लोकशाही सुदृढ कशी होईल?

- गुरचरण दास
 
कत्याच काही विधानसभांच्या निवडणुका आल्या आणि गेल्या. निवडणुका आल्या की, मनातील सर्व विचार नाहीसे होतात आणि राजकीय नेत्यांचे लक्ष फक्त लोकानुनयाकडे वळते. ते लोकांना विनामूल्य भेटीच्या घोषणा करतात, पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर आर्थिक स्थितीचा आणि कराव्या लागणाºया प्रशासकीय सुधारणांचा ते विचार करीत नाहीत. भारतीय जनता साधारण संशयखोर आहे आणि ती नेतृत्वबदल करण्यास मागे-पुढे पाहत नाही, हे अलीकडच्या निवडणुकीच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. २०१४ साली ज्या शक्यता होत्या, त्या अचानक २०१९ साली अशक्यतेत बदलून गेल्या!
भारतीय मनाचा विचार केला, तर त्यांना सुरुवातीपासूनच अनिश्चिततेची आवड असल्याचे दिसून येते. ऋग्वेदातील नासदीय सूत्रात जगाच्या निर्मितीचे वर्णन आढळते. अद्वैत तत्त्वज्ञानातही नेति, नेति (हे नाही, ते सुद्धा नाही) हाच विचार आढळतो. प्रश्न विचारण्याच्या आपल्या स्वभावातूनच नागरिक तयार होतात आणि आजही लोकशाहीदेखील मजबूत होते. दुर्दैवाने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेने लोकांची चौकस वृत्तीच नष्ट करण्याचे काम केले आहे. ती घोकंपट्टी करण्यावरच भर देते. जुन्या उदार शिक्षण पद्धतीत जी चौकस वृत्ती होती, ती नव्या तंत्रज्ञानाने, अभियांत्रिकीने आणि अन्य उपयुक्त विषयांनी समाप्त केली आहे, पण काही नव्या संस्था निर्माण होत आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांच्या चौकस वृत्तीला प्रेरक ठरत आहेत. त्यात अहमदाबाद विद्यापीठातील मानवशास्त्र विभागाचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भविष्याविषयी आशा वाटू लागली आहे. काही जुन्या संस्था मात्र सामान्य स्वरूपाच्या झाल्या आहेत.
सध्या लिबरल म्हणजे उदारमतवादी या शब्दाला वाईट अर्थ प्राप्त झाला आहे. वास्तविक, ‘लिबरल’ हा शब्द लिबर्टीपासून आला आहे. लिबरल ही शिक्षणाची एक पद्धत आहे. त्यात एखाद्या विषयावर प्रभुत्व मिळविणे गृहित धरलेले नाही. हे शिक्षण विद्यार्थ्यास युक्तिवाद करण्यास, कारण परंपरांचा शोध घेण्यास शिकविते. त्यातून आत्मविश्वास निर्माण होतो. विद्यार्थ्यांच्या बुद्धीत माहिती कोंबण्याच्या हे अगदी विरुद्ध आहे!
उदारमतवादी उर्फ लिबरल शिक्षणातून स्वतंत्र वृत्तीच्या मानवाची निर्मिती होते. निवडणुकीच्या वेळी हुशार असण्याची बतावणी करणाºया व्यक्तीपासून तारतम्य बाळगणाºया व्यक्तीला वेगळे ओळखता येते. त्यातूनच नागरिक तयार होतात. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत शेतीचे कर्ज माफ करण्याचा धोकादायक खेळ खेळण्यात आला. त्यामुळे प्रामाणिक शेतकºयांना शिक्षा देण्याचे व कर्जबुडव्यांना पुरस्कार देण्याचे काम झाले. शिवाय त्यामुळे राज्यातील बँकांना दिवाळखोरीचे दिशेने नेण्यात आले. परिणामी, खºया शेतीसुधारणांसाठी सरकारी तिजोरीत पैसेच शिल्लक उरले नाहीत!
लिबरल शिक्षण हे पुस्तकी शिक्षण नसावे, तर प्रत्येक विषय मुळातून शिकण्याचे असावे. मानवी श्रमाचाही अभ्यासक्रमात समावेश असावा. त्यामुळे काही कामे विशिष्ट जातींनीच करायची असतात, हा भ्रम दूर होण्यास मदत मिळेल.
आपल्या राजकारणाचा दर्जा अलीकडे खालावला आहे. तो लिबरल शिक्षण पद्धतीमुळे सुधारू शकेल. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सभ्यतेचा अभाव पाहावयास मिळाला. राफेल व्यवहारात ‘चौकीदार चोर’ असल्याचे सांगत राहुल गांधींनी त्यात भर घातली, पण आपल्या सहकाºयाने मोदींच्या जातीबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरताच, दिलगिरी व्यक्त करण्याचे सौजन्यही दाखविले. याबाबत भाजपाही कमी नव्हता. गांधी वंशाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वापरलेली भाषाही असभ्यच होती. त्याचप्रमाणे, आप आणि शिवसेना यांनी विरोधकांवर चिखलफेक करताना मर्यादा ओलांडल्या.
लिबरल शिक्षणामुळे कोणत्याही समाजाविषयी आदराची भावना निर्माण होण्यास मदत होते. विरोधकांच्या धार्मिक आणि वांशिक ओळखीवर टीका करण्याऐवजी त्यांचा आदर करण्याची वृत्ती बळावते. राजकारण हे केंद्रस्थानी सर्वसमावेशकच असते. परंपरामधील विरोधाभासात समन्वय साधण्याचाच प्रयत्न ते करीत असते. त्यामुळे मतदारही शक्यतो नेमस्त उमेदवारालाच निवडून देतात. २०१४च्या निवडणुकीत मोदींनी विकासाची अभिवचने दिली व त्यामुळे लोक आकर्षित झाले. ही अभिवचने ते पूर्ण करू शकले नाहीत, हा भाग वेगळा.
लिबरल शिक्षण केवळ नोकरी मिळविणे आणि पैसे कमाविणे यापासून ते अधिक काहीतरी करते. स्वत:चे जगातील स्थान ते निश्चित करते. त्यातूनच माणसाचे चारित्र्य घडत असते. योग्य काम, योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने आणि योग्य कारणांसहित करण्याची क्षमता त्यामुळे प्राप्त होते, पण मध्यमवर्गीय व्यक्तीला स्वत:चा मुलगा रोजगार करण्यास सक्षम व्हावा असेच वाटते, पण लिबरल शिक्षण हे शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलते त्याचा आरंभ प्राथमिक शाळेपासूनच व्हायला हवा. तरुण मुले तयार करण्याचे एक साधन म्हणूनच त्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळे आपली लोकशाही सुदृढ होईल.