या धनाढ्य चिनी सावकाराचा पाश जग कसा सोडविणार?

नैसर्गिक साधनांनी समृद्ध व सामरिकदृष्ट्या मोक्याचे देश चीनच्या कर्जविळख्यात

- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
पूर्वी एक गडगंज श्रीमंत सावकार होता. लोकांना तो भरपूर कर्ज द्यायचा. कर्जदारांनी वेळेवर ते परत केले नाही तर तो त्यांची जमीन हडप करायचा. सध्या चीनची जगात अशीच सावकारी सुरू आहे. जगातील डझनावारी देश चीनकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहेत. चीन या देशांच्या नैसर्गिक संपत्तीवर तर कब्जा करत आहेच, शिवाय स्वत:ची संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या देशांमध्ये स्वत:चे लष्करी तळही उभारत आहे. गेल्याच वर्षी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) या संदर्भात अनेक देशांना सावधही केले होते.

‘हारवर्ड बिझनेस रिव्ह्यू’ने केलेल्या विश्लेषणानुसार चीनने सध्या जगातील १५० देशांना १.५ खर्व डॉलर एवढे कर्ज दिलेले आहे. मात्र, जर्मनीच्या कील विद्यापीठाने जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयी गेल्या वर्षी जूनमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार चीनने जगातील देशांना दिलेल्या कर्जाचा आकडा पाच खर्व डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. खरं तर चीनने दिलेल्या एकूण कर्जाचा वास्तव आकडा समजणे अवघड आहे. याचे कारण असे की, ‘बँक आॅफ चायना’ व त्यांची एक्झिम बँक जी आकडेवारी प्रसिद्ध करते, ती परिपूर्ण नसते. त्यात चीनने अनेक देशांना अप्रत्यक्षपणे म्हणजेच मागच्या दाराने दिलेल्या कर्जाचा समावेश नसतो. जाणकारांच्या मते चीनने जगातील देशांना दिलेल्या कर्जांचा आकडा जागतिक बँक व ‘आयएमएफ’ने दिलेल्या कर्जाहूनही मोठा आहे.
ज्या देशांना अन्य कोणी कर्ज देत नाही, त्यांना चीन सहजपणे कर्ज देतो. जिबूती, टोंगा, मालदीव, काँगो, किर्गिजिस्तान, कम्पुचिया, नायजेर, लाओस, झांबिया व मंगोलियासह अनेक देशांना चीनने दिलेल्या कर्जाचा वाटा त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या २० टक्क्यांहून अधिक आहे. चीन हे उदारहस्ते कर्ज मेहेरबानी म्हणून देत नाही. त्यामागील खरा हेतू या देशांवर ताबा मिळविणे आहे.
श्रीलंकेचेच उदाहरण पाहा. तेथील हम्बनटोटा बंदर विकासाच्या प्रकल्पासाठी सन २००७ ते २०१४ या काळात चीनने पाच हप्त्यांत मिळून १.२६ अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले. हे बंदर बांधण्याचे काम चीनच्या कंपनीनेच केले. श्रीलंका कर्जाची परतफेड वेळेवर करू शकली नाही, तेव्हा नव्याने तयार झालेले हम्बनटोटा बंदर श्रीलंकेला चीनच्या ‘मर्चंट पोर्ट होल्डिंग’ या कंपनीस ९९ वर्षांच्या करारावर चालविण्यासाठी देणे भाग पडले. शिवाय त्यासोबत १५ हजार एकर जमीन द्यावी लागली ती वेगळीच.

पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरातही चीन हेच करत आहे. एकूण ४६ अब्ज डॉलर खर्चाच्या ‘चीन-पाक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’चा ८० टक्के खर्च चीन करत आहे. हा रस्ता थेट ग्वादर बंदरापर्यंत जातो. यासाठी चीन व पाकिस्तानमध्ये झालेल्या करारानुसार या बंदरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ९१ टक्के वाटा ४० वर्षे चीन घेईल व पाकिस्तानला फक्त नऊ टक्के पैसे मिळतील. पाकिस्तानवर ‘जीडीपी’च्या १४ टक्के चीनचे कर्ज आहे. ‘आयएमएफ’च्या म्हणण्यानुसार सन २०२२ पर्यंत पाकिस्तानला कर्जफेडीपोटी चीनला ६.७ अब्ज डॉलर एवढी रक्कम द्यावी लागेल. पाकिस्तान ही कर्जफेड करू शकणार नाही व ग्वादर बंदरही पूर्णपणे चीनच्या घशात जाईल, हे नक्की.
चीन मालदीवमध्येही घुसले आहे. पूर्वी ज्या प्रकल्पांवर भारत काम करत होता, त्यापैकी अनेक प्रकल्प आता चीनच्या झोळीत गेले आहेत. नेपाळलाही असेच मोठे कर्ज द्यायचे चीनने जाहीर केले आहे. अशा प्रकारे सभोवतालच्या देशांना मुठीत घेऊन चीन भारताला घेरत आहे. अंदमान समुद्रातील म्यानमारचे कोको नावाचे बेट चीनने असेच ताब्यात घेतले आहे. भारतीय नौदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी या बेटावर चीनने १९९४ मध्ये हेरगिरीचे केंद्र स्थापन केले व आश्चर्य म्हणजे भारत काहीही करू शकला नाही. आता तर चीन अशाच प्रकारे जपान, अमेरिका व आॅस्ट्रेलियासही धरू पाहत आहे. यासाठी चीन काही पावले धनशक्तीच्या जोरावर, तर काही सैन्यशक्तीच्या जोरावर टाकत आहे!

चीनने यासाठी मोठ्या धूर्तपणाने ‘डेट ट्रॅप डिप्लोमसी’ची आखणी केली. चीनचा हा कावा जगाच्या लक्षातही आला नाही. १९५० व १९६० च्या दशकांत जेथे कम्युनिस्ट सरकारे होती, अशा छोट्या देशांना कर्ज द्यायला चीनने सुरुवात केली. जगाला वाटले चीन आपल्या कम्युनिस्ट मित्रांना कर्ज देत आहे. त्यानंतर चीनने कारखानदारीत प्राबल्य प्रस्थापित केले व जगाला आपल्यावर अवलंबून राहण्यास भाग पाडले. जागतिक व्यापारातून चीनने बख्खळ पैसा कमावला व तो पैसा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध व सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या अशा आफ्रिकेतील देशांना कर्ज म्हणून देण्यास सुरुवात केली. त्या देशांच्या काळ्या जमिनी निसर्गाने अफाट संपत्ती, खनिजांच्या रूपाने भरलेल्या आहेत. आता त्या संपत्तीवर चीनची मालकी आहे. हा धूर्त डाव जगाला उमगेपर्यंत चीनने खूपच मजल मारली होती.

एका अहवालानुसार आफ्रिकेतील देशांवर सन २०१० मध्ये चीनचे १० अब्ज डॉलरचे कर्ज होते. ते २०१६ मध्ये वाढून ३० अब्ज डॉलर झाले. चीनचे हे धूर्त कर्जवाटप अव्याहतपणे सुरू आहे. चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात गुरफटलेल्या अशाच एका आफ्रिकेतील देशाची केविलवाणी अवस्था पाहा. जिबुती या छोट्याशा देशाचा आकार २३,२०० चौ. कि.मी. व लोकसंख्या १० लाखांहूनही कमी आहे; पण या देशावर त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या ८० टक्के कर्ज आहे. यातील ७७ टक्के कर्ज एकट्या चीनने दिलेले आहे. २०१७ मध्ये चीनने ५९० दशलक्ष डॉलर खर्च करून स्वत:चा नौदल तळ उभारला. बिच्चारे जिबुती काहीही करू शकले नाही. चीनने तेथे चिनी लोकांनाही आणून वसविले आहे. चीनचे हे उद्योग अनेक देशांत सुरू आहेत. एखाद्या देशाने चीनला परत जा, असे सांगितले तर चीन त्या देशाला दमदाटी सुरू करतो.
आणखी एका उदाहरणावरून तुम्हाला चीनच्या या कुटिल नीतीची कल्पना येईल. संयुक्त राष्ट्र संघाचा ‘ट्रेड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’ अहवाल सांगतो की, सन २०१८ मध्ये जगातील बहुतेक देशांनी परदेशातील आपली गुंतवणूक कमी केली. मात्र, चीनने चार टक्के जास्त गुंतवणूक केली. मजेची गोष्ट अशी की, जगातील देशांना एवढी कर्जे देणारा चीन स्वत:ही जागतिक बँक व ‘आयएमएफ’कडून कर्ज घेत असतो. सन २०१९ मध्ये त्याने जागतिक बँकेकडून सवलतीच्या दराने १.३ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले. त्याआधी सन २०१७ मध्ये असेच २.४ अब्ज डॉलरचे कर्ज घेतले होते. इतरांना भरघोस कर्जे देणाºया चीनला स्वत: कर्ज काढण्याची गरजच काय, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नेहमी म्हणत असले, तरीही चीनला कर्ज मिळतेच. यावरून स्पष्ट होते की, चीन कमी व्याजाने कर्ज घेतो व ते इतरांना चढ्या व्याजाने देतो.

इकडे अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली स्वत:च्या देशातील बौद्ध, ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्माच्या नागरिकांवर चीनने कडक निर्बंध लादले आहेत. अवस्था अशी आहे की, याविरुद्ध कोणताही इस्लामी देश आवाजही उठवत नाही. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, चीनच्या चालबाजीने संपूर्ण जगाला वेढले आहे व आत घुसलेल्या या ड्रॅगनला बाहेर काढणे आता मुश्कील वाटू लागले आहे. म्हणूनच या ड्रॅगनची नांगी ठेचण्यासाठी जगाने सर्व ताकदीनिशी एकजूट दाखविणे गरजेचे झाले आहे.