‘स्वच्छ भारत’ कितपत स्वच्छ!

दहा वर्षांपूर्वी ‘शायनिंग इंडिया’ साध्य होऊ शकला असता; पण हवा, पाणी आणि जमीन यांनी प्रदूषणाची कमाल मर्यादा गाठल्यामुळे हे राष्ट्र आता कण्हू लागले आहे.

हरीश गुप्ता
(लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर) -

दहा वर्षांपूर्वी ‘शायनिंग इंडिया’ साध्य होऊ शकला असता; पण हवा, पाणी आणि जमीन यांनी प्रदूषणाची कमाल मर्यादा गाठल्यामुळे हे राष्ट्र आता कण्हू लागले आहे. आपली फक्त शहरेच घाणेरडी आहेत असे नाही, तर ग्रामीण भागही तितकाच गचाळ आहे. प्रदूषणाने सामान्य लोकांना पार उद्ध्वस्त केले आहे; पण शहरांची स्थिती अधिक वेदनादायक आहे. जगातील २० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी १३ शहरे भारतात आहेत.
लुधियाना व कानपूर यांच्यानंतर प्रदूषित शहरांमध्ये दिल्लीचा तिसरा क्रमांक आहे, असे सरकारी तसेच खासगी पाहणीतून दिसून आले आहे. दिल्लीतील वातावरण सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रदूषित वायूने गच्च भरलेले असते. त्यात कार्बनडाय आॅक्साईड आणि सल्फ्युरिक वायूचे प्रमाण जास्त आहे. याशिवाय, हवेत पीएम २.५ या नावाने ओळखले जाणारे कण मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. एका घनमीटरमध्ये १०० एमजीएम कणांची मर्यादा सुसह्य समजली जाते; पण दिल्लीत ही संख्या ९८५ इतकी आहे. हे कण खूप बारीक असतात आणि आपल्या श्वासोच्छ्वासातून ते सहजपणे फुफ्फुसांत जातात व तेथील कफात अडकून राहतात. कालांतराने आपल्या देहातील पल्मनरी टिशूंना ते ग्रासून टाकतात. त्यातून अस्थमा, न्यूमोनिया आणि फुफ्फुसाच्या कर्करोगासारखे विकार होतात. प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यंूत भारत जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. गेल्या वर्षी या प्रकारे ६ लाख लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.
विकसित राष्ट्रांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण याहून जास्त आहे. भारतात दर वर्षी १.४ टन एवढा हरित वायू उत्सर्जित होतो. या वायूमुळे पृथ्वीवरील उष्णता कोडली जाते. अमेरिकेत हेच प्रमाण १७ टन इतके आहे. तर, जगाची सरासरी ५.३ इतकी आहे. विदेशात विमानतळावरून बाहेर पडल्यावर हवेत नाकाला झोंबणारा दरवळ जाणवतो आणि गुदमरल्याची भावना होते. विकसित राष्ट्रांमध्ये ऊर्जेच्या उत्पादनामुळे प्रदूषण वाढले आहे. तथापि, अलीकडच्या काळात या राष्ट्रांनी ऊ र्जेचा शिस्तबद्ध वापर करायला सुरुवात केली आहे. याउलट, भारतामध्ये प्रगत देशात होणारे उत्सर्जन आहे आणि अप्रगत देशात होणारे उत्सर्जनही आहे. उत्तर भारतात वातावरणात जो काळा धूर मोठ्या प्रमाणात आढळतो, तो मोटारींच्या प्रदूषणामुळे आणि शेतामध्ये गोवऱ्या व गवत जाळल्यामुळे निर्माण झालेला असतो. उपग्रहाने घेतलेल्या छायाचित्रात हा काळा ढग स्पष्टपणे दिसतो आणि तो एशियन ब्राऊन क्लाऊड नावाने ओळखला जातो. आपल्या देशात याच ढगांमुळे पावसाळ्याला उशीर होतो, असे हवामानतज्ज्ञांचे मत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर १०० स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यात त्यांचा मतदारसंघ वाराणसीचाही समावेश आहे. हा एक योग्य निर्णय आहे. भारतीयांना दररोज दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. त्याचा उगम मोटारीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणात आहे; पण हे प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतेच उपाय करण्यात येत नाहीत. दिल्लीचेच उदाहरण घ्या. या शहरात १८ लाख मोटारगाड्या वापरात आहेत. त्यात दररोज १,२०० गाड्यांची भर पडते. मोटारकार खरेदीवर नियंत्रण आणले आणि सार्वजनिक वाहतुकीत अधिक गुंतवणूक केली, तर या स्थितीत बदल होऊ शकेल. त्यासाठी मोटारगाड्यांवर अधिक कर बसविणे आवश्यक आहे. सध्या तरी विजेवर चालणाऱ्या टॅक्सी हे एक स्वप्नच आहे.
हवामानावर होणाऱ्या प्रदूषणाच्या परिणामाकडे भारताने आजवर दुर्लक्ष केले आहे. गरीब शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली ग्रामीण भागात फुकटात वीज पुरवण्यात येते. रेल्वेने मालवाहतूक करण्यावर भर देण्याऐवजी ट्रकने मालवाहतूक करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येते. आपली परंपरागत जीवनपद्धती आपण सोडायला तयार नाही. त्यामुळे आपल्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. डिसेंबर ९७मध्ये क्योटो समझोता मंजूर करण्यात आला आणि २००५पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यामुळे पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले आहे. अमेरिकेने क्योटो समझोत्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले, कारण त्यामुळे कार्बनच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अधिक वेळ आणि अधिक खर्च लागणार होता. चीन आणि भारत यांच्यासह १०० विकसनशील राष्ट्रांना उत्सर्जन कमी करण्याच्या बंधनातून वगळण्यात आले आहे. चीन हे राष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या मोठे असून ते जागतिक मानके स्वीकारेल, अशी अपेक्षा बाळगून भारताने आपली स्थिती बिघडू दिली आहे. या संदर्भात अमेरिका व चीन यांच्यात गेल्या आठवड्यात झालेला करार भारताला धक्का देणारा आहे. त्यांनी अनुक्रमे २०२५ व २०३०पर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन २४ ते २८ टक्क्यांनी कमी करण्याचे ठरवले आहे. चीनने २०३० पर्यंत कमाल मर्यादा गाठण्याचे ठरवले आहे. देशातील २० टक्के वीज उत्पादन हे कोणत्याही तऱ्हेचे कार्बन उत्सर्जन न करता करण्याचे चीनने ठरवले आहे. याउलट, भारत हा कोळशावर आधारित वीज उत्पादनावर भर देत आहे. पुनर्निमित ऊर्जेवरील भारतातील गुंतवणूक ही खूप कमी आहे. त्यामुळे पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्याचे आव्हान भारत कसे स्वीकारणार, हा एक प्रश्नच आहे.
लंडन शहरात फिरणाऱ्या व्यक्तीला ‘कंजेशन चार्ज’ आकारण्यात येतो. तसा कर भारतात लावता येईल का? स्वच्छ भारत करण्याची नरेंद्र मोदींची कल्पना आकर्षक आहे; पण प्रत्यक्षात हे काम किती मोठे आहे, याची त्यांना कल्पना आहे का? त्यांच्या काम करण्याच्या एकूण पद्धतीबद्दल आता संशय वाटूू लागला आहे. कारण, त्यांनी अलीकडे ‘हवामानातील बदलाबाबतचे तंत्रज्ञान खरोखर अचूक आहे का?’ असे आश्चर्यकारक विधान केले होते. याशिवाय, ‘अलीकडे म्हातारे लोक हवा खूप थंड झाली आहे, अशी तक्रार करीत असतात; पण लोकांनी थंडी सोसण्याची क्षमता तर गमावली नाही ना,’ असेही विधान त्यांनी केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. पण , तरुणांमध्ये अस्थमा, श्वसनाचे विकार आणि फुफ्फुसाचा कर्करोग यांत झालेली वाढ जर काही दर्शवीत असेल, तर हवामानातील बदल हा थट्टेवारी नेण्याचा विषय नाही, हे मोदींनी लक्षात घ्यायला हवे.