‘आप’चा विजय लोकशाहीला किती उपकारक?

आम आदमी पार्टीचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमचे सर्वप्रथम मनापासून अभिनंदन. त्यांनी ‘आप’पुढील अडचणींचा डोंगर ज्या लीलयेने पार केला

विजय दर्डा ,(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन) -

आम आदमी पार्टीचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमचे सर्वप्रथम मनापासून अभिनंदन. त्यांनी ‘आप’पुढील अडचणींचा डोंगर ज्या लीलयेने पार केला त्यासाठी त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच होईल. पंतप्रधान मोदी यांचे करिष्माई वलय, भारतीय जनता पार्टीची वेगवान आक्रमकता व आख्यायिका बनून राहिलेले रा. स्व. संघाचे संघटन कौशल्य या सर्वांच्या एकत्रित बळावरही केजरीवाल आणि मंडळींनी मात केली. खरे तर, ते जिंकतील असे कोणालाही वाटत नसताना त्यांनी हे घवघवीत यश मिळविले. पण हा विजय त्याच्या भव्यतेमुळेच खरे तर वेगळा आणि कौतुकास्पद ठरतो. हा विजय केवळ घवघवीत नव्हता तर तो एकतर्फी होता. अवघ्या २७ महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या या पक्षाने दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकणे हे निव्वळ अभूतपूर्व होते. याचा अर्थ असा की, ९५ टक्के जागा एकाच पक्षाने जिंकल्या. विरुद्धार्थी बोलायचे तर भाजपाचा दारुण पराभवही ’आप’च्या विजयाएवढाच आश्चर्यकारक होता.
‘आप’च्या या बलाढ्य विजयाने २०१३ मधील विधानसभा निवडणुकांपासून सुरू झालेली भाजपाची विजयमालिका खंडित झाली. त्यामुळे लोकशाहीत मतदार हाच खरा राजा असतो हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. परंतु अशा प्रकारे विरोधी पक्ष पूर्णपणे नामशेष करणारा एकतर्फी विजय लोकशाहीसाठी चांगला म्हणावा का, असा प्रश्नही लगेच मनात येतो. विरोधकांमुळेच लोकशाही टिकून राहते व कोणाही एकाच्या हाती सत्ता केंद्रित न होणे हेच तर लोकशाहीचे खरे मर्म आहे. त्यामुळे दुसरा प्रश्न उभा राहतो तो हा की हा विजय डोक्यात जाऊ न देता ‘आप’ लोकशाही वृत्ती टिकवून ठेवू शकेल का? हा केवळ बौद्धिक काथ्याकूट करण्याचा विषय नाही. गेल्या वेळच्या ४९ दिवसांच्या सरकारच्या वेळी लोकांना सत्ताधारी आम आदमी पार्टीचा जो अनुभव आला त्याने त्यांच्या खंद्या समर्थकांनाही धक्का बसला. त्यावेळी धरणे धरून बसलेला मुख्यमंत्री लोकांनी पाहिला व दिल्लीच्या रस्त्यांवर सदैव गडबड, गोंधळ अनुभवला. काही झाले की रस्त्यावर उतरून निषेध करायचा हे जणू या पक्षाच्या रक्तातच भिनलेले होते. आता मात्र तसे होणार नाही, अशी खात्री ‘आप’च्या नेत्यांनी दिल्याने यावेळी ते जबाबदारीने सरकार चालवतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.
दुसरा मुद्दा आहे ‘आप’ने निवडणुकीत दिलेल्या वारेमाप आश्वासनांचा. या आश्वासनांची पूर्तता करण्याएवढा पैसा दिल्ली सरकारकडे नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या बाबतीत ‘आप’ आणि केंद्रात सत्ता असलेली ‘भाजपा’ यांच्यात एकवाक्यता असली तरी अशा बाबतीत अनेक वेळा कप ओठाशी जाता जात तसाच राहतो हे आपण पूर्वी पाहिलेले आहे. त्यामुळे ‘आप’च्या नेत्यांनी प्रत्यक्ष सत्तासूत्रे हाती घेण्याच्या आधीच पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांसह इतरांना भेटून ही मागणी आग्रहाने पुढे रेटावी यावरूनच भविष्याचे संकेत मिळू शकतात.
दिल्लीतील या निकालांचा राष्ट्रीय पातळीवर काय परिणाम होईल व त्यामुळे देशाच्या राजकारणाला कोणते नवे वळण लागेल, यावरही जोरदार चर्चा होताना दिसते. देशाच्या राजकीय पटलावर भाजपा आणि काँग्रेस यांच्याखेरीज तिसरी शक्ती संघटित होण्यास नक्कीच वाव आहे, हेही येथे आवर्जून सांगायला हवे. सर्वसाधारणपणे पूर्वी अशी तिसरी शक्ती एखाद्या राज्यापुरती उभी राहिली व तिने प्रामुख्याने काँग्रेसची जागा घेतली, असे दिसते. तिसऱ्या शक्तीचा उदय आणि काँग्रेसचा लय या दोन्ही गोष्टी समानुपाती दिसतात. दिल्लीत एकूण मतांपैकी सुमारे ५५ टक्के मते ‘आप’ला मिळाली व काँग्रेसची २५ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांवर घसरण झाली. दरवर्षी देशात या ना त्या राज्यात निवडणुका होतच असतात. त्यामुळे ‘आप’ला दिल्लीचा हा प्रयोग इतरत्र करून पाहण्याची संधी वरचेवर मिळत राहील व यानंतर जेथे जेथे ‘आप’ निवडणुकीत उतरेल तेथे निकाल लागण्याआधीच त्यांच्याकडे एक शक्ती म्हणून पाहिले जाईल. पण इतर राज्यांमधील मतदार ‘आप’ला किती साथ देतात हे ते दिल्लीतील सरकार कसे चालवितात यावर अवलंबून असेल. कारण लोकांना या पक्षाचे गुणदोष जोखण्याचा तोच प्रमुख निकष असेल. कदाचित नजिकच्या भविष्यात ‘आप’ इतर ठिकाणच्या निवडणुकीत पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवूही शकणार नाही. पण मते खाऊन इतरांच्या विजयात खोडा घालण्याची त्यांची क्षमता नक्कीच दिसून येईल. दिल्लीच्या निकालाने भाजपा व काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना गांभीर्याने विचार करायला लागणार आहे. खरी चिंता भाजपाला भेडसावणार आहे. त्यांचा मतांचा टक्का २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीएवढाच राहिला असला तरी निवडून आलेल्या जागा मात्र ३१ वरून तीनवर आल्या आहेत. देशाची सत्ता हाती घेऊन अवघ्या सहा महिन्यांत राजधानीत दिसलेले हे चित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या टीमला नक्कीच घोेर काळजी लावणारे आहे. अर्थात ऐनवेळी किरण बेदी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित करण्यासह अन्य काही डावपेच फसल्याचे कारण देऊन ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करणे म्हणजे मतदारांनी दिलेला खरा संदेश न पाहण्यासारखे होईल. एकूणच मोदी सरकारच्या कामगिरीविषयी लोक समाधानी नसणे आणि दिलेली आश्वासने त्यांनी पाळली नाहीत, ही भावना वाढीस लागणे हे भाजपाच्या पराभवाचे मुख्य कारण आहे.
काँग्रेसच्या बाबतीत बोलायचे तर ‘युपीए-२’ सरकारच्या काळात जडलेला धोरणात्मक लकव्यातून या पक्षाचे नेतृत्व अद्याप सावरलेले दिसत नाही. वारंवार गवगवा करूनही पक्षसंघटनेत अपेक्षित असलेले फेरबदल झालेले नाहीत व अजय माकन यांना पक्षाचा चेहरा म्हणून समोर आणण्यासारखे धरसोड उपायही मतदारांना भावलेले नाहीत. आताचा मतदारवर्ग उंचावलेल्या आशा-आकांक्षांच्या पूर्ततेची मागणी करणारा आहे. त्यामुळे जुन्या मानसिकतेून बाहेर येऊन काही तरी नवे घेऊन समोर गेल्याखेरीज लोक काँग्रेसला जवळ करणार नाहीत. फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे राखेतून पुन्हा भरारी घेण्याचा काँग्रेसचा इतिहास व लौकिक आहे आणि पक्षात तशी क्षमताही आहे. आता गरज आहे त्या दिशेने नेटाने पावले टाकण्याची.
क्रिकेट डिप्लोमसी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सार्क’ देशांशी ‘क्रिकेट डिप्लोमसी’ची खेळी खळणे नवीन नाही. देशात क्रिकेट वर्ल्ड कपचा ज्वर चढत असताना असे करणे स्वाभाविक आहे आणि याआधीही दोन्ही दुरावलेल्या शेजारी देशांना जवळ येण्याची संधी अशा प्रसंगांनी दिलेली आहे. पण पाकिस्तानसोबत ‘डिप्लोमसी’ करताना खूप संयम ठेवावा लागतो व संबंध सुधारू नये यासाठी उचापती करणाऱ्यांना कौशल्याने बाजूला ठेवून येणारे अडथळे हुशारीने पार करावे लागतात. संबंध सुधारण्याच्या दिशेने होणारी प्रगती व तिचा वेग संथ असला तरी दोन्ही देशांनी सातत्याने त्यासाठी प्रयत्न करत राहायला हवे.