आतून उठणारे आवाज सरकार किती काळ दाबणार?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात बहुदा पहिलीच अशी घटना असावी की राजभवनातील कर्मचाऱ्यांच्या आरोपांमुळे राज्यपालांना आपले पद सोडावे लागले. मेघालय राजभवनाला अय्याशीचा अड्डा बनवून तरुण महिलांच्या क्लबमध्ये त्याचे रूपांतर केल्याचा आरोप करीत, राजभवनाच्या ९८ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी राज्यपाल व्ही. षण्मुखनाथन यांना पदावरून दूर करण्याची मागणी केली. आपल्या नोकऱ्यांची पर्वा न करता या गंभीर आरोपांचे लेखी निवेदन, या सर्वांनी थेट राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवण्याचे धाडस दाखवले. अखेर गुरुवारी रात्री व्ही. षण्मुखनाथन यांना राज्यपालपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
व्ही. षण्मुखनाथन (६८) हे मोदी सरकारच्या खास मर्जीतले राज्यपाल. मेघालयात राज्यपाल पदावर मे २0१५ पासून ते विराजमान होते. हे घटनात्मक पद स्वीकारण्यापूर्वी अनेक वर्षे तामिळनाडूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ते सक्रिय स्वयंसेवक होते, षण्मुखनाथन यांची ही खास गुणवत्ता. केंद्र सरकार त्यांच्यावर बहुदा त्यामुळेच विशेष मेहेरबान असावे. सप्टेंबर २०१५ ते आॅगस्ट २०१६ पर्यंत मणिपूरसारख्या संवेदनशील राज्याचा आणि दरम्यान अरुणाचल प्रदेशात राज्यपाल राजखोवांना पदमुक्त केल्यानंतर, सप्टेंबर २०१६ पासून अरुणाचलच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार गृह मंत्रालयाने षण्मुखनाथन यांच्याकडे सोपवला होता. षण्मुखनाथन गुरुवारी अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरला होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या सरकारी सोहळ्यात सकाळी त्यांनी तिरंगा फडकवला आणि सायंकाळी हे घटनात्मक पद सोडण्याची पाळी त्यांच्यावर आली.
राजभवनातील कर्मचाऱ्यांचे गंभीर आरोपांचे निवेदन आणि डिसेंबर महिन्यात राजभवनाच्या जनसंपर्क अधिकारी पदाच्या मुलाखतीसाठी आलेल्या एका अज्ञात महिलेने राज्यपालांच्या अश्लील वर्तनाबाबत केलेले थेट आरोप ‘हायलँड पोस्ट’नामक शिलाँगच्या स्थानिक दैनिकाने २४ जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध केले. ‘राज्यपाल षण्मुखनाथन यांच्या असभ्य वर्तणुकीमुळे राजभवनाला जणू तरुण महिलांच्या क्लबचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. राज्यपालांच्या थेट आदेशानुसार राजभवनात वेळीअवेळी तरुण महिलांचे येणे-जाणे सुरू असून, काही तरुणींना तर थेट त्यांच्या शयनगृहापर्यंत जाण्याचीही मुभा आहे. राज्यपालांच्या असभ्य वर्तनाचा व लैंगिक शोषणाचा सामना काही महिलांना करावा लागला आहे. कर्मचाऱ्यांचा मानसिक तणाव या घटनांमुळे वाढला असून, राजभवनाची प्रतिष्ठाच पणाला लागली आहे’ असे ९८ कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटल्याचा उल्लेख, या खळबळजनक बातमीत होता. साहजिकच षण्मुखनाथन यांच्या विरोधात मेघालयात प्रचंड खळबळ माजली. राज्याचे मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांनी राज्यपालांबाबतचे आक्षेप, केंद्रीय गृह मंत्रालयाला कळविले. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि गृह मंत्रालय त्यानंतर कोणती कारवाई करतात, याकडे मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून होते. मेघालयची राजधानी शिलाँगच्या प्रेस क्लबचे पत्रकारही आरोपांच्या खुलाशासाठी, राज्यपालांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत होते. अरुणाचलच्या इटानगरातून टेली कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अखेर गुरुवारी सायंकाळी राज्यपाल षण्मुखनाथन शिलाँगच्या पत्रकारांशी बोलले. आपल्या विरोधातील तमाम आरोप निराधार आहेत, असे नमूद करीत या संवादात त्यांनी सर्व आरोपांचा ठामपणे इन्कार केला. हायलँड पोस्टच्या वृत्तात, मुलाखतीसाठी आलेल्या ज्या अज्ञात महिलेच्या आरोपांचा उल्लेख होता, त्याचे खंडन करताना राज्यपाल म्हणाले, ‘मुलाखतीला आलेल्यांपैकी एकालाच नोकरी मिळू शकते. ज्यांना नोकरी मिळाली नाही, ते अशा प्रकारचे आरोप करतात’. राज्यपालांच्या खुलाशानंतर राष्ट्रपती व पंतप्रधानांनी या आरोपांची सखोल चौकशी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज्यपालांना एकतर पदावरून दूर करावे अथवा अन्य राज्यात त्यांची बदली करावी, या मागणीने जोर धरला. प्रकरण इतके पेटले की सायंकाळपर्यंत राज्यपालांना आपल्या पदाचा राजीनामाच द्यावा लागला.
ईशान्य भारतातल्या दोन महत्त्वाच्या राज्यांच्या राज्यपालपदाचा कार्यभार व्ही. षण्मुखनाथन यांच्या सारख्या बेजबाबदार व्यक्तिकडे केंद्र सरकारने सोपवला होता. इतकेच नव्हे तर नागा समुदायाच्या प्रखर आंदोलनामुळे संवेदनशील बनलेल्या मणिपूरच्या राज्यपालपदाचा कार्यभारदेखील वर्षभर षण्मुखनाथांनीच सांभाळला. देशातल्या प्रमुख संस्था, अशा संस्थांच्या महत्त्वाच्या पदांवर सरकारच्या इशाऱ्यावर मॅनेज होणाऱ्या व्यक्तींच्या नेमणुका, त्यांचे वादग्रस्त वर्तन, संस्थांची स्वायत्तता व प्रतिष्ठा याबाबत या संस्थांच्या आतूनच आवाज उठायला प्रारंभ झाला, ही घटना नक्कीच शुभसूचक आहे. चुकीच्या गोष्टींना विरोध करण्याची ही बेचैनी प्रचलित व्यवस्थेला हादरे देणारी असली तरी व्यवस्थेतली विकृती दूर करण्यासाठी अशा घटनांची मदतच होणार आहे. हा आवाज कोणतेही सरकार कितीकाळ दाबणार?
निमलष्करी दल व सैन्य दलातल्या जवानांनी मध्यंतरी काही घटना व प्रसंगांवर सूचक भाष्य करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर अपलोड केले. त्यातून जनतेला हा विश्वास देण्याचा प्रयत्न केला की त्यांचा पहारा केवळ सीमेपुरता मर्यादित नाही तर देशांतर्गत घडणाऱ्या अप्रिय घटनांवरही त्यांचे लक्ष आहे. खादी ग्रामोद्योग संस्थेच्या कॅलेंडरवर महात्मा गांधींच्या जागी पंतप्रधान मोदींचे छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर, मुंबईत विलेपार्लेच्या खादी भांडारातील कर्मचाऱ्यांनी केवळ त्याचा निषेध केला नाही तर रस्त्यावर उतरून त्या विरुद्ध निदर्शनेही केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता व प्रतिष्ठेला बट्टा लागेल, अशी कोणतीही कृती करू नका, याची जाणीव एका पत्राव्दारे मध्यंतरी करून दिली. पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या प्रमुखपदी चौहान यांची नियुक्ती (रा.स्व. संघाच्या शिफारशीनुसार) झाली, तेव्हा या नियुक्तीच्या विरोधात इन्स्टिट्यूटटच्या विद्यार्थ्यांनी दीर्घकाळ आंदोलन केले. चित्रपट सृष्टीतल्या अनेक मान्यवर कलावंतांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. तरीही या तीनही घटनांमध्ये आतून उठलेल्या आवाजाला केंद्र सरकारने दाद दिली नाही किंबहुना त्याची दखलही सरकारला घ्यावीशी वाटली नाही. तथापि मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतच अशा घटना वारंवार का घडतात, याचा विचार करायला या बोलक्या घटनांनी सामान्य जनतेला मात्र प्रवृत्त केले.
मेघालयात घटनात्मक अधिकार असलेल्या राजभवनासारख्या पवित्र वास्तूची प्रतिष्ठा एखाद्या चारित्र्यहिन व्यक्तीच्या वर्तनामुळे धुळीला मिळू देणार नाही, यासाठी राजभवनातल्या कर्मचाऱ्यांनी जो आवाज उठवला, त्यामुळे राज्यपालांना थेट राजीनामा देण्याची पाळी आली. सरकार अथवा सरकारने नेमलेल्या संस्थाप्रमुखांची मनमानी यापुढे चालणार नाही, प्रमुख संस्थांच्या दैनंदिन पारदर्शक कारभाराची एकप्रकारे ग्वाही देणाराच हा आशादायक संदेश देशभर त्यामुळे ध्वनित झाला आहे. हा आवाज काही काळ दबलेल्या अवस्थेत होता. पण सरकार त्याला दीर्घकाळ दाबू शकणार नाही, हेदेखील या निमित्ताने स्पष्ट झाले.

-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)