जनतेच्या योजनांमध्येच झोल कसा?

मिलिंद कुलकर्णी

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला. जनहिताच्या योजनांवर कोटींच्या कोटी उड्डाणे सरकारने नियोजित केली आहेत ते स्वागतार्ह आहे. पण मूलभूत प्रश्न असा आहे की, ज्या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते, त्यावर निधी खर्च होतो का? दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे होतात काय? होत नसतील, तर त्याचे पर्यवेक्षण करणारी यंत्रणा काय? करते? त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होते काय? दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. लोकायुक्त व लोकपाल या संस्थात्मक प्रमुखांची नियुक्ती व माहिती अधिकार कायदा यासंबंधी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या दोन्ही विषयांमध्ये पूर्णत: उदासिनता दाखविलेली आहे. माहिती अधिकार कायदा कमकुवत करण्यात आल्याची या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची तक्रार आहे. महाराष्ट्राचे लोकायुक्त कोण आणि देशाचे लोकपाल कोण हे सामान्य माणसालादेखील माहीत नाही. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या दोन मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाचा लाभ भाजपलादेखील झाला आणि ते केंद्रात सत्तेत आले, पण आता त्या मागणीपासून भाजपदेखील अंग झटकत आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचारावर प्रकाशझोत टाकताना सरकारने दिलेला एक रुपया जनतेपर्यंत पोहोचताना कसा दहा पैशांमध्ये परावर्तीत होतो, हे सांगितले होते. दुर्दैवाने राजीव गांधी यांनाही भ्रष्टाचाराचा बिमोड करण्यात यश आले नाही. मात्र त्यांच्याच काँग्रेस पक्षाचे सरकार २०१४ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून पराभूत झाले. अण्णा हजारे यांना यावर्षी पुन्हा एकदा आपल्या मागण्यांची आठवण झाली, पण केंद्र सरकारमधील मंत्री आणि राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी भेटींचा सपाटा लावून उपोषण स्थगित करण्यात यश मिळवले. मात्र त्यातून प्रश्न सुटेल, असे काही वाटत नाही.
सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची काही मासलेवाईक ताजी उदाहरणे बघितली, तर सरकार आणि प्रशासन किती निर्ढावले आहे, हे स्पष्ट होईल. कोरोना काळात अंगणवाडी, आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृह बंद असल्याने आदिवासी भागातील कुपोषित बालकांसाठी अब्दुल कलाम पोषण आहार योजनेतून काजू, बदाम अशा पोैष्टिक खाद्यवस्तू घरपोच देण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले. हा पोषण आहार कागदावर राहिल्याची तक्रार सामाजिक संस्थांनी केली. आता त्याची चौकशी सुरू आहे. ती कधी पूर्ण होईल, दोषींवर काय कारवाई होईल, हा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरित आहे. परंतु, पोषण आहार न मिळाल्याने किती बालकांमध्ये कुपोषण वाढले, प्रकृती खालावली, किती दगावले याचा हिशेब होणार नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनागोंदी
केंद्र व राज्य सरकार ‘स्वच्छ भारत अभियान’ व ‘स्मार्ट सिटी’ अशा अभियानांच्या माध्यमातून जनता व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वच्छतेविषयी जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वैयक्तिक शौचालयांचा उपक्रम बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. संपूर्ण हागणदरीमुक्ती झाली नसली तरी त्याचे प्रमाण घटले आहे. घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प अत्यावश्यक केले आहेत. पण, तरीही कंत्राटदार, राज्य शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जबाबदार घटकांच्या निष्क्रियता, सहेतूक दुर्लक्ष यामुळे भ्रष्टाचाराची गंगा तेथे वाहात आहे. जळगाव पालिकेचे उदाहरण घ्यायचे म्हटले तर या ठिकाणी गेल्या २० वर्षात दोन कंपन्यांनी प्रकल्प उभारले आणि पालिका, शासन व बँकांना चुना लावून पोबारादेखील केला. सायप्रस व हंजीर बायोटेक या दोन कंपन्यांनंतर आता तिसरी कंपनी आली आहे. प्रकल्प उभारणीची मुदत संपूनदेखील प्रकल्प कार्यान्वित झालेला नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी इतके हतबल आहेत की, ते जाबसुध्दा विचारू शकत नाहीत. असाच प्रकार जळगाव व धुळ्यात रस्ते खोदण्याविषयी झाला आहे. अमृत पाणी योजना, भुयारी गटार योजनेचे काम दोन्ही शहरांमध्ये सुरू आहे. रस्ते खोदले जातात, पाईप टाकले जातात, पण ते बुजवायचे काम मात्र ठेकेदार करीत नाही. पालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी त्यांना काम पूर्ण करण्यास बाध्य करु शकत नाही. वरताण म्हणजे मोबाईल कंपन्यांची केबल, महानेटचे खांब उभारणे, ही कामे कोणताही आराखडा सादर न करता पालिकेचा निवृत्तीला टेकलेला अभियंता पुढील सहा महिन्यांची परवानगी देऊन ठेवतो. आपल्या शहरात काय चालले आहे, याची कल्पनादेखील पालिकेला नाही. सामान्य माणसे जेव्हा जाब विचारतात, तेव्हा ठेकेदाराच्या बाजूने पालिकेचे अधिकारी बोलताना दिसतात. ही मिलीभगत कशी, हे समजायला सामान्य माणूस दूधखुळा निश्चित नाही.
त्यामुळे जनतेसाठी, जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी, जनतेच्या खिशातून कररुपी जाणाऱ्या पैशातून नियमित सातव्या आयोगानुसार पगार घेणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रजासत्ताक देशात चालविलेला सावळा गोंधळ उघड्या डोळ्यांनी बघण्याशिवाय त्यांच्या हाती काही उरले तरी आहे काय? केविलवाणी हतबलता सामान्य माणसाच्या पदरी पडली आहे.