४ लाख कोटींचे संकटग्रस्त कर्ज कसे वसूल होणार

देशातल्या ४३ मोठ्या उद्योगपतींना काही वर्षांपूर्वी अब्जावधी रुपयांच्या कर्जाची खैरात या बँकांनी वाटली.

भारतात सूचिबद्ध बँकांची संख्या सध्या ३९ आहे. देशातल्या ४३ मोठ्या उद्योगपतींना काही वर्षांपूर्वी अब्जावधी रुपयांच्या कर्जाची खैरात या बँकांनी वाटली. हे कर्ज आणि त्याचे व्याज वसूल न होता वर्षानुवर्षे ते थकत गेले. थकीत कर्जांची रक्कम जवळपास चार लाख कोटींची आहे. ३९ पैकी २९ राष्ट्रीकृत बँकांनी गेल्या दोन वर्षात थकबाकीदारांचे १.१४ लाख कोटींचे कर्ज बुडित घोषित करुन बँकेच्या वसुली रेकॉर्डमधून राईट आॅफ केले. २00४ पासून २0१५ पर्यंत बँकांनी अशा प्रकारे राईट आॅफ केलेले कर्ज आणि व्याजाची रक्कम २.११ लाख कोटींची आहे. माहितीच्या अधिकारानुसार मिळालेली ही माहिती, प्रसारमाध्यमांनी प्रसृत करताच, सर्वोच्च न्यायालयानो त्याची स्वयंस्फूर्तीने दखल घेतली. रिझर्व्ह बँकेला तडकाफडकी नोटीस पाठवली. मोठया थकबाकीदारांची सविस्तर यादी न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले. कर्जाची खैरात वाटणाऱ्या बँकांनी या संदर्भात न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले ते अधिक धक्कादायक आहे. २0१४ पूर्वी ५00 कोटी अथवा त्याहून अधिक कर्जाचे पुनर्मुदत कर्जात (रिस्ट्रक्चर्ड लोन) कोणी, कसे व कधी रूपांतर केले त्याची माहिती बँकेकडे नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. प्रतिज्ञापत्रातला हा मजकूर पाहिला तर राष्ट्रीकृत बँकांच्या एकूण विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहाते.
रिझर्व्ह बँकेने तमाम बँकांना गतवर्षी एक आदेश जारी केला. आर्थिक वर्ष २0१५-१६ च्या अखेरच्या सहा महिन्यात बँकांचे पुनर्मुदत कर्ज (रिस्ट्रक्चर्ड लोन) किती? संकटात असलेले कर्ज (स्ट्रेस लोन) किती? बुडित कर्ज (बॅड लोन) किती? आणि नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेटस (एनपीए) किती, याची सविस्तर आकडेवारी व या थकित कर्जाची मार्च २0१७ पर्यंत व्याजासह वसुली करण्यासाठी बँकांनी कोणती पावले उचलली, ते जाहीर करा असे या आदेशात नमूद केले. २0१६-१७ च्या नव्या आर्थिक वर्षात बँकांनी आपला ताळेबंद स्वच्छ करावा, असा या आदेशाचा स्पष्ट आशय होता. अंदाधुंद कर्जवाटप केलेल्या तमाम बँकांवर तसेच वर्षानुवर्षे कर्ज थकवणाऱ्या उद्योगपतींवर या आदेशामुळे संकटाचा मोठा पर्वतच कोसळला आहे. आदेश जारी करणारे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या कारकिर्दीची मुदत येत्या चार सप्टेंबर रोजी संपते आहे. त्यांना मुदतवाढ मिळू नये यासाठी त्यांच्या विरोधात हल्ले चढवण्याचे विविध प्रयोग सुरू झाले आहेत. राजन यांना मुदतवाढ मिळू नये यासाठी ज्यांनी उघडपणे रणशिंग फुंकले, त्या सुब्रह्मण्यम स्वामींचे बोलविते धनी नेमके कोण? त्यांचा स्वार्थ कोणता? हे उपरोक्त आकडेवारीवरून सहज लक्षात येऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर रघुराम राजन यांच्या सारख्या सक्षम प्रशासकाला पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली मुदतवाढ देणार आहेत की नाही, हा निर्णय तूर्त गुलदस्त्यात आहे. निर्णय योग्य वेळी जाहीर होईल, प्रसारमाध्यमांनी त्यात हस्तक्षेप करणे उचित नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे.
देशातल्या राष्ट्रीकृत सार्वजनिक बँका एनपीए आणि बुडित कर्जांच्या समस्येशी दीर्घ काळापासून झुंज देत आहेत. अंदाधुंद पध्दतीने वाटलेल्या कर्जावर पडदा टाकण्यासाठी तसेच कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या प्रभावशाली लोकांची नावे दडवण्यासाठी आजवर आपले ताळेबंद मजबूत असल्याचे या बँकांनी दाखवले. रिझर्व बँकेच्या गतवर्षाच्या आदेशामुळे मात्र या बँकांचे हात बांधले गेले. गतवर्षी मार्चअखेर आठ हजार कोटींचा नफा दाखवणाऱ्या या राष्ट्रीकृत बँकांना, २0१६ च्या जानेवारी ते मार्च या अवघ्या तीन महिन्यात २३ हजार ४९३ कोटींचा तोटा झाल्याचे विदारक चित्र सर्वांसमोर आले. मार्च २0१६ पर्यंत देशातल्या तमाम सार्वजनिक बँकांनी ५५ हजार ४00 अब्ज कोटींचे कर्जवाटप केले. त्यातल्या पाच हजार अब्जाहून अधिक कर्जाची परतफेड आजमितीला अशक्य वाटत असल्याने ही रक्कम संकटात आहे. याचा अर्थ वाटलेल्या कर्जापैकी दहा टक्के कर्जाच्या परतफेडीची अपेक्षा अत्यंत क्षीण अथवा जवळपास नाही. स्टेट बँक आॅफ इंडिया ही देशातली सर्वात मोठी सरकारी बँक. स्टेट बँकेचे जवळपास एक हजार अब्ज रूपयांचे कर्ज आजमितीला संकटात आहे. पंजाब नॅशनल बँकेचे ५५ हजार ८१८ कोटी, बँक आॅफ इंडियाचे ४९ हजार ८७९ कोटी, बँक आॅफ बडोदाचे ४0 हजार ५२१ कोटी आज बॅड लोन स्वरूपात अडकलेले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशामुळे बँकांच्या नफा तोट्याचे आकडेही सामोरे येऊ लागले आहेत. २0१६ च्या जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यात पंजाब नॅशनल बँक ५३६७ कोटी कॅनरा बँक ३९0५ कोटी, बँक आॅफ बडोदा ३२३0 कोटी, बँक आॅफ इंडिया ३५८७ कोटी, सिंडिकेट बँक २१५८ कोटी, युको बँक १७१५ कोटी, आयडीबीआय बँक १७३६ कोटी असे तोट्याचे आकडे आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे खाजगी बँकांनी याच कालखंडात ८८0७ कोटींचा नफा कमावला आहे.
गतवर्षाच्या अखेरच्या सहा महिन्यात १३ सार्वजनिक बँका तोट्याचे आकडे दर्शवीत आहेत. भारतातल्या २५ पैकी १४ सार्वजनिक बँकांची बॅड लोन ची रक्कम सध्या नऊ ते १७.४ टक्के आहे. कर्जावर मिळणारे व्याज हीच खरं तर बँकांची कमाई. गेल्या संपूर्ण वर्षात बँकांना कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजाचे उत्पन्न अवघ्या दोन टक्क्यांवर आले आहे. याचा सरळ अर्थ असा होतो की नवी कर्जे देण्यासाठी बँकांकडे पैसाच उपलब्ध नाही. कर्ज वाटायलाच जर पैसे उपलब्ध नसतील तर या बँकांकडून नफ्याची अपेक्षा तरी कशी करणार?
परदेशातला काळा पैसा भारतात आणण्याच्या अनेक वल्गना मोदी सरकारने सातत्याने केल्या. कालांतराने हा एक चुनावी जुमला होता, त्याला महत्व ते किती द्यायचे, असा गौप्यस्फोट करीत अमित शहांनी या घोषणेची हवाच काढून घेतली. भारतीय अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा पांढरा बनून यायचा तेव्हा येईल. त्यापूर्वी देशातल्या उद्योगपतींनी बँकांकडून घेतलेल्या अवाढव्य कर्जाच्या वसुलीचे काय, हा खरा सवाल आहे. ही रक्कम वेळीच वसूल झाली नाही, तर सार्वजनिक बँकांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे. किंगफिशरचे मालक विजय मल्ल्या १७ बँकांकडून घेतलेले ७८00 कोटींचे कर्ज परत न करताच परदेशात पळून गेले. पाण्याखाली दडलेल्या हिमनगाचे हे केवळ एक छोटेसे टोक होते. बँकांचे कर्ज थकवणाऱ्या कॉर्पोरेट घराण्यांचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी तेव्हापासून ऐरणीवर आणला. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी जाहीरपणे असे मत बोलून दाखवले की आणखी काही काळ रिझर्व्ह बँकेला रघुराम राजन यांच्यासारख्या कठोर प्रशासकाची खरोखर गरज आहे. मोदी सरकार त्याबाबत कितपत गंभीर आहे? कर्जबुडव्या कॉर्पोरेट घराण्यांना ते संरक्षण तर देऊ इच्छित नाही? हे नजीकच्या काळात स्पष्ट होईलच.
- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)