उच्च शिक्षणावर वस्तू-सेवाकर लावणे कितपत योग्य?

उच्च शिक्षणावर वस्तू व सेवाकर लावण्यात आला आहे. वास्तविक उच्च शिक्षणावर कोणताच कर लावायला नको.

- डॉ. एस.एस. मंठा

उच्च शिक्षणावर वस्तू व सेवाकर लावण्यात आला आहे. वास्तविक उच्च शिक्षणावर कोणताच कर लावायला नको. उच्च शिक्षणासाठी ज्या गोष्टी कराव्या लागतात, त्यांच्या किमतीवर वस्तू व सेवाकर लागू करणे कितपत योग्य आहे? सेवेत कोणकोणत्या गोष्टी समाविष्ट व्हायला हव्यात? सेवेचा विचार केला तर अकाऊन्टिंग, बँकिंग, स्वच्छता, सल्ला, शिक्षण, विमा, विशेषज्ञ, रोगांवरील उपचार किंवा वाहतूक या सगळ्या सेवाच आहेत. कधी कधी वस्तू आणि सेवा या दोन गोष्टी वेगळ्या करणे कठीण जाते. उदाहरणार्थ रोगनिदान करणे आणि औषध देणे या गोष्टी परस्परांशी संबंधित आहेत. काही सेवांमध्ये त्या दिल्या असताना वस्तूची देवाणघेवाण होत नाही किंवा त्या सेवा जमा करून ठेवता येत नाहीत किंवा त्यांना अन्यत्र हलविता येत नाही. कधी वस्तू विकत घेतल्यावर सेवा अस्तित्वात येतात आणि मग ग्रहण केल्या जातात. उदाहरणार्थ शिक्षण. तेव्हा अशा वस्तूवर कर लावणे कितपत योग्य आहे? आपल्या देशात वाढती लोकसंख्या आणि उच्च शिक्षण यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. तेथे शिक्षण ही सेवा आहे की तो उद्योग आहे?
विश्व व्यापार संघटनेने शिक्षणाचा समावेश सेवेत केला आहे. खासगी क्षेत्राने शिक्षणाला सेवा श्रेणीत टाकण्यात नाखुशीनेच मान्यता दिली आहे. पण उद्योगांना ज्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असतो त्या प्रमाणात तो शिक्षण क्षेत्राला मिळत नसतो. अशा स्थितीत शिक्षणावर कर लादणे हे अनुत्पादक ठरू शकते. त्यावर लागलेला कर अखेर शेवटच्या घटकावर म्हणजे विद्यार्थ्यांचा भार ठरतो. सर्वांपर्यंत शिक्षण पोचणे यासाठी सुदूर शिक्षणाचा वापर केला जातो. तेही उच्च शिक्षण समजण्यात येते व त्यावर वस्तू व सेवाकर लागू होतो. शिक्षणाचा उपयोग लाभ मिळण्यासाठी होऊ नये अशी घटनेची अपेक्षा आहे. पण सरकार मात्र शिक्षणाचे व्यावसायीकरण करीत आहे. लोकसंख्येत २५ वर्षाखालील युवकांची संख्या जास्त असल्याने शिक्षणाचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही. शिवाय दारिद्र्यरेषेखालील तरुणांची संख्या जास्त असल्याने शिक्षण हे कमी खर्चात उपलब्ध व्हायला हवे. पण वस्तू व सेवा कर लागू केल्याने उच्च शिक्षण आणि सुदूर शिक्षण हे महाग झाले आहे.
गेल्या वर्षी लागू झालेल्या वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) चांगल्या संधी जशा उपलब्ध झाल्या आहेत तसेच काही चिंता पण निर्माण झाल्या आहेत. जीएसटीचा कायदा हा व्यापक असून प्रत्येक मूल्यवर्धनावर तो लागू होतो. विक्रीच्या प्रत्येक ठिकाणी कर लागू होतो. राज्याराज्यात विक्री होणाऱ्या वस्तूंवर केंद्राचा व राज्याचा असा दुहेरी कर लागू होतो. वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लागू होणारा तो अप्रत्यक्ष करच आहे. त्यामुळे पूर्वी प्रत्यक्षात असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर संपुष्टात आले आहेत.
उत्पादनाच्या क्षेत्रात अखेरची वस्तू उत्पादित होत असताना दरम्यानच्या काळात ती वस्तू अनेक हातातून जात असते. ग्राहकांपर्यंत ती वस्तू पोचेपर्यंत ती वस्तू पुरवठादारांच्या शृंखलेतून जात असते. कच्चा माल विकत घेणे, त्यातून वस्तूचे उत्पादन करणे, तयार माल कोठारात ठेवणे, तो ठोक विक्रेत्याला विकणे, तेथून तो चिल्लर विक्रेत्याकडे जाणे आणि तेथून तो ग्राहकांच्या हाती पडणे ही पुरवठ्याची शृंखला असते. पुरवठ्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर जीएसटी लागू होत असतो. अशा रीतीने तो बहुपातळीवरचा कर होतो. उदाहरण म्हणून आपण कूकीजचे उदाहरण घेऊ. कूकीज तयार करण्यासाठी कणिक, मैदा, साखर आणि अन्य सामग्री लागते. कूकीज तयार केल्यावर वजनाप्रमाणे पॅकिंग करून त्यावर लेबल लावण्यात येते. लेबलिंगमुळे वस्तूचे मूल्य आणखी वाढते. चिल्लर विक्रेत्याला त्यातून जो लाभ मिळतो त्यामुळेही वस्तूचे मूल्य वाढते. या प्रत्येक पातळीवर जीएसटी लागू होत असल्याने अंतिम मूल्य वाढतच जाते.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात अशी शृंखला कशी राहील? उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण संस्थेकडून प्राध्यापक नेमण्यात येतात. त्यांना लागणाºया वस्तू पुरवाव्या लागतात. कधी कधी तज्ज्ञांना बोलवावे लागते. प्रयोगांसाठी वस्तू आणाव्या लागतात. त्यातून विद्यार्थी हे अंतिम उत्पादन तयार होते. पण आपले हे उत्पादन शिक्षण संस्थेला विकता येत नाही. हे उत्पादन कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून पुढे जाते तेव्हा त्यांचे मूल्य आणखी वाढते. प्लेसमेंट एजन्सीकडून त्यांचे मूल्य ठरविण्यात येते. त्यानंतर जो उद्योग त्या विद्यार्थ्याला नोकरी देतो तो त्याला कामाचे प्रशिक्षण देतो. त्यामुळे त्याचे मूल्य आणखीन वाढते.
एकूणच विद्यार्थ्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यासाठी जो खर्च करण्यात येतो त्यावर कर लावणे कितपत योग्य आहे? असे असताना महाराष्टÑ अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगने कोचिंग क्लासेसवर १८ टक्के जीएसटी लागू केला आहे. शाळा आणि कॉलेजेसच्या शिक्षणात ज्या त्रुटी आहेत त्यांची भरपाई शिकवणी वर्गातून होत असते. या संस्था नफा कमावतात हे खरे आहे. पण त्यांच्यावर जीएसटी बसवण्यापेक्षा ते घेत असलेली फी निर्धारित करणे अधिक योग्य ठरणार नाही का? त्यांच्यावर कर लावणे म्हणजे सोन्याची अंडी देणाºया कोंबडीपासून जास्त अंडी मिळण्यासाठी तिला कापून टाकण्यासारखे आहे.
उत्पादनाच्या क्षेत्रात यांत्रिकीकरणामुळे अनेक बदल झाले आहेत. रोबोट आणि मशिन्सच्या वापरामुळे पूर्वी होत असलेली अनेक कामे निरर्थक ठरली आहेत. काही उद्योगात ९० टक्के कामे आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून केली जातात. तर काहींनी आपली उत्पादन केंद्रे अन्य देशात सुरू केली आहेत. त्याच्या परिणामी देशातील रोजगार कमी होतात. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही सॉफ्टवेअर टूल्सच्या वापरातून कमी मनुष्यबळात कामे होऊ लागली आहेत. व्यावसायिकाचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी पैसा खर्च करावा लागतो. त्यावर जीएसटी लागू केल्याने व्यावसायिक महागडे होण्याची शक्यता आहे.
बाजारपेठेकडे लक्ष दिले असता लक्षात येते की व्यवसायाचे मूल्यांकन करण्याचे क्षेत्र हे झपाट्याने विकसित होत आहे. सध्या ते २०० बिलीयन डॉलर्स इतके वाढले असून दोन वर्षात ते दुप्पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यातील २४ टक्के रक्कम बिग डाटा मिळविण्यासाठी खर्च करावी लागते. अ‍ॅनालिटिकाची जागतिक बाजारपेठ सध्या १२ टक्के इतकी आहे. या क्षेत्रात डाटा सायन्स हा नवीन रोजगार सुरू झाला आहे. अमेरिकेबाहेर हे सगळ्यात मोठे क्षेत्र ठरले आहे. आॅनलाईन अ‍ॅनालिटिक्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार भारतात सध्या अ‍ॅनालिटिक्स रोजगाराच्या क्षेत्रात ५०,००० रोजगार उपलब्ध आहेत. या वर्षअखेर ती संख्या ८०,००० ते १ लाख इतकी होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल मार्केटिंगमुळे याच काळात भारतात दोन लाख नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. एवढ्या जागा भरण्यासारखे मनुष्यबळ आपल्यापाशी आहे का? प्रोफेशनल एजन्सीकडून या गोष्टीचा फायचा उचलला जाऊ शकतो. पण या क्षेत्रात प्रवेश करणाºया इच्छुकांवरील जीएसटीचा बोजा मर्यादित काळापुरता का होईना आपल्याला कमी करता येईल का, याचा या क्षेत्राने विचार करायला हवा.

(लेखक एआयसीटीईचे माजी चेअरमन आहेत)