दगड न मारताच पक्षी कसा मारावा?

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंना २०२२मध्ये राष्ट्रपतिपदाचा ‘शब्द’ देण्यात आला होता. भाजपने या अडचणीतून कसा मार्ग काढला, याची कहाणी!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे राष्ट्रपतिपद कसे हुकले, याची एक रोचक कहाणी सध्या दिल्लीत चर्चेत आहे. नायडू २०१७ पर्यंत केंद्रीय मंत्रिमंडळात खूश होते. मोदी यांनी त्यांना उपराष्ट्रपतिपद स्वीकारावे, अशी गळ घातली. कारण काय? - तर नायडूंकडे संसदेचा मोठा अनुभव आहे! पक्षासाठी ते राज्यसभेचे अध्यक्ष म्हणूनही उपयोगाचे होते.
त्यावेळी एनडीएकडे राज्यसभेत बहुमत नव्हते. अरुण जेटली यांनी नायडू यांचे मन कसे वळवले, ही एक वेगळीच कहाणी आहे. २०२२ मध्ये नायडू यांना राष्ट्रपती केले जाईल, असे त्यांना त्यावेळी सांगण्यात आले होते म्हणतात. परंतु दरम्यान कुठेतरी माशी शिंकली. आता हा अप्रिय निर्णय नायडू यांना सांगायचा कसा? येथे मोदी यांची करामत उपयोगी पडली.  २० जूनला नायडू आंध्र प्रदेशच्या दौऱ्यावर गेले होते. असे म्हणतात की, मोदी यांनी त्यांना फोन केला. तुमच्याकडे महत्त्वाचे काम आहे, असे सांगून दिल्लीत परतायला सांगितले. दौरा अर्धवट सोडून नायडू दिल्लीत आले. त्यानंतर भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, राजनाथ सिंह आणि अमित शहा २१ जूनला त्यांच्या निवासस्थानी गेले. राष्ट्रपतिदासाठी काही उमेदवारांची नावे पुढे आली आहेत, आपले त्यावर काय मत आहे, असे नड्डा यांनी नायडूंना विचारले. संभाव्य उमेदवारांत द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव अर्थातच होते. राजकीय सफाईदारपणा आणि राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा जणू एक धडाच म्हटला पाहिजे! दगड न मारता पक्ष्याला मारायचे कसे, याचे हे प्रात्यक्षिक होते. २१ जूनला भाजपने आपला राष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार घोषित केला. 

मुर्मू रबरी शिक्का नाहीत!
भाजपच्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू या कदाचित त्यांचे विरोधक उमेदवार यशवंत सिन्हा म्हणतात, त्याप्रमाणे रबरी शिक्का ठरणार नाहीत. त्या कदाचित ‘कॉपी बुक प्रेसिडेंट’ ठरू शकतील. परंतु, झारखंडच्या माजी राज्यपाल रबरी शिक्का होतील, हे काहीसे अतिरंजित वाटते. त्याची काही कारणे दिसतात. झारखंडच्या रघुवरदास सरकारने जमीन भाडेपट्टा कायद्यासंबंधी दोन विधेयके राज्यपाल मुर्मू यांच्याकडे पाठवली होती. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मुर्मू यांनी ती परत पाठवली. भाजपने त्यांच्यावर दबाव आणूनही सही करायला त्यांनी नकार दिला होता. रघुवरदास यांनी दिल्लीत जाऊन बरीच आदळआपट केली.
मुर्मू यांची बदली करा, अशीही त्यांची मागणी होती. शेतजमीन बिनशेती करण्यासंबंधित ती विधेयके होती. आदिवासी नेत्यांच्या मते, व्यापारी हेतूने जमीन हस्तगत करण्याचा तो प्रयत्न होता. मुर्मू ठाम राहिल्या.

- अर्थातच भाजपला हा धक्का होता. त्याचे कारण काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि इतर काही आदिवासी संघटनांनी या विधेयकांना कडवा विरोध केला होता. चर्चचाही विरोध होता. मुर्मू यांची कृती अप्रत्यक्षपणे विरोधकांना लाभदायी ठरत होती. त्यांना असे आयते कोलित हवेच होते. तत्कालीन भाजप सरचिटणीस राम माधव यांनी रांचीला जाऊन राज्यपाल महोदयांची सदिच्छा भेट घेतली होती; पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही.

अनेकांचे म्हणणे असे की, २०१७ मध्येच त्या राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवार म्हणून अगदी दरवाजाशी उभ्या होत्या. परंतु दोन विधेयकांमुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे त्यांचे नाव मागे पडले. रघुवरदास यांचे सरकारही आदिवासीविरोधी आहे, असा समज पसरल्याने रघुवरही निवडणूक हरले, ही गोष्ट वेगळी!

उपराष्ट्रपती गुलाम नबी आझाद? 
उपराष्ट्रपतिपदासाठी ज्या काही नावांची चर्चा होत आहे, त्यात अचानक सत्तारूढ गटाकडून गुलाम नबी आझाद यांचे नाव पुढे आले आहे. राजनाथ सिंह, हरदीपसिंग पुरी, आरिफ मोहम्मद खान, मुक्तार अब्बास नकवी, तेलंगणाचे सी विद्यासागर राव यांचीही नावे चर्चेत आहेत. या यादीतून आझाद यांचे नाव उचलले जाईल, असे म्हटले जाते. सध्याच्या राजकीय वातावरणात आझाद यांची उमेदवारी राजकीय निकषांमध्ये चोख बसते. आझाद यांच्याकडे १९८० पासून संसदीय कामाचा अनुभव आहे. शिवाय ते सर्व पक्षांसाठी स्वागतार्ह ठरतील, असे आहेत. अर्थातच घसरणीला लागलेल्या काँग्रेसला तो एक मोठा धक्का असेल. 

शिवाय पंतप्रधान मोदी यांनी आझाद यांची भलावण केली आहे. २००३ मध्ये आझाद जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री असताना आपला त्यांच्याशी कसा व्यक्तिगत संबंध आला, हेही मोदी यांनी उघड केले होते. मोदी यांनी मार्च २०२२ मध्ये आझाद यांना पद्मभूषण दिले. आपले सरकार अल्पसंख्यकांची काळजी घेते, हे मोदी दाखवून देऊ इच्छित होते.
अलीकडेच ‘प्रत्येक मशिदीविरुद्ध मोहीम हाती घेतली पाहिजे, असे नाही’ असे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी एका अनौपचारिक मुलाखतीत असे म्हटले की, ‘आपल्याला जगाला पुन्हा एकदा आश्वस्त करावे लागेल.’ जहालवाद्यांना हे विधान मोठा धक्का होता. मोदींच्या ‘आयडेंटिटी पॉलिटिक्स’मध्ये आझाद नेमके बसतात. राजकीय पंडितांना धक्के देण्यासाठी मोदी प्रसिद्ध आहेतच... आणि आता तर एका मुस्लिमाला ते उपराष्ट्रपती करतील,  अशी चर्चा आहे.