१० रुपयांच्या पेट्रोलसाठी १०८ रुपये किती काळ मोजावेत?

एकीकडे सरकार करीत असलेली भरमसाठ करआकारणी व दुसरीकडे तेल कंपन्यांचे अनियंत्रित नफे यामुळे उडणारा इंधनाच्या दराचा भडका कोण नियंत्रित करणार?

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

पेट्रोल व डिझेलचा समावेश तूर्त तरी ‘वस्तू आणि सेवा’ कराच्या (जीएसटी) अंतर्गत करण्यात येणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४५व्या ‘जीएसटी’ परिषदेच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले. केंद्र  व राज्य सरकारे पेट्रोल व डिझेल ‘जीएसटी’च्या कक्षेत घेणार नाहीत, हे  बैठकीपूर्वीच निश्चित होते. परंतु बैठकीमध्ये तो विषय विचारार्थ घेणे ही केरळ उच्च न्यायालयाच्या सल्लावजा आदेशाची केवळ औपचारिकरित्या पूर्तता होती.  जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत असल्याचा हवाला देऊन सरकार पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत सातत्याने वाढ करीत असते. परंतु त्या किमती कमी झाल्यावर मात्र  इंधनाच्या किमती कमी करीत नाही, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात  जुलै, ऑगस्टमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास १३.५० टक्क्यांनी कमी झाल्या होत्या. परंतु तेल कंपन्यांनी ३६ दिवसांनतर पेट्रोलच्या किंमती काही पैशांनी कमी केल्या.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कमी किमतीचा  फायदा ग्राहकांना न देता सरकारने नोव्हेंबर, २०१४पासून ११ वेळेस अबकारी करात वाढ केली.  १४ मार्च २०२० रोजी पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करात प्रतिलीटर तीन रुपये, तर पाच मे, २०२०मध्ये पुन्हा प्रतिलीटर १० रुपये वाढ केली. ‘युपीए’ सरकारच्या वेळी म्हणजेच २०१४मध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी कर अनुक्रमे ९.४८ रुपये व ३.५६ रुपये प्रतिलीटर होता. सध्या तो अनुक्रमे ३२.९८ रुपये व ३१.८३ रुपये प्रतिलीटर आहे. २०१३ - १४ यावर्षी केंद्र सरकारला पेट्रोल व डिझेलवरील करापोटी ५२,५३७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते, तर २०२० - २१ या वर्षात केंद्राला ३.३५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालेले आहे.

गेल्या वर्षी आपल्या देशातील तेल कंपन्यांनी २० डॉलर प्रतिबॅरलपेक्षा कमी दराने खरेदी करून एक वर्षाहून अधिक काळ पुरेल इतक्या कच्च्या तेलाचा साठा केला होता. त्याचा हिशेब केल्यास ज्या पेट्रोलची किंमत प्रतिलीटर १० रुपयांपेक्षा कमी येते, त्यासाठी जनता १०८ रुपये मोजत आहे. गेल्या वर्षी पेट्रोल- डिझेलच्या विक्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली असतांनादेखील तेल कंपन्यांच्या नफ्यात मात्र प्रचंड वाढ झालेली होती. उदा. इंडियन ऑईलचा २०१९ - २० या आर्थिक वर्षातला १,३१३ कोटी रुपयांचा नफा २०२० - २१मध्ये २१,८३६ कोटी रुपये झाला. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला २०१९ - २०मध्ये २,६३७ कोटी रुपयांचा, तर भारत पेट्रोलियमला २,६८३.९० कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. २०२० - २१ या  आर्थिक वर्षात त्या कंपन्यांना अनुक्रमे १०,६६४ कोटी व १९,०४१ कोटी रुपये नफा झाला. 

आपण जवळपास ८० टक्के कच्चे तेल आयात करतो.  आपली २० टक्के कच्च्या तेलाची गरज देशांतर्गत उत्पादनाने भागविली जाते. परंतु देशांतर्गत स्वस्त दराने उत्पादित केलेल्या कच्च्या तेलाचा व पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीचा फायदा जनतेला मात्र दिला जात नाही. वास्तविक आपल्या तेल कंपन्या जागतिक बाजारपेठेतून दररोज वाढीव दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करीत नसतात. ज्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतात, त्यावेळी त्या संबंधित तेल कंपन्यांशी किमान तीन महिन्यांचा करार करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जरी त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली तरी आपल्या तेल कंपन्यांना वाढीव नव्हे तर कराराप्रमाणे कमी किमतीत कच्चे तेल मिळत असते. परंतु त्याच तेल कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमती निश्चित करतांना कच्च्या तेलाच्या वाढीव किमतीच्या आधारे करतात व किमतीमध्ये दैनंदिन बदल करून जनतेची लूट करीत असतात. आज तेल कंपन्या ठरवीत असलेल्या किमतीत पारदर्शकता व विश्वासार्हता नाही. त्यामुळे एका बाजुला सरकार करीत असलेली भरमसाठ करआकारणी व दुसऱ्या बाजुला तेल कंपन्यांचे अनियंत्रित नफे यामुळे सर्वसामान्य जनता संत्रस्त व उद्ध्वस्त झालेली आहे.

सरकारने अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणल्यास व दरवर्षी धनिकांना देत असलेल्या काही लाख कोटी रुपयांच्या सवलतींवर मर्यादा आणल्यास पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी करणे शक्य आहे. पण सरकार खरोखरच असे करेल का, हा एक यक्ष प्रश्न आहे.
kantilaltated@gmail.com