देशात सरकारी नोकऱ्या आहेत तरी किती ?

एमपीएससीच्या नव्या पॅटर्नवरून सध्या राज्यभरात खदखद आहे. मुळात स्पर्धा परीक्षांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या तरुण लोंढ्यांचे आपण काय करणार?

धर्मराज हल्लाळे, वृत्तसंपादक लोकमत -

विद्यार्थ्यांची भूमिका लक्षात घेऊन एमपीएससीचा नवा पॅटर्न २०२५ पासून लागू करावा, अशी विनंती राज्य सरकारने आयोगाला केली आहे. आता विद्यार्थ्यांचा दुसरा गट बदल स्वीकारा आणि नवी पद्धत २०२३ पासूनच अंमलात आणा, यासाठी आंदोलन करीत आहे. एका जागेसाठी लाखो विद्यार्थी स्पर्धेत उतरत आहेत. त्यामागे रोजगाराचा प्रश्न आणि प्रशासकीय सेवेचे आकर्षण आहे, हे तर खरेच!

समाजातील चांगल्याचा उत्कर्ष, वाईटावर प्रहार करण्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या प्रशासनात मिळतात. विधायक हस्तक्षेप करता येतो; परंतु देशात आणि राज्यात सरकारी नोकऱ्या आहेत तरी किती? एकूण अर्ज करणाऱ्यांपैकी किती टक्के तरुणांना संधी मिळते? हा मोठा प्रश्न आहे. याचा अर्थ प्रयत्न करू नयेत, असा अजिबात नाही. मात्र, वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन पुढे जावे लागेल. लोकसभा अधिवेशनातील माहितीनुसार एप्रिल २०१४ ते मार्च २०२२ या आठ वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये नोकरभरती घेण्यात आली. त्यासाठी सुमारे २२ कोटी उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यातील ७.२२ लाख उमेदवारांना नोकऱ्या मिळाल्या. हे प्रमाण अर्धा टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. अशीच स्थिती कमी-अधिक फरकाने राज्यांमध्येही दिसून येईल. देशसेवा, लोकसेवा या उदात्त हेतूने नागरी सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने गुणवत्ता सिद्ध करावी आणि हजारो विद्यार्थ्यांपेक्षा सरस ठरत यशस्वी व्हावे, अशी अपेक्षा असते. त्यादृष्टीने विद्यार्थीही दिवस-रात्र मेहनत करतात. प्रतिकूल परिस्थितीत यश मिळवितात. एमपीएससी असो की यूपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी ते जीवनध्येय असते. अशावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत होणारा बदल लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा आहे. 

परीक्षेचे स्वरूप कसे असावे, हे ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. त्यामुळे आयोगाने ठरवून दिलेली पद्धत आज ना उद्या विद्यार्थ्यांना स्वीकारावी लागेल. प्रश्न आहे तो ज्यांनी गेली काही वर्षे वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तयारी केली त्या हजारो विद्यार्थ्यांचा.  वर्णनात्मक परीक्षा पद्धत आपल्यावर  अचानक लादली जात आहे, असे त्यांना वाटते. कोरोनाकाळासह गेल्या पाच-सहा वर्षांत ज्यांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने तयारी केली आहे, त्यांची मेहनत पणाला लागेल. आयोगाने नवा अभ्यासक्रम स्वीकारताना तो यूपीएससीप्रमाणे जशास तसा कॉपी-पेस्ट केला आहे. त्यात महाराष्ट्राचा संदर्भ जोडला आहे. नायब तहसीलदार ते सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंतची निवड एकच अभ्यासक्रम अथवा एकाच परीक्षा पद्धतीद्वारे करायची असेल तर दोन वेगळ्या परीक्षा कशाला घेता, यूपीएससीकडूनच सर्व नेमणुका करा, असाही एक मतप्रवाह आहे. नवा बदल केव्हा ना केव्हा स्वीकारावा लागेल, तो आतापासूनच का नाही, अशी भूमिका मांडणारे विद्यार्थीही समोर येत आहेत. मुळात कोणत्याही परीक्षा पद्धतीचे तात्कालिक व दीर्घकालीन परिणाम असतात. वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीत विद्यार्थ्यांची लेखनशैली, त्या पाठीमागची विचार प्रक्रिया अधिक ठळकपणे दिसून येते. उत्तर किती अचूक आहे, यापेक्षा एखाद्या प्रश्नाकडे, घटनेकडे पाहण्याचा नेमका दृष्टिकाेन कसा आहे, हे लिखाणातून समोर येऊ शकते. देशाला, राज्याला चांगले अधिकारी देणारी परीक्षा पद्धत अधिकाधिक सक्षम, काटेकोर असावी, यासाठी नवे बदल स्वीकारावे लागतील, अशी मांडणी करणारा दुसरा मतप्रवाह आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत अन्य राज्यातील विद्यार्थी यूपीएससीमध्ये अधिक संख्येने यशस्वी होतात, त्यात आपण नेमके कोठे मागे पडतो, असा प्रश्न वर्षानुवर्षे उपस्थित केला जातो. याबाबत दिल्या जात असलेल्या अनेक कारणांपैकी एमपीएससीचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती हा मुद्दा चर्चेत असतो. दरम्यान, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धती नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणे करावी, अशी शिफारस अभ्यास समितीने आयोगाला केली. आता दोन्ही बाजू मांडणारे विद्यार्थी समोर आल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. एका गटाने आंदोलन केले, तर दुसरा गट आयाेगाच्या निर्णयाला पाठिंबा देत आहे. सरकारने अंमलबजावणीचा निर्णय दोन वर्षे पुढे ढकलण्याची भूमिका घेतली आहे. आयोगाचा अंतिम निर्णय यायचा आहे. एकूणच ही संभ्रमाची स्थिती लवकरात लवकर दूर करून विद्यार्थ्यांना एका मार्गाने न्यावे लागेल. त्यांच्यातील अस्वस्थता संतापात बदलू नये आणि उद्रेकाची स्थिती निर्माण होऊ नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. तूर्त मध्यम मार्ग म्हणून एमपीएससीतील मराठी, इंग्रजी विषयाप्रमाणे ५० टक्के वस्तुनिष्ठ व ५० टक्के वर्णनात्मक अशा मिश्र पद्धतीवर विचार करता येईल.

पारंपरिक पदवी मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणक्रमाच्या तुलनेत नोकरीच्या संधी कमी आहेत. त्यामुळे पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण झाले, नेट-सेटची तयारी केली, आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून पाहू, हा विचार केला जातो. अनेक विद्यार्थी प्रामाणिक प्रयत्न करतात. तर बहुतेकांच्या बाबतीत परीक्षा पे परीक्षा असा पाच ते दहा वर्षांचा काळ जातो. अलीकडे अनेकजण प्लॅन बी करा, असा मोफत सल्ला देतात. मुळातच आवडीनुसार नवे मार्ग शोधण्याला प्राधान्य देऊन स्पर्धा परीक्षा प्लॅन बीमध्ये ठेवण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्यापासून नोकरी मिळेपर्यंतच्या मधल्या काळात “तो वा ती सध्या काय करते?”- याचे उत्तर स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात, असे असते. अशा एकाच दिशेने जाणाऱ्या प्रचंड गर्दीला योग्य दिशा दिली पाहिजे, अन्यथा समाजाची दशा होईल.
dharmraj.hallale@lokmat.com