पवार आणि राव यांची कोंडी कशी झाली?

माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावरील पुस्तकाच्या निमित्तानं काँगे्रसमधील ‘नेहरू-गांधी घराणेशाही’वरून चर्चा रंगत आहे.

इकडं महाराष्ट्रात शरद पवार यांच्या वक्तव्यावरून वादाला तोंड फुटलं असतानाच, तिकडं दिल्लीत माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावरील पुस्तकाच्या निमित्तानं काँगे्रसमधील ‘नेहरू-गांधी घराणेशाही’वरून चर्चा रंगत आहे.
शरद पवार काँगे्रसमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँगे्रस स्थापन केली, ती पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या ‘परदेशीपणा’चा मुद्दा उठवून. देशाचा पंतप्रधान मूळ परदेशी नागरिक कसा काय असू शकतो, असा सवाल पवार यांनी त्यावेळी विचारला होता आणि १९९९ साली ‘राष्ट्रवादी काँगे्रस’ ही आपली वेगळी राजकीय राहुटी स्थापन केली होती. पुढं डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं. ‘सोनिया यांच्या परदेशीपणाचा’ मुद्दा उठवून वेगळी राजकीय राहुटी स्थापन करणारे शरद पवार हे या आघाडीच्या सरकारात सामील झाले. पुढं १० वर्षे पवार केंद्रात मंत्री राहिले. सोनिया यांच्या परदेशीपणाची आठवण १९९९ साली होण्याआधी याच पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस नेत्याचं एक शिष्टमंडळ सोनिया यांना भेटलं होतं आणि त्यांनी पक्षाचं नेतृत्व करावं, असं साकडं या सगळ्यांनी त्यांना घातलं. त्यानंतर सोनिया या परत सक्रीय राजकारणात आल्या. मग पवार हे पक्षाचे संसदेतील उपनेते झाले. जेव्हा १९९८ साली वाजपेयी यांचं राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आलं, त्या निवडणुकीत पवार यांनी काँगे्रसला महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३८ जागांवर विजय मिळवून दिला होता.
मग एका वर्षाच्या आत असं काय घडलं की, पवार यांना अचानक ‘सोनिया यांच्या मूळ परदेशी वंशा’बाबत साक्षात्कार झाला? उघडच आहे की, आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षेला वाव मिळण्यात अडसर येत आहे, असं दिसून येऊ लागताच, पवार यांना हा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला. मात्र वेगळा पक्ष काढूनही काँग्रेसविना सत्ता मिळू शकत नाही, हे लक्षात येताच, पवार सोनिया यांच्या परदेशीपणाचा मुद्दा सोईस्करपणं विसरून गेले. ...कारण हा मुद्दा सोईसाठीच त्यांनी उठवला होता. पवार हे असं सोईचं राजकारण वर्षानुवर्षे करीत आले आहेत. ‘सत्ता आणि आर्थिक हितसंबंध’ या दोन गोष्टींबाबत पवार ठाम असतात. या दोन्हींना धक्का लागण्याची शक्यता निर्माण झाली की, पवार सोईचं-खरं तर संधीसाधूपणाचं-राजकारण करतात. म्हणूनच त्यांनी सोनिया यांच्या परदेशीपणाचा मुद्दा उठवला आणि आज ‘छत्रपती-पेशवे’ वादाचं मोहोळ त्यांनी उठवून दिलं आहे, ते त्यामुळंच. अशा वेळी पवार जातीयवादी राजकारणच कायम करीत आले आहेत. मग राजीव शेट्टी जैन असल्याचं ते सुचवतात आणि ‘एन्रॉन’ चौकशी समितीचे अध्यक्ष माधव गोडबोले हे ब्राह्मण असल्याचं ते उघड बोलून दाखवतात. पण सत्ता हाती असल्यास ते ‘जाणता राजा’ची भूमिका निभावत असतात आणि त्याच ओघात नामांतराचे वादळही अंगावर ओढवून घेतात. हे सगळं केलं जातं, ते ‘सत्ता व आर्थिक हितसंबंध’ पक्के करण्यासाठीच.
तरीही पवार यांच्या महत्वाकांक्षेला काँग्रेस पक्षात वाव का मिळाला नाही, हा प्रश्न उरतोच. नेमका तोच प्रश्न नरसिंह राव यांच्यावरील पुस्तकाच्या निमित्तानं रंगत असलेल्या चर्चेच्या मुळाशी आहे.
ऐन निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात राजीव गाधी यांची हत्त्या झाल्यामुळं नरसिंह राव यांच्या हाती देशाचं नेतृत्व आलं. काँगे्रसची सत्ता असूनही ‘नेहरू-गांधी’ घराण्यातील नेत्याऐवजी दुसऱ्याच्या हाती देशाची सूत्रं जाण्याची स्वातंत्र्यानंतरची ही दुसरी वेळ होती. पहिल्यांदा नेहरू यांच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधानपदी बसले होते. इंदिरा गांधी त्यांच्या मंत्रिमंडळात माहिती व नभोवाणी खात्याच्या मंत्री होत्या. मात्र शास्त्री यांच्या निधनानंतर इंदिरा गांधी यांनी पक्षाची सूत्रं हाती घेण्यासाठी पद्धतशीरपणं डावपेच खेळले. आधी संजय व नंतर राजीव यांना त्यांनी सत्तेच्या वर्तुळात आणून आपल्या शेजारी बसवले होते. त्यामुळंच इंदिरा यांच्या हत्त्येनंतर राजीव यांच्या हातीच सूत्रं आली. मात्र सहा-साहेसहा वर्षापलीकडं राजीव यांना सत्तेत राहता आलं नाही. त्यांची हत्त्या झाल्यावर एक सोनिया सोडल्या तर ‘नेहरू-गांधी’ घराण्यातील इतर कोणीच सत्ता हाती घेण्यास उपलब्ध नव्हतं. म्हणूनच नरिसंह राव यांच्या हाती सत्ता आली.
...आणि अनेक दशकं काँगे्रसी राजकारणाच्या चौकटीत विविध स्तरांवर सत्ता राबवण्याचा मोठा अनुभव गाठीशी असलेल्या राव यांच्यासारख्या नेत्याच्या हाती देशाची सूत्रं आल्यावर, स्वत:चं आसन कसं पक्कं करायचं, याकडं त्यांनी लक्ष देणे अपेक्षितच होतं. लालबहादूर शास्त्री यांनीही तेच केलं होतं. ताश्कंदमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला नसता आणि काही वर्षे सत्ता राबवण्याची संधी त्यांना मिळाली असती, तर इंदिरा गांधी गप्प बसल्या असत्या काय, हा खरा प्रश्न आहे.
नरसिंह राव पंतप्रधानपदी आल्यावर सोनिया गांधी गप्प बसल्या नाहीत, एवढं खरं. त्यांनी पक्षातील एका गटाला हाताशी धरून नरसिंह राव यांच्या मार्गात अडथळे उभे केले. साहजिकच सोनिया व इतर काँगे्रस नेत्यांवर नजर ठेवण्याचे काम गुप्तचर खात्याला राव यांनी दिलं, यात नवल ते काय? सर्वच सत्ताधारी हे करीत असतात. इंदिरा गांधी तेच करीत नव्हत्या काय? आज मोदीही इतर पक्षातील व भाजपातीलही नेत्यांवर पाळत ठेवण्याचे काम गुप्तचर खात्याकडून करून घेत असतील, यातही संदेह बाळगण्याचे कारण नाही.
पवार असू देत वा राव, यांच्या योग्य त्या राजकीय महत्वाकांक्षेला पक्षात वाव मिळाला नाही; कारण इंदिरा गांधी यांनी काँगे्रसमधील लोकशाही संपवून निष्ठा हाच पक्षातील सत्तेची पदं मिळवण्याचा एकमेव मार्ग मोकळा ठेवला होता. आज काँगे्रस पक्षाची जी स्थिती झाली आहे, तिला हीच कार्यपद्धती कारणीभूत ठरली आहे.
राहिला प्रश्न राव यांच्या कारकिर्दीत बाबरी मशीद पाडली गेल्याचा. पण बाबरी मशीद पाडण्यासाठी मोहीम हाती घेण्याची संधी राजीव गांधी यांनीच संघाला दिली नव्हती काय? किंबहुना संघ परिवार आज सत्ता हाती घेऊ शकला, तो मुस्लीम महिला विधेयक संमत करणं व रामजन्मभूमीचे दरवाजे उघडणं, या राजीव यांच्या काळातील दोन निर्णयांमुळंच.
पवार व राव आणि इतर असे अनेक नेते-यांंची कोंडी करणारी ही जी काँगे्रसची कार्यपद्धती आहे, ती बदलली जात नाही, तोपर्यंत या पक्षाला खऱ्या अर्थानं स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळवता येणं अशक्य आहे.
-प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)