वर्दीची जरब गेली कुठे?

पोलिसांवर हल्ले करण्याची वाढती मानसिकता केवळ अराजकतेकडे वाटचाल करणारी आहे. याला पायबंद घालण्यात अपयश आले, तर येणारा काळ अधिक गडद होत जाणार यात काही शंका नाही.

राज्यव्यवस्था नीट चालवायची असेल तर कायद्याची जरब ही असावीच लागते. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने आपण उदो उदो करतो, त्या महाराजांनी कायद्याचे राज्य निर्माण केले होते याची जाणीव पुरोगामी महाराष्ट्रातल्या तरुणांनी ठेवायला हवी. परंतु कायदा पाळण्यापेक्षा तो तोडणारा मोठा ठरू लागल्याने इथल्या समाजव्यवस्थेचे बुरूज ढासळू लागले आहेत. एखाद्या पोलिसावर हल्ला म्हणजे त्या व्यक्तीवर नव्हे तर तो संविधानावर केलेला हल्ला असतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत ज्यांनी पोलिसांवर हल्ले केले त्यांच्यावर कोणती कारवाई झाली, याचा तपशील काढला तर आश्चर्य वाटेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे पोलिसांवर हल्ला केला तरी आपले काही कोणी वाकडे करू शकत नाही, ही बेलगाम प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. त्याचीच परिणती पोलिसांच्या वाढत्या हल्ल्यांमागे दिसते आहे. वाहतूक पोलीस हवालदार विलास शिंदे यांच्या मृत्यूनंतरही जवळपास ७-८ ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले करण्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे या घटनांचे गांभीर्य वाढले आहे. यामागे आपापल्यापरीने कारणेही अनेक असतील. पण राजकीय व्यवस्थेचे पोलीस बळी बनत आहेत हेही एक मूळ कारण आहे हे मात्र नक्की.
मध्यंतरी विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना आमदारांनीच एका पोलीस अधिकाऱ्याला सभागृहाच्या परिसरात मारहाण केली होती. आझाद मैदानावर एका मुस्लीम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तर हैदोस घालून महिला पोलिसांवर हल्ला केला होता.
गेल्या आठवड्यात ठाण्यात तर एकाने पोलिसाच्या अंगावर गाडी घालून अर्धा किलोमीटर फरफटत नेले होते. त्याआधी ठाण्यातच एका राजकीय कार्यकर्त्याने महिला पोलिसाच्या कानशिलात लगावली होती. ती घटना तर सीसीटीव्हीत कैद झाल्याने साऱ्या जगाने पाहिली होती. पोलिसांविषयी इतका बेदरकारपणा कुठून आला? पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांचे हात कलम केले तर कायद्याची जरब बसेल, असे वक्तव्यही एका राजकीय नेत्याने केले आहे. यातून दिसते ती सामाजिक हतबलता आणि नैराश्य. पण हल्ला करणाऱ्यांना कोण पाठीशी घालतं? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला तरी या प्रवृत्तीमागची कारणे सापडू शकतील.
गेल्या काही वर्षांत केवळ सत्तेसाठी चाललेली वाटमारी पाहता या समाजाविषयी, इथल्या ढासळत्या व्यवस्थेविषयी ना कुणाला खंत, ना कुणाला खेद. त्यामुळे कायदा पाळणाऱ्यांना आणि तो पाळण्यासाठी आग्रह धरणाऱ्यांचा ना सन्मान झाला आहे ना प्रतिष्ठा मिळाली आहे. याउलट ज्यांनी कायद्याचे जाहीर उल्लंघन केले त्यांना पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, पैसा सारे मिळत गेले. अगदी परवा सर्वोच्च न्यायालयाने २0 फुटांपेक्षा जास्त उंचीचा मानवी मनोरा उभा करू नका, असा स्पष्ट आदेश दिला होता. परंतु तरीही महाराष्ट्राच्या गोविंदांनी हा आदेश पायदळी तुडवीत नऊ थरांपर्यंत मजल मारली. त्याचा केवढा आनंद तमाम गोविंदांना झाला होता. हा आनंद नऊ थर उभा केल्याचा नव्हता तर कायदा मोडल्याचा होता. त्या वेळी एका राजकीय नेत्याने तर तुम्ही उभा करा रे थर, मी बघतो कोर्टाचे काय ते? अशी भाषा केली होती. ही जर नेत्यांची भाषा असेल तर कार्यकर्ते अधिक मोकाट सुटणार यात शंकाच नाही.
केवळ कायद्याच्या जोरावर चिमूटभर इंग्रजांनी दीडशे वर्षे आपल्यावर राज्य केले. भारताची लोकसंख्या जवळपास ४0 कोटी होती आणि इंग्रज होते जवळपास अडीच ते तीन लाख. पण त्या काळी एखाद्या गावात एक पोलीस आला तरी अख्खे गाव दचकून जायचे. आताच्या काळात पोलीसच दचकून जातात, अशी स्थिती आहे. कायद्याचा वचक आणि जरब असेल तरच राज्याची हाकाटी व्यवस्थित होते. कायद्यापुढे कुणी मोठा नाही, हे दाखवून देण्याची वेळोवेळी गरज असते.
आज जातीच्या, धर्माच्या माध्यमातून वेगवेगळे समूह अधिक बळकट होत आहेत. राजकीय नेत्याचे त्यांना पाठबळ आहेच, अशा समूहाला हाताशी धरून सत्तेची पायरी चढायची, हे एकमेव स्वकेंद्री धोरण सगळ्याच पातळीवर राबविले जात आहे. त्यामुळे कायद्याचे राज्य असायला हवे ही भावनाच नष्ट होत चालली आहे. एकीकडे महासत्ता होण्याची भाषा करताना, देशात आणि राज्यात कायद्याचे असे धिंडवडे उडवले जात आहेत, भयावह चित्र उभे राहते. दुसरीकडे अतिरेकी, नक्षलवादी यांचा वाढता धोका, त्याला कसा प्रतिकार करायचा, याची रणनीती आखण्याची गरज असताना पोलीस यंत्रणा अधिकाधिक खिळखिळी करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. महाराष्ट्राची तुलना बिहारपेक्षा बरी आणि देशाची तुलना करताना बांगलादेश, पाकिस्तानचे उदाहरण डोळ्यापुढे ठेवत स्वत:चे समाधान करून घ्यायचे. यातून कधीही महासत्तेचा उगम होऊ शकत नाही. जाज्वल्य देशभक्ती आणि अंतर्गत शिस्त यातूनच जगावर राज्य करण्याची ईर्षा निर्माण होते हे साधे, सरळ तत्त्वज्ञान आहे. आपली त्या दिशेने ना वाटचाल सुरू आहे ना तसे दिशादर्शक मिळत आहेत. सर्वात कमी वेळेत सर्वाधिक पैसे मिळवून देणारे ‘राजकारण’ क्षेत्र सर्वांच्याच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू बनत आहे. पण त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदारीची ना जाणीव आहे ना ती पेलण्याची तयारी. त्यामुळे केवळ सत्ताप्राप्ती, त्यातून स्वत:ची, कुटुंबाची सुरक्षितता, त्यांच्या भविष्याची तरतूद इतकेच ध्येय होऊन जगणाऱ्या राजकारण्यांनी इथल्या कायद्याचे धिंडवडे उडविले आहेत.
सर्वसामान्य लोकांना आजही पोलिसांविषयी आदर आहे. त्या आदराचे आता आदरयुक्त भीतीमध्ये रूपांतर होण्याची वेळ आली आहे. कायद्याचा बडगा किंवा दंडुका दाखवायलाच हवा. तरच मस्तीखोर कार्यकर्त्यांवर जरब बसू शकेल. राज्यकर्त्यांच्या हातचे बाहुले बनून जगण्याच्या पोलिसांमधील प्रवृत्तीमुळेही ही स्थिती ओढावली आहे हेही तितकेच खरे आहे. पण त्याहीबरोबर पोलीस यंत्रणा केवळ आपल्या फायद्यासाठी हवी तशी वापरून आणि वाकवून घेणाऱ्या राजकीय नेत्यांमुळे पोलिसांवर हात उचलण्यापर्यंत मजल गेली हेही तितकेच खरे आहे.