हल्लेखोर गोरक्षकांबाबत पंतप्रधान गप्प कसे?

राज्यसभेत काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा म्हणाले, ‘परदेशात पंतप्रधान भाषणांची आतषबाजी करतात. रेडिओवर ‘मन की बात’ करतात. मग देशभर दलित आणि मुस्लीमांवर अत्त्याचाराच्या

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

राज्यसभेत काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा म्हणाले, ‘परदेशात पंतप्रधान भाषणांची आतषबाजी करतात. रेडिओवर ‘मन की बात’ करतात. मग देशभर दलित आणि मुस्लीमांवर अत्त्याचाराच्या घटना घडत असताना गप्प का बसतात? देशाला पंतप्रधानांचे आश्वासक निवेदन हवे आहे’. एकटे आनंद शर्माच नव्हे तर बसपाच्या मायावती, तृणमूलचे डेरेक ओ ब्रायन, माकपचे सीताराम येचुरी यांच्यासह संसदेत तमाम विरोधक गेला सप्ताहभर या विषयावर आक्रमक होते.
मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत, स्वयंघोषित गोरक्षकांनी देशभर कायदा हातात घेतला आहे. पंतप्रधानांचे मात्र या विषयावर मौन आहे. दलित व मुस्लीम समाजाला लक्ष्य बनवून हा हिंसक जमाव राजरोस मारहाण करीत सुटला आहे. कुठे गोमांसाचे सेवन करीत असल्याचा तर कुठे गायीचे कातडे काढल्याचा आरोप. या आरोपांची शहानिशादेखील हा जमाव करीत नाही. गुजरातच्या उनामधे, मध्य प्रदेशात मंदसौर रेल्वे स्थानकावर, कर्नाटकात चिकमगलूर येथे, बिहारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात दलित व मुस्लीम समाजातल्या महिला व पुरूषांना मारहाण व अपमानित करण्याच्या ज्या घटना अलीकडेच घडल्या, त्याचे गंभीर पडसाद संसदेत उमटणे स्वाभाविकच होते. देशभरातल्या या घृणास्पद घटनांचे जे तपशील सर्वांसमोर आले ते सभ्य समाजाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारे आहेत.
पहिली घटना गुजरातेतील उना गावात घडली. ११ जुलै रोजी तिथे चार दलित बांधव मृत गायीचे कातडे काढीत होते. गोरक्षा मंडळाचे काही पदाधिकारी तिथे गेले. लोखंडी सळया आणि काठीने त्यांनी दलित बांधवांना मारहाण केली. तक्रार करू नये म्हणून त्यांचे फोनही हिसकावून घेतले. मारहाण झालेल्यांपैकी एकाने तक्रार केल्यावर सर्व आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल झाला. राज्य सरकारने घटनेचा तपास सीआयडीकडे सोपवला. तपासात जे निष्पन्न झाले, त्यानुसार ज्या गायीचे कातडे काढले जात होते, ती गाय प्रत्यक्षात सिंहाच्या हल्ल्यात ठार झाली होती. गायीच्या मालकानेच तिच्या अंतिम क्रियाकर्मासाठी या चौघाना बोलावले होते. मारहाण करणारे गोरक्षक अचानक तिथे पोहोचले आणि त्यांनी बेधडक मारहाण सुरू केली. मारहाणीत गंभीररीत्या जखमी रमेशभाई सरवैया, तोंडातून-कानातून रक्तस्त्राव होत असल्याने अजूनही चिंताजनक अवस्थेत आहे.
दुसरी घटना मध्य प्रदेशच्या मंदसौर रेल्वे स्थानकावरची. गोरक्षकांच्या जमावाने दोन मुस्लीम महिलांना पोलिसांच्या उपस्थितीत बेदम मारहाण केली. या महिला त्यांच्यासोबत गायीचे मांस नेत असल्याची तक्रार होती. शहानिशा करण्यासाठी पोलीस रेल्वे स्थानकावर आले. त्यांच्या उपस्थितीतच जमावाने मारहाण सुरू केली. एक महिला खाली कोसळली. पोलिसांनी दोघींना अटक केली. तपासात मात्र त्यांच्याजवळील मांस गायीचे नसून म्हशीचे असल्याचे डॉक्टरांच्या चाचणीत निष्पन्न झाले. मध्य प्रदेशात गोवंश हत्त्या प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार सदर महिलांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाली. तथापि पोलिसांच्या उपस्थितीत रेल्वे स्थानकावर त्यांना बेदम मारहाण केल्याची नोंद मंदसौरच्या पोलीस ठाण्यात करण्यात आली नाही. ‘आमच्याकडे अशी तक्रार करायला कोणी आलेच नाही’ असे तिथल्या ठाणे अंमलदाराचे म्हणणे आहे.
तिसरी घटना कर्नाटकातील चिकमंगलूरच्या कोप्पा गावातली. तिथे ५३ वर्षांच्या दलित बलराजला त्याच्या घरात घुसून गोरक्षकांनी मारहाण केली. कारण काय तर, घरात गायीचे मांस असल्याचा संशय.
चौथी घटना बिहारच्या औरंगाबाद जिल्ह्यात रफिगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतली. बटुरा येथील शाळेत स्वयंपाक करणाऱ्या दलित आचाऱ्याचे निधन झाले. त्यानंतर त्याची पत्नी उर्मिलाने स्वयंपाकाची जबाबदारी उचलली. शाळेचा स्वयंपाक एका दलित महिलेने करावा, ही बाब मुख्याध्यापक गोविंद यादव यांना पसंत नव्हती. उर्मिलेला शाळेच्या नोकरीतून त्यांनी काढून टाकले. अन्यायाची दाद मागण्यासाठी उर्मिला ४५ कि.मी. अंतर पायी चालून औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटली. तिच्या तक्रारीची त्वरित दखल घेत जिल्हाधिकारी कंवल तनुज बटुरा शाळेत पोहोचले. विद्यार्थी व गावातल्या लोकांकडे चौकशी केल्यावर मुख्याध्यापकांना त्यांनी लगेच निलंबित केले. उर्मिलेला पुन्हा नोकरीत रूजू केले. उर्मिलेने तयार केलेल्या भोजनाचा विद्यार्थ्यांसह आस्वाद स्वत: जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. दलितांच्या हातचे भोजन अपवित्र नसते, ही बाब लोकांच्या मनात ठसवणे हा त्या मागचा उद्देश. या घटनेमुळे एक बाब स्पष्टपणे समोर आली की एकविसाव्या शतकातही भारतात जाती व्यवस्थेचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही.
या तमाम घटनांच्या पार्श्वभूमीवर दलित व मुस्लीम समाजाच्या आक्रोशाचे प्रतिबिंब संसदेत उमटणे स्वाभाविक होते. तपशिलात फरक असला तरी गोरक्षा संबंधी कायदा देशात अनेक राज्यात अस्तित्वात आहे. काँग्रेस, बसपासह कोणताही पक्ष या कायद्याच्या विरोधात नाही. कायद्याचे उल्लंघन कोणी केले तर कायदा आपले काम करील, मात्र कायदा हातात घेऊन गोरक्षकांच्या काही तथाकथित संघटना देशात धुमाकूळ घालू लागल्या तर त्यांना वेळीच आवरणे अत्यावश्यक आहे. यापूर्वी दिल्लीजवळ दादरीतही गोमांस प्रकरणाचे निमित्त करीत जमावाने इखलाक नामक मुस्लीमाची हत्त्या केली. हैदराबाद विद्यापीठात रोहित वेमुलाच्या आत्महत्त्येनंतर दलित विद्यार्थ्यांच्या मनात अजूनही असंतोष धुमसतोच आहे.
कोणी काय खावे. कोणावर प्रेम करावे, कोणाबरोबर विवाह करावा, कोणते कपडे घालावेत हे जर स्वयंघोषित संस्कृती रक्षक ठरवू लागले तर या देशाच्या एकात्मतेचे भवितव्य कठीण आहे. केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा हा प्रश्न नसून सरकारच्या विश्वासार्हतेवर आणि संवेदनशीलतेवर या निमित्ताने प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत.
दलित व अल्पसंख्यकांच्या विरोधात अत्त्याचाराच्या घटना घडण्याची देशातली ही काही पहिलीच वेळ नाही. आजवरच्या पंतप्रधानांनी मात्र त्याबाबत कमालीच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवले होते. वाजपेयींपासून विश्वनाथ प्रतापसिंहांपर्यंत कोणत्याही पंतप्रधानाचा त्याला अपवाद नाही. मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधान असताना बेलची येथे दलितांचे हत्त्याकांड घडले. त्या दुर्गम खेड्यात दलितांना धीर देण्यासाठी इंदिरा गांधी हत्तीवरुन प्रवास करीत तिथे पोहोचल्या. देशाच्या राजकारणाचे रंग या एका घटनेने बदलून टाकले, हा इतिहास कसा विसरता येईल. देशात एकाच महिन्यात दलित आणि मुस्लीमांना मारहाण करण्याच्या घटना वारंवार घडल्या. तरीही पंतप्रधान मोदी गप्प आहेत. या गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तमाम समुदायांना विश्वास वाटेल असे किमान आश्वासक निवेदन पंतप्रधानांकडून अपेक्षित होते. मोदींनी ते टाळले आहे. त्यामुळे स्वयंघोषित गोरक्षकांचा अतिउत्साह असाच वाढत राहिला तर आज ना उद्या त्याची जबाबदारीही पंतप्रधानांना स्वीकारावीच लागेल.