झालेली फसवणूक लोक कसे विसरतील?

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तोंड फाटेस्तोवर आश्वासने देऊन ती पूर्ण न करणाऱ्यांना फटकारले आणि देशभर चर्चेचे, वादाचे मोहोळ उठले. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने लोक लक्षात ठेवतात का? आश्वासनांची पूर्तता झाली नसेल तर मतदान करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवून मते देतात का?

- अरुणा पेंडसे

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तोंड फाटेस्तोवर आश्वासने देऊन ती पूर्ण न करणाऱ्यांना फटकारले आणि देशभर चर्चेचे, वादाचे मोहोळ उठले. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने लोक लक्षात ठेवतात का? आश्वासनांची पूर्तता झाली नसेल तर मतदान करताना ही गोष्ट लक्षात ठेवून मते देतात का? सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण का होत नाहीत? त्याची जबाबदारी कुणाकुणाची असते? निवडणुकीत ऐनवेळी बक्षिसे, पैसा यासारखे मुद्दे प्रभावी ठरतात का? सरकारने ठरवले तर खरोखरच एखादे आश्वासन किंवा उत्तम योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे अशक्य आहे का? या व अशा विविध मुद्द्यांचा घेतलेला आढावा...

द्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भरमसाट आश्वासने देणाºयांनी ती पूर्ण न केल्यास लोक त्यांना इंगा दाखवतात, हे विधान कुणाबद्दल केले, यावरून भाजपातच गोंधळ आहे. अर्थात, भाजपाने २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी दिलेली अनेक आश्वासने पूर्ण केलेली नसल्याने २०१९ च्या निवडणुकीत त्यांची प्रतिक्रिया उमटेल, हे निश्चित आहे. मात्र, आजपर्यंत कुठल्याही निवडणुकीत कशामुळे पराभवाचा झटका बसला, ते नेमके सांगता येत नाही. इंदिरा गांधी यांना पराभवाचा झटका आणीबाणी लादल्यामुळे बसला की, नसबंदीकरिता सक्ती करण्यामुळे बसला, ते सांगता येत नाही. मात्र, निकालावर भावनिक मुद्दे प्रभाव टाकतात, हे निश्चित आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सत्ता प्राप्त झाल्यास किमान वेतन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. राहुल यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करणे अशक्य नाही. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे अशक्य नाही. सरकार वेगवेगळ्या गोष्टीत पैसे खर्च करते. त्यामुळे प्रत्येकाला किमान वेतन मिळालेच पाहिजे, हे सरकारने ठरवले तर पैसा उभा करणे अशक्य नाही. पण, बºयाचदा दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची नसतात. काँग्रेसने आपल्या १० वर्षांच्या सत्तेच्या काळात सगळ्यांना रोजगार प्राप्त करून देणारी नरेगा योजना राबवली होती. कुणीही भुकेने मरू नये, त्यांच्या हाताला किमान काम मिळावे, हाच त्या योजनेचा मूळ हेतू होता. काँग्रेस सत्तेच्या काळात भाजपा व अन्य विरोधी पक्षांनी नरेगा योजनेवर टीका केली. मात्र, भाजपाची सत्ता आल्यावरही ही योजना बंद केली नाही. अशा योजना नीट राबवल्या तर त्यांचा लाभ होतो. मात्र, त्याकरिता नोकरशाहीला कामाला लावायला लागते. दिल्लीत आखलेली योजना देशातील एखाद्या छोट्याशा गावात प्रभावीपणे राबवून तिचा लाभ मिळणे, या प्रक्रियेत वेगवेगळे स्तर काम करत असतात. नोकरशाही, स्थानिक नेते हे अशा योजना राबवण्यात अनेकदा अडथळे आणतात.

भाजपाने सत्तेवर आल्यावर सामाजिक संस्था (एनजीओ) वर बंधने लादली. अनेक सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे, लोकांना त्या योजनांचे लाभ मिळवून देण्याचे, योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी निदर्शनास आणून देण्याचे काम एनजीओ करतात. उलटपक्षी सरकारने नोकरशहा, स्थानिक नेते व एनजीओ यांना एकत्र करून योजना राबवली, तर त्या प्रभावीपणे राबवणे अशक्य नाही. मात्र, कुठल्याही पक्षाची सत्ता आल्यावर संरक्षणासारखे विषय महत्त्वाचे ठरतात आणि शिक्षण, आरोग्य, रोजगार हे गोरगरिबांच्या जिव्हाळ्याचे व दैनंदिन जीवनाशी निगडित विषय दुर्लक्षित ठरतात. सरकार आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) च्या किती टक्के रक्कम कुठल्या गरजेकरिता खर्च करते, हे पाहिले तरी सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, ते स्पष्ट होते.

दक्षिणेसारख्या राज्यांत लोकांना एक रुपयात तांदूळ किंवा रंगीत टीव्ही संच वगैरे देण्याची अत्यंत आकर्षक आश्वासने दिली जातात. लोक अशा आश्वासनांना नक्की विसरत असणार. याखेरीज, निवडणुकीच्या तोंडावर वाटल्या जाणाºया भेटवस्तू, पैसे याचाही निकालावर परिणाम होतो. त्यातच सध्या मतदान यंत्रांद्वारे मते नोंदवली जातात. त्यामुळे कुठल्या बुथवरील कुठल्या यंत्रात किती मते असून ते मतदार कुठल्या परिसरातील आहेत, हे उमेदवाराला व त्यांच्या समर्थकांना ठाऊक असते. त्यामुळे विशिष्ट परिसरातील किती मतदारांना भेटवस्तू किंवा पैसेवाटप केले आहे व त्यापैकी किती मते विशिष्ट मतदान यंत्रात नोंदली गेली, हे कळत असल्याने धाकदपटशा करण्याकरिता याचा वापर केला जातो, अशा तक्रारी कानांवर येतात. मतदानयंत्रे हॅक करण्याची चर्चा होते व निवडणूक आयोग त्यावर प्रतिक्रिया देतो. मात्र, मतपेट्यांद्वारे जेव्हा मतमोजणी व्हायची, तेव्हा मतांची सरमिसळ केली जायची. त्यामुळे कुणाचे मत कुणाला पडले, हे समजत नव्हते.

लोकशाही प्रक्रियेतील गुप्त मतदानाला बाधा आणणाºया या त्रुटीबाबत निवडणूक आयोग चकार शब्द बोलत नाही, हे गंभीर आहे.
तेलंगणात अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत के. चंद्रशेखर राव यांना पराभूत करण्याचा विरोधकांकडून प्रयत्न झाला. मात्र, तेथील सरकारने आरोग्याच्या ज्या योजना राबवल्या आहेत, त्यामुळे गोरगरिबांना मोफत किंवा स्वस्त दरात उपचार मिळत आहेत. शहरांतील मोठ्या इस्पितळांतही गरिबांना लाभ होत आहे. तेलंगणासारख्या छोट्या राज्यात जर हे होत असेल, तर अन्य राज्यांत व देशभर हे अशक्य नाही. मात्र, योजनेकरिता केंद्र सरकारने पाठवलेले पैसे मधल्यामध्ये लंपास होतात, तीच खरी डोकेदुखी आहे. माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदी असताना असे विधान केले होते की, केंद्र सरकार जेव्हा खाली एक रुपया पाठवते, तेव्हा गोरगरिबांपर्यंत त्यामधील केवळ १५ पैसे पोहोचतात. आजही राजीव यांच्या त्या विधानाचा दाखला दिला जातो. रुपयातील ५० पैसे जरी लोकांपर्यंत पोहोचले, तरी खूप फरक पडेल. मुंबईजवळील आदिवासी भागातील नरेगाचे सोशल आॅडिट केले असता अनेक धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. गरीब आदिवासींच्या हाती केंद्र सरकारने पाठवलेले पैसे पडणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच व्यवस्था प्रयत्न करते. हितसंबंधांना धक्का लावायचा नाही, असे ठरवले तर तसेच होणार.

सरकारने दिलेली व पूर्ण न झालेली आश्वासने तसेच नकारात्मक बाबी मतदार मतदान करताना नक्कीच लक्षात ठेवत असणार. भाजपा सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे ज्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, त्यांच्या मतदान करताना ही गोष्ट नक्कीच लक्षात राहील. काळा पैसा देशात आणून प्रत्येक व्यक्तीच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात १५ रुपयेही जमा झाले नाहीत, हे मतदार कसे विसरतील? आता इंधनाचे दर स्वस्त होत असून निवडणूक जवळ आल्यावर ते होणार, हे अपेक्षित होते. मात्र, ‘अच्छे दिन’चे वायदे करून लोकांच्या राहणीमानाशी केला गेलेला खेळ लोक लक्षात ठेवतील व त्याचा निवडणुकीत परिणाम होईलच. अर्थात, मतदारवर्तन हे गूढ आहे. अर्थात, गडकरी हे सरकारबद्दल बोलले असतील, तर त्यांनी सत्य सांगितलेय, असेच म्हणता येईल.
(लेखिका : राज्यशास्त्राच्या अभ्यासिका व राजकीय विश्लेषक आहेत.)
- शब्दांकन : संदीप प्रधान