बारा कोटींच्या महाराष्ट्रात पुस्तकांची दुकाने किती?- फक्त पन्नास!

महाराष्ट्रातील छत्तीसपैकी वीस जिल्ह्यांत ललित साहित्याची विक्री करणारे एकही दुकान नाही. विदर्भातील अकरापैकी सात जिल्ह्यांत पुस्तकांचे एकही दुकान नाही.

वसंत भोसले, संपादक, लोकमत, कोल्हापूर

मनोविकास प्रकाशनाचे अरविंद पाटकर यांची नुकतीच भेट झाली.  वाचनसंस्कृतीचा विषय निघाला तेव्हा त्यांनी अलीकडेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबरोबर झालेल्या एका बैठकीचा तपशील सांगितला, तो धक्कादायक होता. पुस्तक प्रकाशन व्यवसायातील अडचणी समजून घेऊ आणि महाराष्ट्रात वाचनसंस्कृती वाढीस लागण्यासाठी काही मदत करता येईल का पाहू, या उद्देशाने शरद पवार यांनी सात प्रमुख प्रकाशकांना तासाभराचा वेळ दिला होता. चर्चेतील तपशील ऐकून उभा-आडवा महाराष्ट्र नेहमीच पिंजून काढणारे शरद पवारही चकीत झाले. केवळ पुस्तके विकण्यासाठी म्हणून थाटली गेलेली पुस्तकालये (दुकाने) संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ बेचाळीस आहेत. आठ एक दुकाने स्टेशनरी म्हणून सुरू झाली पण तेथे पुस्तकेही चांगल्या प्रमाणात विक्रीस ठेवली जातात. महाराष्ट्रातील छत्तीस जिल्ह्यांपैकी वीस जिल्ह्यांत  ललित साहित्याची विक्री करणारे एकही दुकान नाही. विदर्भातील अकरापैकी सात जिल्ह्यांत  ललित साहित्य विक्रीचे एकही दुकान नाही. नागपूरला तीन आणि अमरावती, अकोला, बुलढाणा जिल्ह्यात प्रत्येकी एक याप्रमाणे अख्ख्या विदर्भात फक्त सहा दुकाने आहेत.

मुंबई दोन कोटी लोकसंख्येची आहे. त्या महानगरीत फक्त पुस्तकांची अशी केवळ पाच दुकाने आहेत. दादरच्या पुढे एकही दुकान नाही. मराठवाडा, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही हीच अवस्था आहे. पुण्यात सर्वाधिक म्हणजे दहा दुकाने आहेत. पण, तीदेखील जुन्या पुण्यात! पुण्याच्या नव्या वसाहतींमध्ये  एकही दुकान नाही.  स्टेशनरी दुकानात अभ्यासाची क्रमिक पुस्तके मिळतात. ललित साहित्याची पुस्तके विकणारी दुकानेच नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र समृद्ध; पण त्यात सोलापूरला एक, तर कोल्हापूरला दोन दुकाने आहेत. मराठवाड्यात हिंगाेली, जालना, धाराशिव, बीड या जिल्ह्यांत एकही दुकान नाही!

- हे सारे समजून घेताना शरद पवार यांनाही धक्का बसला. चांगली पुस्तके चांगली प्रकाशित होतात, पण  मराठी प्रकाशकांना वितरणच जमत नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. वास्तविक तो खरा नाही. वाचकांना पुस्तकाचे दर्शन तरी घडवून आणण्यासाठी विक्री केंद्रे असणे, दुकाने असणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकाशकांनी एक प्रस्ताव मांडला. ते म्हणतात, किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर आणि मुख्य एस.टी. स्थानकात किमान चारशे चौरस फुटांची बांधीव जागा उपलब्ध करून द्यावी. तेथे नाममात्र भाड्याने पुस्तकालय थाटण्यास द्यावे. या दुकानात शासनातर्फे प्रकाशित झालेली असंख्य माहितीपूर्ण पुस्तके, महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळातर्फे प्रकाशित होणारी पुस्तके आणि इतर सर्व प्रकारचे ललित साहित्य विक्रीस ठेवता येईल.

राज्यात शासनमान्य १२ हजार ७०० ग्रंथालये आहेत. यापैकी अ, ब, क वर्गातील सात हजार ग्रंथालयांना राज्य शासन अनुदान देते. मात्र, ते वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे ग्रंथालयाकडून पुस्तकांची नियमित खरेदी होत नाही. शाळा-महाविद्यालयांना अनुदान दिले जात होते. त्यापैकी साडेबारा टक्के अनुदान पुस्तके खरेदी करण्यासाठी असायचे. आता ते  अनुदानच बंद करण्यात आले आहे. जे तुटपुंजे मिळते ते वेळेवर मिळत नाही. त्यातून पुस्तके खरेदी केलीच जातील याची शाश्वती नाही.  नोटाबंदी, जीएसटी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन आदी अडथळ्यांनी पुस्तकांचा बाजार उद्ध्वस्त केला आहे. पुस्तकांच्या विक्रीवर थेट जीएसटी नसला तरी ती छापण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्यांवर जीएसटी आहेच. परिणामी, पुस्तकांच्या छपाईचा खर्चही वाढला आहे.
राज्य-केंद्र शासनाचे धोरण  वाचन संस्कृतीला मारक ठरत चालले आहे आणि याचा दोष समाजमाध्यमांना दिला जातो. साप्ताहिक-मासिकांच्या विक्रीवरही परिणाम होताना जाणवतो. कारण ती उपलब्ध होण्यासाठीची माध्यमे आकुंचित होत चालली आहेत. मराठी साहित्यातल्या अनेक चांगल्या प्रयोगांना उत्तम विक्री आणि वितरण व्यवस्थेची जोड नाही.  शासन जिल्हा पातळीवर दोन-चार दिवसांचे ग्रंथमहोत्सव उरकून टाकते, तेथे येणाऱ्यांना दोन-चार दिवस पुस्तके भेटतात; पुन्हा त्यांची भेट होणे मुश्कील!- ही अवस्था बदलायला हवी.  

वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी काय करता येईल यावरचे उपायही सांगण्याची सक्ती शरद पवार यांनी  केली. त्यासाठीची स्वतंत्र एक बैठक राज्य सरकारबरोबर घेण्याचे नियोजित होते. पण, दरम्यान सरकारच बदलले, आणि ही चर्चा कागदावरच राहिली! बारा कोटी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात पुस्तकांची केवळ पन्नासच दुकाने असणे हे लज्जास्पदच मानले पाहिजे!