‘सरकारी मराठी’ कितपत व्यवहार्य?

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक कडक आदेश काढून मराठी ही प्रशासनाची भाषा हवी, असा दम प्रशासनाला भरलेला आहे. जे अधिकारी त्याचे पालन करणार नाहीत

नीला सत्यनारायण
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक कडक आदेश काढून मराठी ही प्रशासनाची भाषा हवी, असा दम प्रशासनाला भरलेला आहे. जे अधिकारी त्याचे पालन करणार नाहीत, त्यांना शिक्षाही देण्यात येणार आहेत. मराठीचा आग्रह शासनाच्या कामकाजात असायला हवा, यासाठी यापूर्वीही बरेचदा असे आदेश निघाले होते. त्यात शिक्षा समाविष्ट नव्हत्या, परंतु याची अंमलबजावणी का होत नाही, याचा
विचार करणे गरजेचे आहे.

शासनात लिहिली जाणारी मराठी भाषा अत्यंत बोजड, टणक आणि अवघड आहे. शासनाच्या कुठल्याही निर्णयाची एक प्रत सहज वाचायला म्हणून घ्यावी. ती चार-पाचदा वाचल्याशिवाय अर्थबोध होत नाही. त्यातून त्या निर्णयाला अभिप्रेत असलेला अर्थ शोधायचा असेल, तर त्याला शासकीय अधिकाऱ्याचीच मदत घ्यावी लागते. सरकारची भाषा अशी असेल, तर ती सामान्य माणसाला कशी कळावी?
शासनाची बांधिलकी सामान्य माणसाशी, उपेक्षितांशी आणि वंचितांशी आहे. त्यांना समजेल अशी भाषा तयार होत नाही, तोपर्यंत ही माणसे शासनाशी काय बोलतात, हे शासनालाही समजणार नाही. अखिल भारतीय सेवेतील अनेक अधिकारी अमराठी असतात. त्यांना मराठी शिकणे, लिहिणे जड जाते हे मान्य. मात्र, अनेक जण त्या बहाण्याने मराठी वापरायला टाळतात. मी असे अनेक अधिकारी बघितले आहेत, जे आपल्या हाताखालच्यांना ‘अमुक अमुक लिहून आणा’ असे सांगतात. स्वत: फक्त त्यावर आपली सही उमटवतात. जेथे आपल्याला पूर्ण सेवाकाळ घालवायचा आहे, त्या भाषेशी एवढी उदासीनता ठेवून चालणार नाही. तिथली भाषा शिकायलाच हवी.
सहज, सोप्या मराठीत आणि सामान्य माणसांना कळेल, अशा भाषेत शासनाचा व्यवहार सुरू झाला, तर कदाचित ती भाषा सोपी आहे, गोड आहे, असे वाटून अनेक जण तिच्याकडे वळतीलही. त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती मात्र हवी.
आपल्या भाषेत शासनाचा व्यवहार व्हावा, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, केवळ मराठीलाच बिलगून बसलो, तर काही वेळा आपलाही तोटा होतो हे आपण अनुभवले आहे. बरेच राजकारणी, अधिकारी केंद्र शासनाशी संवाद साधताना हिंदीत बोलू शकत नाहीत. इंग्रजीचा सराव नसल्याने उच्च शिक्षित असूनही, त्यांना अडखळताना आपण अनेकदा पाहिले आहे.
जगाशी संपर्क साधायला जी भाषा लागते, तिचेही चलन व्यवहारात असणे आवश्यक आहे. भाषा ही परस्पर संवादाचे माध्यम असल्याने असे करणे गरजेचे आहे. हल्ली शासनाचे परदेशी कंपन्यांबरोबर अनेक उपक्रम घडत आहेत. अशा वेळेला केवळ मराठीचा आग्रह धरून नुकसान होणार आहे.
महाराष्ट्रात, विशेषत: मुंबईसह इतर मोठ्या शहरांत अनेक अमराठी लोक स्थायिक झाले आहेत. अनेक विद्यार्थी देशविदेशातून शिकायला, फिरायला येतात. आपण सर्वांनाच सामावून घेणारे आहोत, असे आपण अभिमानाने सांगतो. अशा अमराठी लोकांच्या सोयीसाठी शासनाकडे आणखी एक पर्यायी भाषा असायला, मग काय हरकत आहे?
महाराष्ट्रासाठी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी तिन्ही भाषांचा वापर असावा. केंद्र शासनाकडून होणारा सर्व पत्रव्यवहार हिंदीत असतो. तो समजून घ्यायला अनेक अधिकाºयांना फार त्रास पडतो. शासनाची साधी पत्रेही समजून घ्यायला त्यांची अडचण होते.
शासन लोकांच्या सेवेसाठी आहे, तर शासनाचा व्यवहार लोकांना समजणारा हवा. मुळात हा परस्पर संवाद समजेल अशा भाषेत व्हायला हवा. अनेकदा शासकीय भाषेतून झालेल्या गैरसमजामुळे शासन निर्णय नेमके कळत नाहीत. शासनाला अभिप्रेत असलेला अर्थ कळतो तोपर्यंत अनेकदा लोकांचे नुकसान झालेले मी पाहिले आहे. अर्थात तो विशिष्ठ अर्थ फक्त शासकीय अधिकाºयांनाच माहीत असतो. कुठलेच शासन अशा तºहेने लोकप्रिय होऊ शकत नाही. लोकांना त्यांच्याबद्दल आस्थाही वाटत नाही.
राज्य शासनाच्या कारभारात मराठी हवी हे कोणालाही मान्य होईल. यासह इतर दोन भाषाही वापरल्या गेल्या, तर किती फरक पडतो हे आजमावून पाहायला हरकत नाही. सगळेच फलक मराठीत असले, तर कित्येकदा मराठी लोकांचीही पंचाईत होते. आपल्याला काही शब्दांसाठी इंग्रजीची सवय झालेली असते. दोन्ही भाषांत किंवा तिन्ही भाषांत फलक लिहिले, तर काहीच बिघडणार नाही.
पोलीस स्टेशनवर लोकांना भाषेमुळे फार अडचणी येतात. मुळात पोलिसांची भाषाही त्यांच्या पोलिसी खाक्यासारखी. त्यात भीती अधिक आणि संवाद कमी. शासनाच्या इतरही सर्व विभागांचे असेच आहे. माझ्या माहितीतले काही अमराठी लोक अनेकदा माझ्याकडे शासनाचा पत्रव्यवहार घेऊन अर्थ विचारायला येतात. अनेकदा मीही ती भाषा वाचून चक्रावून जाते. अनेक श्रीमंत आणि प्रतिष्ठित मंडळी शासनाचे खलिते वाचून समजून घेण्यासाठी दलालांना गाठतात. यांना वेळ नसतो आणि शासनाकडून आलेला कागदही निराश करणाराच असतो. सर्वच शासकीय कामासाठी मग दलालच वापरले जातात. त्यातून चुकीचे पायंडे पडतात.
केवळ मराठी भाषा वापरून शासनाचे कर्तव्य पूर्ण होत नाही. ते बोलणारे लोक, जे सरकारचे चेहरे आहेत, त्यांनीही जनतेला सहज भेटणे व सोप्या भाषेत बोलायला हवे. महाराष्ट्र शासनाचा निर्धार कौतुकास्पद आहे मात्र तो व्यवहार्य असावा इतकेच. थोडक्यात, मराठीच्या शिरावर मुकुट असावा. मात्र, तिच्या आजूबाजूला इतरही भाषांचा वावर असावा.
(लेखिका निवृत्त सनदी
अधिकारी आणि राज्याच्या माजी निवडणूक आयुक्त आहेत.)