पिस्तूल, हत्यारे मिळतात तरी कशी? मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत वाटू लागली चिंता

अवैध हत्यारांच्या प्रसाराला आळा घालणे हे पोलिसांसमोरील आव्हान आहे. अवैध हत्यारे पकडल्यानंतर त्याच्या मुळाशी जाऊन हत्यारे बनवणारे, विक्री करणारे अशा अनेक जणांवर कारवाई करावी लागणार आहे. गुप्तचर यंत्रणा अधिक सतर्क करणे आवश्यक आहे.

- संजय मोहिते, माजी सहपोलिस आयुक्त

राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे नेते, माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दिकी यांची १२ ऑक्टोबर रोजी रात्री गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. हत्येमागील कारणाचा मुंबई पोलिस शोध घेत आहेत. ही हत्या लॉरेन्स बिश्नोई या कुप्रसिद्ध गँगच्या शूटर्समार्फत केली गेली, असे सांगितले जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूच्या एका प्रभावशाली नेत्याची भर रस्त्यात आणि उघडपणे हत्या झाल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाटू लागली आहे.

राजकीय नेत्यांच्या अशा प्रकारे हत्या होऊ लागल्या तर सामान्यांच्या सुरक्षेचे काय, अशीही एक काळजी समाजात पसरत चालली आहे. मुंबईतील गँगवॉरचा काळ संपला आहे, अशी आतापर्यंत धारणा होती. गेल्या १५-२० वर्षांचा काळ हा मुंबईसाठी त्या मानाने गँगवारविरहित काळ समजावा लागेल. मुंबई पोलिस अधिकारी आणि अंमलदारांचे धाडस आणि शौर्य तसेच त्यांनी केलेले अनेक एन्काउंटर्स यामुळे मुंबईतील गँगवॉर बऱ्यापैकी संपुष्टात आले होते. त्यानंतर मोक्कासारखे कठोर कायदे झाल्याने गुन्हेगारी नियंत्रणात येण्यास हातभार लागला. आपल्या देशात हजारोंच्या संख्येने बेकायदा अग्निशस्त्रे दरवर्षी पोलिसांकडून जप्त होतात. न्यायालयात खटले पाठवले जातात. विलंबाने का होईना निकाल लागतात आणि बहुतांशी गुन्हेगार निर्दोष सुटतात किंवा त्यांना अतिशय कमी शिक्षा होते.

सन १८७८ मध्ये मूळ हत्यार कायदा लागू झाला. त्यानंतर १९५९ आणि २०१९ मध्ये मूळ हत्यार कायद्यात सुधारणा झाल्या. हत्यार परवाना नूतनीकरणाची मुदत तीन वर्षांवरून पाच वर्षे केली गेली. एक व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त हत्यारे बाळगू शकत नाही, असा नियम केला गेला. किमान शिक्षा ही सहा महिन्यांवर आणली गेली. सन १९६२ चे हत्यार नियम सध्या लागू आहेत. पोलिसांनी जर एखाद्याला बेकायदा हत्यारासह पकडले तर जप्त केलेल्या अग्निशस्त्राची तपासणी ही फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीत केली जाते. खटला पाठवण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असते. अशी मंजुरी बहुधा उशिराने मिळते. पोलिस तपासच वर्ष किंवा दोन वर्षे चालतो. तोपर्यंत आरोपी जामिनावर सुटून खुलेआम फिरत असतात. कोर्टात खटला पाठविल्यानंतर निकाल लागायला काही वर्षे लागतात. त्यानंतर अपील. अशी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे अवैध हत्यारे बाळगणाऱ्यांवर कायद्याचा विशेष धाक राहिला नसल्याचे चित्र आहे.