२०२४पर्यंत मोदी किती जणांना ‘नारळ’ देणार? मोदींची पंचाहत्तरी येईल तेव्हा काय होईल?

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी केंद्र आणि राज्यात संपूर्ण नवा संच आणू इच्छितात. २०२५मध्ये मोदींची पंचाहत्तरी येईल तेव्हा काय होईल?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

७ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळातून १२ केंद्रीय मंत्री वगळले आणि पाठोपाठ ३ मुख्यमंत्र्यांना नारळ दिला. मोदी यांनी सुप्रसिध्द “कामराज योजने”तून हा धागा उचलला की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. पक्षातल्या ज्येष्ठांना मोदी यांनी एक प्रकारे शॉक ट्रीटमेंट दिली. स्वातंत्र्य लढ्यात बरोबर असलेल्या सहकाऱ्यांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काही वर्षांपूर्वी असाच रस्ता दाखवला होता. 

बरोबर ५८ वर्षांपूर्वी १९६३ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिली मोठी राजकीय शस्त्रक्रिया केली. त्यांनी त्यांच्या सर्व ज्येष्ठ मंत्र्यांना राजीनामा द्यायला सांगितले. त्यात लालबहादूर शास्त्री, जगजीवनराम, मोरारजी देसाई असे दिग्गज मंत्रीही होते. ओदिशाचे बिजू पटनाईक यांच्यासह ६ मुख्यमंत्रीही त्यांनी बदलले. १६ वर्षे सत्तेवर राहिल्यावर विशेषत: चीनशी युद्धानंतर नेहरूंच्या वलयांकिततेला ओहोटी लागली होती. व्ही. के. मेनन यांना संरक्षणमंत्रीपदावरून काढल्यावरही विरोधकांचे समाधान झालेले नव्हते. संसदेत बडे विरोधी नेते सरकारला सतत धारेवर धरत.

 - या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी पंडित नेहरुंकडे एक योजना सादर केली. स्वत:चे पद सोडण्याची तयारी कामराज यांनी दाखवली. सर्व ज्येष्ठ मंत्र्यांनी राजीनामे देऊन पक्षासाठी काम करावे, असे कामराज यांनी सुचवले होते. 

नेहरूंनी ही योजना स्वीकारली. नंतर कामराज यांना या कल्पनेबद्दल बक्षिसीही मिळाली. त्यांना पक्षाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. पुढे केंव्हातरी कामराज यांनी शास्त्रीजींना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेण्याबाबत सुचवले. कदाचित तो उत्तराधिकारी नेमण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असावा. कारण शास्त्रींकडे कोणतेही खाते नव्हते. ते उपपंतप्रधान असल्यासारखे काम करत. १९६४मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचा अकाली मृत्यू झाला ही गोष्ट वेगळी. 

१९६६ साली कामराज यांच्याच आशीर्वादाने इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या. नंतर उद्भवलेल्या सत्ता संघर्षात कामराज यांनी इंदिराजींना घालवण्यासाठी मोहीम उघडताच इंदिरा गांधी यांनी त्यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवला. 

दोन शस्त्रक्रियांमधील फरक 
मोदी यांनी प्रथम २०१४ साली आणि नंतर २१मध्ये जे केले ते आणि १९६३ साली नेहरूंनी जे केले त्यात प्रचंड फरक असल्याचे जुन्या लोकांचे म्हणणे आहे. निर्णय घेण्याची पद्धत, प्रक्रिया आणि शैलीतला फरक स्पष्ट दिसणारा आहे, असे ही मंडळी म्हणतात. नेहरूंनी बाहेरचा रस्ता दाखवलेल्यांमध्ये त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ कुणीही नव्हते. पंडित नेहरू भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होते.  मोदींनीही प्रत्येक पद संघर्ष करून मिळवले. राष्ट्रीय  स्वयंसेवक संघातले त्यांचे काम त्यागाचा नमुना मानला जातो. पण, नेहरू वेगळ्या मुशीतून घडले होते. श्रीमंत वारसा घेऊन आले होते. प्रत्येक काम नजाकतीने करण्याची त्यांची शैली होती .बुजुर्ग सांगतात, की साफसफाईची वेळ आली, तेव्हा नेहरूंनी प्रत्येक मंत्र्याला फोन करून तुम्हाला का काढले जात आहे आणि पक्षकार्यात तुम्ही कसे गरजेचे आहात, हे सांगितले होते. बाहेरचा रस्ता दाखवलेल्या मंत्र्यांना नंतर पक्षकार्यात सहभागीही करुन घेण्यात आले.

- मोदींनी मात्र असे काहीही केले नाही. ते स्वत: किंवा अमित शाह यांच्यापैकी कुणीही कोणालाही फोन करून निर्णय सांगितला नाही. हे क्लेशदायक काम भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडे देण्यात आले. पुढचा शपथविधी होण्याच्या काही तास आधी त्यांनी १२ मंत्र्यांना फोन केले. मंत्रिमंडळात नव्याने प्रवेश करत असलेल्यांनाही संघटनेतले सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी फोन केल्याचे सांगितले जाते. ज्यांना मंत्रिमंडळातून काढले गेले त्यापैकी थावरचंद गेहलोत वगळता कोणालाही ४५ दिवसांच्या आत पक्षाचे काम दिले गेले नाही. पक्षाचा कोणताही ज्येष्ठ नेता त्यांच्याशी बोलला नाही.  बहुतेक माजी मंत्री लोकसभा खासदार असून, मतदारसंघात गेल्यावर कार्यकर्ते त्यांना नाना प्रश्न विचारून भंडावून सोडतात. 

२०१४ साली भाजपमध्ये झालेल्या शस्त्रक्रियेत निवृत्तीचे वय ७५ होते. पण २०२१ साली ते ६६ इतके खाली आले. आतल्या गोटातून  कळते, की २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी  केंद्र आणि राज्यात संपूर्ण नवा संच आणून बसवू इच्छितात. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी स्वत: मोदी पंच्याहत्तरी गाठतील. मोदींबाबत कोणालाच काही सांगता येत नाही. ते कधीही, कुणालाही कसलाही धक्का देऊ शकतात. २०२१ सालची शस्त्रक्रिया ही मोदींचा उत्तराधिकारी शोधण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे काय? - त्याबाबत अर्थातच कोणीही काहीही सांगू शकत नाही.

काँग्रेसमध्येही कामराज योजना 
खूप गरजेची झालेली कामराज योजना सोनिया गांधी यांना काही राबवता आली नाही. त्रासदायक आणि जुनी खोंडे बाजुला सारण्याची गरज या पक्षाला खरेतर कितीतरी अधिक होती. २०१० आणि २०१२ साली एक प्रयत्न झाला. त्यावेळी अज्ञात कारणास्तव सूत्रे हाती घ्यायला राहुल गांधी अनुत्सुक होते. सोनियांच्या गाठीला नरसिंह राव यांचा कटू अनुभव होता. त्यांनी मग मनमोहन सिंग यांना पुढे केले. १० वर्षांनी पुन्हा कामराज योजनेची गरज पडली. सोनियांनी अमरिंदर सिंग यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. अर्थातच त्या त्यांच्या मुलासाठी मैदान साफ करत आहेत. आता तो हिरीरीने फलंदाजीला उतरला आहे.