यूबीआय कितपत व्यवहार्य?

अनेक जनकल्याणकारी योजनांना भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पुरते पोखरले आहे. त्यामध्ये आणखी एका योजनेची भर पडण्याचीच शक्यता अधिक! त्यामुळे यासंदर्भात आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती आणि योजनेची सारासार व्यवहार्यता तपासूनच पावले उचललेली बरी!

कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या किमान उत्पन्न हमीच्या आश्वासनामुळे देशातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या सर्वेक्षणात सर्वप्रथम गरिबांसाठी सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न, म्हणजेच यूबीआयची कल्पना मांडली होती. राहुल गांधी यांनी आश्वासन दिलेली किमान हमी उत्पन्न योजना थोडी वेगळी आहे; मात्र सुब्रमण्यम यांनी सुतोवाच केलेली कल्पना काय, किंवा राहुल गांधी यांचे आश्वासन काय, दोन्हींचे मूळ सर थॉमस मोर यांच्या १५१६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या युटोपिया या पुस्तकात आहे. पुढे विसाव्या शतकात या संकल्पनेवर बरेच चर्वितचर्वण झाले आणि १९४६ मध्ये ब्रिटनने प्रत्येक कुटुंबाला दुसºया व त्यानंतरच्या प्रत्येक अपत्यासाठी कुटुंब भत्ता देण्यास प्रारंभ केला. अमेरिका आणि कॅनडानेही साठ व सत्तरच्या दशकात यूबीआयसंदर्भात बरेच प्रयोग केले. ब्राझील आणि इतर काही देशांनी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात यूबीआयच्या धर्तीवर व्यापक कल्याणकारी योजना राबविल्या. त्यानंतर गत एक दशकापासून पुन्हा एकदा जगभर यूबीआयवर जोरात चर्चा सुरू झाली आहे. जगभरच रुंदावत चाललेली श्रीमंत व गरिबांमधील दरी आणि तंत्रज्ञानामुळे रोजगारांवर येत असलेले गंडांतर यावर उपाययोजना म्हणून यूबीआयची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रथमदर्शनी ही संकल्पना कितीही आकर्षक भासत असली तरी, तिची व्यवहार्यता, विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या तिजोरीला तो भार झेपू शकतो का, हे तपासून बघणे आवश्यक आहे. आर्थिक पैलूशिवाय सामाजिक आणि इतर पैलूही तपासणे गरजेचे आहे. सध्याच्या घडीला तरी यूबीआयसंदर्भात काहीही स्पष्ट नाही. यूबीआय लागू झाल्यास, देशातील प्रत्येक नागरिक लाभार्थी असेल की केवळ गरिबांनाच लाभ दिला जाईल, केवळ गरिबांनाच लाभ द्यायचा झाल्यास त्यासाठीचे निकष कोणते असतील, लाभार्थींना दरमहा किती रक्कम मिळेल, ही योजना लागू झाल्यास सध्या दिली जात असलेली वेगवेगळी अनुदाने संपुष्टात येतील का, इत्यादी सगळ्याच मुद्यांसंदर्भात अद्याप काहीही स्पष्टता नाही. यूबीआय समर्थकांचा सगळ्यात महत्त्वाचा युक्तिवाद हा आहे, की यंत्रमानवांमुळे आगामी काळात रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे आणि त्यामुळे यूबीआयची नितांत आवश्यकता आहे. आणखी काही काळानंतर कदाचित यंत्रमानवांमुळे बेरोजगारी वाढेलही; पण अद्याप तरी तसा ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे रोजगाराच्या परंपरागत संकल्पना मोडित निघत आहेत, हे खरे आहे; पण सध्या तरी त्यामुळे रोजगाराची नवनवी क्षेत्रे विकसित होत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे निर्माण होत असलेल्या नव्या रोजगारांसाठी वेगळ्या प्रकारची कौशल्ये आवश्यक आहेत. त्यामुळे परंपरागत शिक्षणाच्या बळावर ते रोजगार प्राप्त करणे शक्य नाही, हे खरे असले तरी, अद्याप तरी तंत्रज्ञानामुळे रोजगाराच्या संधी संपुष्टात येण्यास प्रारंभ झालेला नाही. त्यामुळे आज तरी या युक्तिवादास काही अर्थ नाही. बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचा मात्र यूबीआय या संकल्पनेस विरोध दिसतो. त्यांच्या मते ही संकल्पनाच व्यवहार्य नाही. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या तत्कालीन चमूतील अर्थतज्ज्ञ लॉरा टायसन म्हणतात, ‘यूबीआय ही संकल्पना तेवढीच लहरीपणाची आहे, जेवढी विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची मेक्सिकोच्या सीमेवर भिंत बांधण्याची कल्पना! दोन्ही कल्पना प्रचंड महागड्या आहेत आणि ज्या समस्या सोडविण्यासाठी म्हणून त्या पुढे आल्या आहेत, त्या समस्या त्यामुळे सुटणारच नाहीत!’ आता अमेरिकेसारख्या संपन्न देशातील अर्थतज्ज्ञांचे जर त्या देशात यूबीआय लागू करण्याविषयी हे मत असेल, तर मग भारतासारख्या देशाचे काय? अमेरिकेसारख्या अर्थव्यवस्थेला जर यूबीआय ही न झेपण्यासारखी बाब वाटत असेल, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला यूबीआयवरील खर्च खरेच परवडेल का? यूबीआय किंवा राहुल गांधी यांच्या कल्पनेतील किमान उत्पन्न हमी योजना खरोखरच लागू झाली तर लाभार्थींना नेमका किती पैसा देण्यात येईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; मात्र काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार ती रक्कम वार्षिक दहा हजारांच्या घरात असू शकते. याचाच अर्थ प्रति व्यक्ती दरमहा एक हजार रुपयांपेक्षाही कमी रक्कम लाभार्थ्यांना मिळू शकेल. आजच्या महागाईच्या काळात दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठीही ही रक्कम पुरेशी ठरू शकत नाही. त्यामुळे अंतत: या योजनेची गत, ‘शेळी जाते जीवानिशी अन् खाणारा म्हणतो वातड’, अशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय भारतातील नोकरशाहीला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीडही दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. आजही अनेक जनकल्याणकारी योजनांना भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पुरते पोखरले आहे. त्यामध्ये आणखी एका योजनेची भर पडण्याचीच शक्यता अधिक! त्यामुळे यासंदर्भात आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती आणि योजनेची सारासार व्यवहार्यता तपासूनच पावले उचललेली बरी!

- रवी टाले                                                                                                    

 ravi.tale@lokmat.com