किती दिवस पाने पुसणार नागरिकांच्या तोंडाला? सरकारचं नक्की चाललंय तरी काय?

काही गोष्टींचा अभ्यास केल्यास सरकारने प्रकल्पग्रस्तांसह सिडकोचे भूखंड आणि सदनिका घेणाऱ्या रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

नवी मुंबई डायरी - नारायण जाधव, उपवृत्तसंपादक

नवी मुंबई शहरात सध्या प्रकल्पग्रस्त आणि बिगर प्रकल्पग्रस्तांनी अतिक्रमण करून सिडकोच्या जमिनीवर बांधलेली गरजेपोटीची घरे नियमित करण्यासह सिडकोकडून घेतलेल्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. हे दोन्ही मुद्दे सध्या चर्चेचा विषय ठरले असून, त्यावर राजकीय नेते आपली पोळी भाजत आहेत. परंतु, याबाबत काढलेल्या शासन निर्णयातील अटी, शर्ती पाहिल्या, तर सरकारने पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांसह सिडकोचे भूखंड आणि सदनिका घेणाऱ्या रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

नवी मुंबई शहरातील जमिनीची मालकी सिडको, एमआयडीसी आणि काही प्रमाणात महसूलकडे आहे. यातील बहुतांश निवासी मालमत्तांचा मालकी हक्क सिडकोच्या ताब्यात आहेत. सिडकोने जे भूखंड वा सदनिका विकल्या आहेत, त्या ६० वर्षांच्या लीजवर दिलेल्या आहेत. यामुळे अतिक्रमित घरे नियमित होणार वा लीजवर घेतलेल्या मालमत्ता मालकीच्या होणार, या कल्पनेतच नवी मुंबईकर हुरळून गेले आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात हा एक निवडणूक जुमला असून, सिडकोला मालामाल करण्याची राज्यकर्त्यांनी शोधलेली क्लृप्ती आहे.
प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित होणार असल्याचे सर्वपक्षीय नेते सांगत असले, तरी प्रत्यक्षात ती भाड्याचीच राहणार आहेत. गरजेपोटीची घरे नियमितीकरणाच्या नावाखाली संबंधित बांधकामात अडकलेल्या सिडकोच्या जमिनीचे मूल्य वसूल करण्यासाठी शोधलेला उपाय दिसत आहे, कारण शासनाने यासाठी ३५० चौमी., २५० ते ५०० चौमी. व ५०० चौमी.पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी सिडकोच्या राखीव रकमेच्या अनुक्रमे १५ टक्के, २५ टक्के व ३०० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार असून, बिगरप्रकल्पग्रस्तांसाठी हा दर दुप्पट ठेवला आहे. म्हणजेच, पैसे भरूनही गरजेपोटीची घरे अनधिकृतच राहणार असून, सिडको मात्र मालामाल होणार आहे. कारण, ५०० चौमी.च्या भूखंडासाठी प्रकल्पग्रस्तांस दोन कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. या निर्णयातील अटी पाहता गरजेपोटीची घरे कधीच नियमित होणार नसून, हुशार राज्यकर्त्यांनी यात क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा पर्याय खुला ठेवून आपल्या तुंबड्या भरण्याचा आणखी एक मार्ग खुला केला आहे.
मालकी हक्क नव्हे कब्जे हक्क 
नवी मुंबईसह नाशिक, संभाजीनगर शहरात सिडकोने लीजवर दिलेल्या भूखंडांसह सदनिका फ्री होल्ड करण्याची जुनी मागणी सरकारने मान्य केली आहे. मात्र, ती करताना हे भूखंंड आणि सदनिका मालकी हक्काने नव्हे, तर कब्जे हक्काने देण्यात येणार असून, त्यासाठी भूखंडाच्या आकारमानाप्रमाणे शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. शिवाय अतिरिक्त चटईक्षेत्रासाठी आणखी पैसे मोजावे लागणार आहेत. तेही फक्त निवासी मालमत्ताच कब्जेह क्काने देण्यात येणार आहेत. वाणिज्यिक मालमत्तांसह साडेबारा टक्के भूखंडाबाबत शासन निर्णयात कोणताच उल्लेख नाही, यासाठी पुढीलप्रमाणे शुल्क आकारणार आहे. भूखंड १५० चौमीचा व भाडेपट्ट्याचा कालावधी ६० वर्षे असेल, तर पहिल्या २५ चौमीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, त्यापुढील २५ चौमीसाठी १ टक्का, पुढील ५० चौमीसाठी २.५ टक्के उर्वरित ५० चौमीसाठी १० टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे, म्हणजेच हासुद्धा एक निवडणूक जुमला दिसत आहे.