उलगुलान तरी कितीवेळ करावे ?

खान्देशातील १० तालुक्यांमधील आदिवासी बांधवांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत

मिलिंद कुलकर्णी
खान्देशातील १० तालुक्यांमधील आदिवासी बांधवांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्याची सोडवणूक करण्याच्यादृष्टीने शासकीय पातळीवर योजनांचे मोठे आश्वासक चित्र निर्माण केले जाते, परंतु वस्तुस्थिती अतीशय भीषण असते. आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या संघटना ‘उलगुलान’ मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा अनेकदा प्रयत्न करतात, परंतु, आश्वासनापलिकडे काहीही हाती पडत नाही.
आठवडाभरात घडलेल्या दोन दुर्घटना आदिवासी बांधवांच्या जगण्यावर विदारक भाष्य करतात. पहिली घटना धुळे जिल्ह्यातील साक्री शहरातील आहे. आदिवासी विकास विभागातर्फे चालविण्यात येणाºया मुलींच्या वसतिगृहातील अल्पवयीन मुलगी प्रसूत झाली; भीतीपोटी तिने अर्भकाला वसतिगृहाच्या मागे फेकून दिले. हा प्रकार उघड झाल्यावर त्या अर्भकाला आणि अल्पवयीन मातेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
धक्कादायक असा हा प्रकार मुलींच्या वसतिगृहात घडतो, यावरुन आदिवासींसाठी असलेल्या व्यवस्था कशा आणि कोणत्या दर्जाच्या आहेत हे लक्षात येते. वसतिगृहातील मुलींची सुरक्षितता, आरोग्यविषयक तपासणी या सगळ्या बाबींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही घटना आहे. अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहते आणि त्याचा वसतिगृहातील अधीक्षक, नियमित वैद्यकीय तपासणी करणारे अधिकारी, तपासणीच्या नावाखाली दौरे करणारे आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी यांना कळूदेखील नये, यावर विश्वास बसत नाही. याचा अर्थ ही वसतिगृहे, आश्रमशाळा यांचा कारभार हा वाºयावर सोडलेला आहे. राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्न उचलून धरल्यानंतर अल्पवयीन मुलगा, अधीक्षिका, शिपाई, मदतनीस यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. काहींना निलंबित करण्यात आले. हा उपचार झाला, परंतु, असे प्रकार घडू नये, यादृष्टीने उपाययोजना का होत नाही, हा प्रश्न कायम राहिला.
दोन वर्षांपूर्वी विदर्भातील आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींच्या लैंगिक शोषणाचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर मुक्ताईनगर तालुक्यातील ३०-३५ मुुलींना पालकांनी आश्रमशाळेतून काढून घेतले. नजिक कोठेही मुलींची आश्रमशाळा नसल्याने आणि नियमित शाळेत पाठविण्यासाठी प्रवासादरम्यान सुरक्षेची काळजी असल्याने या मुलींचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय झाले.
समाजातील सर्व घटकांनी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे, प्रगती करावी असा शासनाचा उद्देश असला तरी अंमलबजावणी करणाºया यंत्रणा या पध्दतीने काम करीत असतील, तर कसा होणार या वंचित घटकांचा विकास?
दुसरी घटनादेखील दुर्देवी आहे. महाराष्टÑ आणि गुजरात राज्याच्या सीमेवर असलेल्या उकाई धरणाच्या बँकवॉटरमध्ये बोट उलटून सहा जणांना जलसमाधी मिळाल्याची घटना धुलिवंदनाच्या दिवशी घडली. गेल्या वर्षी संक्रांतीला भूषा येथे अशीच दुर्घटना झाली होती. त्याची आठवण या दुर्घटनेने ताजी केली.
नवी दिल्ली आणि मुंबईत वातानुकुलीत खोल्यांमध्ये बसून आदिवासी भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कागद रंगविणाºया मंडळींना प्रशिक्षण व परीविक्षाधीन कालावधीतील अल्पकाळातील आदिवासी भागातील रहिवास सोडला तर काहीही अनुभव नसतो. आदिवासींच्या व्यथा, वेदना माहित नसतात. विकासाच्या चुकीच्या परिभाषा राबवून आदिवासींना त्यांच्याच भूमितून विस्थापित केले जात असताना त्यांना दैनंदिन संसारोपयोगी जिन्नस आणण्यासाठी दीड -दोन किलोमीटर पायपीट किंवा बोटीतून धोकेदायक प्रवास केल्याशिवाय पर्याय नसतो. हा प्रवास केला नाही, तर घरात संध्याकाळी चूल पेटणार नाही हे माहित असल्याने जीव धोक्यात घातला जातो. जीवावर उदार होऊन जीपच्या टपावर बसलेली १५-२० माणसे, लाईफ जॅकेट हा शब्ददेखील न ऐकलेली आयुष्याची संध्याकाळ पाहणारी माणसे बॅकवॉटरमधून रोज ये-जा करताना पाहिली म्हणजे आकांक्षित जिल्हा, आदिवासींचा विकास या संकल्पनांवर विश्वास कसा ठेवावा?
वर्षानुवर्षे जंगलांचे रक्षण करणाºया आदिवासी बांधवांना पोटापाण्यासाठी जंगल सोडून परराज्यातील बांधकामे, वीटभट्टी, साखर कारखान्यांवर मजूर म्हणून काम करावे लागते. वर्षातून सहा-आठ महिन्यांचे स्थलांतराचे दु:ख अश्वत्थाम्यासारखे त्यांच्या भाळी लिहिले कोणी हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. तरीही जंगलतोडीचा शिक्का त्यांच्याच माथी मारला जातो, यापेक्षा दैवदुर्विलास तो कोणता असेल?