आदिवासींच्या प्रथा-परंपरांचे तुणतुणे किती वर्षे वाजवणार?

हाताला काम, पोटाला पुरेसे अन्न, पोषण, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयीसुविधा देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेत सगळा दोष आदिवासींवर का ढकलता?

श्रीमंत माने -
सालाबादप्रमाणे राज्य सरकारनेअमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तसेच राज्याच्या इतर आदिवासी भागातील बालकांच्या कुपोषणासाठी आदिवासींच्या प्रथा-परंपरा, त्यांचे राहणीमान, कमी वयातील लग्ने-मातृत्व आणि मांत्रिक-तांत्रिकांचा पगडा अशा रटाळ कारणांचे तुणतुणे पुन्हा उच्च न्यायालयात वाजवले आहे. किमान तीस वर्षांपासून सरकार नावाची व्यवस्था आदिवासी बालकांच्या कुपोषण बळींबाबत पुन्हा पुन्हा बेजबाबदारपणे वागत आहे. 

आताही या मुद्यावर दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी हीच कारणे पुढे केली. हाताला काम, पोटाला पुरेसे अन्न, पोषण, शिक्षण व आरोग्याच्या सोयीसुविधा, दळणवळणाची साधने पुरविण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्याचा, सगळा दोष आदिवासींवर ढकलण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. मेळघाटात ज्यांना भूमका, भगत म्हणतात, अशा मांत्रिकांवर विसंबून राहण्याची वेळ आदिवासींवर का येते, हा प्रश्न सरकारी यंत्रणेला पडत नाही. दवाखाने कुचकामी असतील, पुरेसे तज्ज्ञ डॉक्टर व इतर स्टाफ नसेल, औषधे नसतील, तर तिथे टाचा घासून मरण्यापेक्षा भूमकांच्या पायावर डोके टेकविण्याशिवाय पर्याय नसतो, हे विचारात न घेता दोष आदिवासींनाच दिला जातो. आदिवासींच्या राहणीमानाला दोष देताना शहरी झोपडपट्ट्यांपेक्षा आदिवासींची घरे व पाडे, ढाणे अधिक स्वच्छ असतात, याचा विसर पडतो. मुली वयात येण्याच्या काळात शिक्षणात गुंतल्या तर अल्पवयात लग्ने होणार नाहीत, काही यशस्वी प्रयोगाप्रमाणे त्या हवाई सुंदरी बनतील, स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळवतील, ही साधी बाब शिक्षणाच्या सुविधांबाबत विचारात घेतली जात नाही. आदिवासी मातांना अनेक अपत्ये असतात व त्यामुळे मुले कुपोषित होतात, हे खरे. परंतु, किरकोळ आजारानेही मुले दगावत असतील तर स्वाभाविकच अधिक अपत्यांना जन्म देण्याकडे कल असतो. ग्रामीण भागातही काही दशकांपूर्वी अशीच स्थिती होती. अतिकुपोषित आदिवासी बालकांना त्यांचे मातापिता दवाखान्यात ठेवत नाहीत, यामागची खरी अडचणही कधी समजून घेतली जात नाही. एक मूल दवाखान्यात असले तर घरी इतर मुले व म्हातारीकोतारी माणसे असतात, त्यांचे काय करायचे, शेती व अन्य कामाचे काय, ही चिंता मातापित्यांना असते. म्हणून लवकर घरी जाणे ही त्यांची अगतिकता असते, अंधश्रद्धा नव्हे.

आदिवासींच्या संस्कृतीवर आक्षेप घेण्याआधी तर समस्त नागर संस्कृतीने आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे. जंगले संपविणाऱ्या, निसर्ग ओरबाडून विध्वंस घडविणाऱ्या तुमच्या-आमच्या नागरी फुटपट्टीने आदिम संस्कृतीचे मोजमाप करणेच चुकीचे आहे. नागरी प्रभावामुळे अलीकडे झालेले बदल वगळले तर आदिवासींमध्ये नावे, आडनावे, नद्या, वस्त्यांची नावेदेखील निसर्गाशी संबंधित आहेत. पूर्वी जंगलावर पूर्णपणे अवलंबून असलेला हा समुदाय आपण गेल्या काही वर्षांत पद्धतशीरपणे जंगलापासून दूर नेला. 

वनसंपदा, वन्यप्राण्यांच्या रक्षणात त्यांचा सहभाग बंद करीत गेलो आणि अपयश येताच दोष आदिवासींनाच देऊ लागलो. कुपोषण व आदिवासी समुदायाच्या इतरही बहुतेक सगळ्या समस्यांचे मूळ रोजगाराच्या प्रश्नात आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर हे आरोग्य व शिक्षणाची परवड होण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण आहे. रोपवाटिकांपासून ते जंगलकटाईपर्यंत वनखात्याकडून मिळणारा रोजगार टप्प्याटप्प्याने कमी झाला आहे. 

वनउपजांवर प्रक्रियांच्या कुटीरउद्योगाच्या इतकी वर्षे नुसत्याच घोषणा झाल्या. प्रत्यक्ष ते उद्योग उभेच राहिले नाहीत. तेंदूपत्ता संकलन व मोहफुले जमा करणे, हाच  सध्या उपलब्ध असलेला थोडाबहुत रोजगार आहे. त्यातही मोहफुलावरील प्रक्रिया म्हणजे दारू बनविण्यावर बंदी असायची. अलीकडेच ती उठविण्यात आली. दिवाळीनंतर रोजगारासाठी बाहेर पडायचे व होळीला परत यायचे, ही पूर्वी पद्धत होती. आता वर्षाचे बाराही महिने रोजगारासाठी जंगलाबाहेर राहावे लागते. मग मुलांच्या शिक्षणाची आबाळ होते. आरोग्याचे प्रश्न बिकट बनतात. १९९० च्या दशकात कुपोषणाबळींच्या मोठ्या उद्रेकावेळी या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा झाली होती. उच्च न्यायालयात याचिकांवरील सुनावणीवेळीही हे मुद्दे चर्चिले गेले. असेही म्हणता येईल, की इतक्या वर्षांत आदिवासी चार पावले पुढे गेले. ढिम्म व निबर सरकारी यंत्रणा मात्र अजून जिथल्या तिथेच आहे.