शेती किफायतशीर कशी बनेल?

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आॅर्गनायझेशनच्या एका पाहणीनुसार देशातील १५.६१ कोटी ग्रामीण कुटुंबापैकी ५७.८ टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत

शेतकरी शेतात जे काही पिकवतो, त्याला बाजारात योग्य किंमत मिळत नाही. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे आॅर्गनायझेशनच्या एका पाहणीनुसार देशातील १५.६१ कोटी ग्रामीण कुटुंबापैकी ५७.८ टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत आणि त्यांचे मासिक उत्पन्न ६४२६ रुपये आहे. शेतीतील गुंतवणूक शेतीच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्के असते. त्यातील मोठा खर्च हा महागडी खते व मजुरीवर होतो. ६५ टक्के कुटुंबांकडे एक हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन आहे, ज्यात जेमतेम उदरनिर्वाहही होणे अवघड आहे. ५० टक्के शेतकरी हे कर्जात बुडालेले आहेत आणि त्यांच्यावर सरासरी ४७ हजार रुपये एवढा कर्जाचा बोजा आहे. यातले बरेचसे म्हणजे २६ टक्केपर्यंत कर्ज खाजगी सावकारांचे आहे. त्यावर २0 टक्क्यांपेक्षाही अधिक दराने व्याज आकारले जाते. त्यामुळे आयुष्यभराच्या दारिद्र्याची हमीच मिळते.

सिंचनासाठी कमी पाणी
भारतात शेतीसिंचनासाठी पाण्याची पुरेशी उपलब्धता नाही, शिवाय शेती हवामानाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. शेतीचे भूपृष्ठ सिंचन अयोग्य पध्दतीने होते, त्यात पाणी साचून राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे. सिंचन क्षमता अधिक असूनही फक्त ४0 टक्के जमीन सिंचनाखाली आलेली आहे. दुसरीकडे भूगर्भातील पाण्याचे वाटप समान नाही. ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते शक्तिशाली पंप लावून भूगर्भातील पाणी हवे तसे खेचून घेतात. यातील नवे तंत्रज्ञान खर्चिक असल्यामुळे सबसिडी देऊ नही गरीब शेतकऱ्यांना ते परवडत नाही.
यावर ठिबक सिंचन हा पर्याय आहे. त्यासाठी भूपृष्ठीय सिंचनाचे जाळे वाढविणे व शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे.
पाण्याची उपलब्धताही वाढविणे आवश्यक आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आणि भूगर्भातील पाण्याचे समृद्धीकरण या मार्गाने हे शक्य आहे. त्यामुळे कमी
ऊ र्जेत उत्पादनवाढ शक्य होईल.
संस्थागत सुधारणा
संदिग्ध कायद्यांचाही फटका कृषिक्षेत्राला बसला आहे. गुदामांसंबंधीच्या कायद्याचेच उदाहरण घ्या. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत सरकार शेतमालाचा साठा करण्यावर निर्बंध लावू शकते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होते. सरकारने शेतमालाच्या किमती आणि वितरण यात लक्ष घालण्याची काहीच गरज नाही. खुल्या बाजारातील हवाला व्यवहारापेक्षा लेखी सीलबंद बोली लावूनच घाऊ क बाजारात माल विकला गेला पाहिजे. त्यातच उत्पादकाचे हित आहे. बिहारमध्ये शेतमालाची खुल्या बाजारातील विक्री, बँकांचे आणि कमोडिटी एक्स्चेंजचे अर्थसाह्य आणि हायब्रिड बियाणांचा वापर याव्दारे मका उत्पादनात १0 टक्के वाढ साध्य करण्यात आली आहे.

किफायतशीर शेती
शेतीला विमासंरक्षण देणे आवश्यक आहे. भारतातील जेमतेम ५ टक्के शेतीला विम्याचे संरक्षण आहे. शेतकऱ्यांची मंडळे स्थापून करणे आणि सामूहिक विम्याचा अवलंब करून शेती किफायतशीर करणे शक्य आहे. दीर्घकालीन तगाईचे धोरण आखल्यास अवर्षण आणि अतिवृष्टी या दोन्ही संकटकाळात शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत कर्ज देता येईल आणि बाजारातील टोकाची चढउतारही थांबविता येईल. पीक विम्यासाठी सबसिडी दिल्यास हवामानाचा धोका सहन करणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल तसेच किमतीच्या चढउतारापासून संरक्षणाची हमी मिळेल. खाजगी सावकार कितीही वाईट असले तरी त्यांना बाजारपेठेची चांगली माहिती असते, त्यांना बँक प्रणालीत सामावून घेतल्यास त्यांचा उपयोग होऊ शकतो.
पीक बदल आणि जमिनीची मशागत या पारंपरिक गोष्टींचा शेतीला फायदा होतोच, पण त्याबाबतची जागरूकता वाढविणे आवश्यक आहे. या बिनखर्चिक उपायांमुळे शेतीचा खर्च कमी होतो, जमिनीची धूप थांबते आणि जमीन सकस बनते. कृषी वनीकरणालाही प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कृषी साधने समृद्ध होतात.
देशाच्या सातत्यपूर्ण कृषी विकासासाठी नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल अ‍ॅग्रीकल्चर या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या संस्थेने शेतीसमोरील आव्हानांचा यशस्वी विचार केला आहे, पण त्यावर अभिनव असे उपाय शोधण्यात आणि शेतीतील अकार्यक्षमतेवर उत्तर शोधण्यात या संस्थेला यश आलेले नाही. मोठ्या व छोट्या शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठीही या संस्थेने काम करणे आवश्यक आहे. शेतीपयोगी जनावरांच्या क्षेत्रातही या संस्थेकडून अधिक संशोधनाची अपेक्षा आहे.

तंत्रज्ञानावर भर हवा
शेतीकडे नव्या तंत्रज्ञानाच्या नजरेतून पाहणे आवश्यक आहे. चांगले तंत्रज्ञान, आर्थिक मदत यामुळे शेतकऱ्याला अधिक उत्पादन देणारे व चांगला बाजारभाव मिळवून देणारे फळांसारखे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहित करता येईल. वरील उपायांमुळे शेतीचा खर्च कमी होऊ शकेल तसेच शेतकऱ्याला कृषी बाजारात सामावून घेणे शक्य होईल. चांगली किमत आणि सुरक्षित पुरवठा या माध्यमातून ग्रमीण भागाचा विकास दरही दोन आकडी करता येईल.

वरुण गांधी
लोकसभा सदस्य