाळेत क्वारंटाईन केले म्हणून मारहाण झाली. उत्तर प्रदेशात कनिष्ठ समजल्या गेलेल्या जातीतील एक मुलगा मंदिरात गेला. मंदिर बाटले म्हणून सवर्णांनी त्याला थेट गोळी घालून ठार केले. जग कोरोनाच्या धास्तीने चिंताक्रांत असताना अशा घटना घडाव्यात, म्हणजे माणूस किती हीन, जात्यांध आणि क्रूर आहे, याची प्रचिती येते. पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर जातीपातीच्या जोखडात अडकले होते. ज्ञानोबा-तुकोबांच्या बंडखोर संत परंपरेचा वारसा महाराष्ट्राला आहे. तरीही समाजाचा मोठा घटक असलेल्या उपेक्षित समाजाला विठुरायाच्या दर्शनाची परवानगी नव्हती. खुद्द संत चोखोबांना मंदिरात प्रवेश दिला गेला नव्हता. हा जुलमी अन्याय मोडून काढण्यासाठी साने गुरुजींनी १ मे १९४७ ला चंद्रभागेच्या वाळवंटात आमरण उपोषण केले. साने गुरुजींनी केलेल्या दहा दिवसांच्या उपोषणामुळे विठुमाउलीचे दर्शन सर्वांसाठी खुले झाले, हा इतिहास आहे. मात्र, आजही मंदिरात जाऊन देवाचे दर्शन घेतले म्हणून गोळ्या घातल्या जात असतील, तर हे कशाचे प्रतीक म्हणावे? विशेष म्हणजे साने गुरुजींचा ११ जूनला स्मृतिदिन झाला. त्यांच्या स्मृतिदिनाच्या एक दिवस आधीच उत्तर प्रदेशमधील मुलाला गोळ्या घातल्या गेल्या. साने गुरुजी मातृहृदयी होते तसेच लढवय्येसुद्धा होते. ‘आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान...’ म्हणून त्यांनी आधुनिक, प्रगत व जोखडमुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले होते. जातीच्या भिंतीमुळे या स्वप्नांना धक्के बसत आहेत.

जातीव्यवस्था विकासाच्या प्रवाहातील अडथळा आहे. त्यामुळे गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, महात्मा जोतिराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून अनेकांनी जाती निर्मूलनाचा प्रयत्न केला. जातीव्यवस्थेने इथल्या प्रत्येकाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि उत्पादन संबंधातले स्थान निश्चित केले आहे. २१ व्या शतकात जातीव्यवस्थेने आपल्या स्वरूपात बदल करवून घेतल्याने जातीव्यवस्थेचे अवशेष उघड दिसत नाहीत. मात्र, दृश्य-अदृश्य स्वरूपात जातीव्यवस्था तीव्र बनत आहे. ज्ञानावर मूठभरांची बंदिस्त मक्तेदारी व वर्ण-जाती विषमतेच्या ब्राह्मण्यवादी संस्कृती विरुद्ध सर्वांना ज्ञानाची दारे मोकळी करून ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ ही समतावादी विचार मांडणारी श्रमन संस्कृती यांचा संघर्ष हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. जाती पद्धती केवळ श्रमाचे विभाजन नाही, तर ते श्रमिकांचेही विभाजन आहे, असे सांगून बाबासाहेबांनी जातीव्यवस्थेवर हल्ला चढविला. जातीचे अस्तित्व आणि जातीची आठवण यांनी सध्याच्या नव्या जातींमध्ये भूतकाळातील वैमनस्याची, वैराची आठवण कायम ठेवण्याचे काम केले आहे, असे बाबासाहेबांनी लिहून ठेवले आहे.

देश महासत्ता बनण्याची स्वप्नं रंगवली जात असताना जातीय अत्याचार रोखण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. जातीप्रमाणेच धर्माच्या नावावर होत असलेला भेद, सापत्न वागणूक अजून बदललेली नाही. माणसं मारली जात असताना समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व व न्याय ही मूल्ये फक्त कायद्याच्या पु्स्तकापुरती मर्यादित राहू नयेत. अत्याचाराच्या घटना घडूच नयेत, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येणार नाही का? मोठमोठी देवस्थाने उभारून देश मोठा होत नसतो. सुदृढ समाजाची निर्मिती होणे, किमान त्या दिशेने वाटचाल करणे याला राज्यकर्त्यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. यातच सर्वांचं हित आहे, अन्यथा पुस्तकातील प्रतिज्ञा पुस्तकातच राहील...