अन्वयार्थ : शेजार-शाळांना कुलुपे लावून ‘संकुले’ कसली उभारता?

जगातील अनेक देशांत शेजार-शाळेत प्रवेश घेण्याचे बंधन आहे. आपण मात्र या शाळा बंद करायला निघालो आहोत. याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

- रमेश बिजेकर, पूर्वाध्यक्ष, सत्यशोधक शिक्षक सभा

महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र बनत चालला आहे. आधुनिक काळात जोतीराव फुलेंनी सार्वत्रिकरणाची भूमिका घेतली. त्याला जवळ-जवळ पावणेदोनशे वर्ष होत आलीत. या एवढ्या प्रदीर्घ काळात आपण शिक्षणाचा सार्वत्रिकीकरणाचा प्रश्न सोडवू शकलेलो नाही. १९८६ पासून भारतात शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले. महाराष्ट्रातही तेच धोरण स्वीकारले गेले. आता ते बाजारीकरणापर्यंत पोहोचले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला तेरा वर्षे झालीत. या तेरा वर्षांत शाळांच्या मूलभूत गरजांचीही पूर्तता झालेली नाही.

आता खासगी यंत्रणेमार्फत कर्मचारी भरती, शाळांचे काॅर्पोरेटीकरण व शाळा संकुल निर्मितीचे आदेश सरकारने नुकतेच काढले आहेत. पन्नास लाख ते तीन कोटी रुपये देऊन खासगी व्यक्ती आपले नाव शाळेला देऊ शकेल. सीएसआर फंड दिल्यानंतर शाळेचे संचालन व नियंत्रणात कोणते बदल घडतील, हे आज स्पष्ट नसले तरी, चोरपावलांनी सरकारी शाळांमध्ये कॉर्पोरेट सेक्टरचा प्रवेश होईल हे उघड आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शाळा संकुलाचा पुरस्कार केला आहे. गुणवत्तापूर्ण, सोयींयुक्त, दर्जेदार शिक्षण शाळा संकुलात देता येईल, असा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दावा आहे. शाळा संकुलाच्या समर्थनात पुढील युक्तिवाद केला आहे.    

१) कमी पटसंख्येच्या शाळा संसाधनपूर्तीच्या दृष्टीने व्यवहार्य नाही. पाच ते दहा किमी. अंतरात एक शाळासमूह असावा.  २) एकल शाळेचा प्रश्न सुटेल. ३) विषयतज्ज्ञ शिक्षक सर्व वर्गांना उपलब्ध होतील. ४) सर्व शाळांना संसाधन पुरवू शकत नसल्यामुळे पोर्टेबल पद्धतीने संसाधनांची कमतरता भरून काढता येईल. ५) शिक्षकांची कमतरता शाळा समूहातून भरून काढता येईल. ६) समूहाने विद्यार्थी व शिक्षकांना शिकता येईल.

शाळा संकुल म्हणजे दर्जेदार शिक्षणाचे मायाजाल आहे. या मायाजालात महाराष्ट्र सरकार पुरते फसले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शाळा संकुल समर्थनाचा युक्तिवाद जसाच्या तसा स्वीकारून शाळा संकुल उभारणीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षण एक किलोमीटर व उच्च प्राथमिक शिक्षण तीन किलोमीटर अंतरात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. हा नियम डावलला जाईल. कायद्याच्या प्रमाणित अंतरापेक्षा संकुलाचे अंतर अधिक असल्यास विद्यार्थी ने-आण करण्यासाठी सीएसआरच्या मदतीने बसची व्यवस्था करण्याचे सुचवले आहे.

४० मिनिटांपेक्षा अधिक प्रवास विद्यार्थ्यांना करावा लागू नये, अशा फसव्या शब्दांचा वापर करून प्रमाणित अंतराची हमी नाकारली आहे. रस्त्याचा स्तर, रुंदी, नदी, नाले, जंगल, दुर्गम प्रदेश अशी स्थिती प्रत्येक संकुलासाठी भिन्न असेल. पावसाळ्यात नदीच्या पुरामुळे गावांचा संपर्क तुटणे, पायी चालणे अवघड व्हावे, असे पांदण रस्ते आपण अनुभवतो. अशा स्थितीत बस विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे चमत्कारच ठरेल. शाळा संकुलातून गुणवत्तापूर्ण शाळा उभ्या होतील, याची खात्री वाटत नाही.

शाळा संकुलामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण विस्तार संकुचित होईल. गावची शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जातील. शिक्षण सरकारी, विनामूल्य असल्याशिवाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करता येत नाही. जगातील भांडवली देशात सरकारी, विनामूल्य व थोड्याफार फरकाने समान सुविधायुक्त शाळा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. शेजार शाळेत प्रवेश घेण्याचे तिथे बंधन आहे. आपण मात्र शेजार शाळा बंद करायला निघालो आहोत. सरकारी शाळांची विद्यार्थिसंख्या का घसरली? शिक्षणाचा बाजार का फुलला, याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढवून सरकारी शाळांची भौतिक गुणवत्ता सुधारणे गरजेचे आहे. शिक्षकांच्या रिक्त जागा त्वरित भरून खासगीकरणावर अंकुश लावणे गरजेचे आहे.

खेळ, कला, संगीत, इंग्रजीसाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती व अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची शंभर टक्के मुक्तता करून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारता येऊ शकते. विकसित व आधुनिक महाराष्ट्राचा आलेख उंचावण्यासाठी शाळा संकुल नव्हे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा ध्यास घ्यावा लागेल.