'सुपर ३०' विद्यार्थी कसे घडतील?

महाराष्ट्र शासनाने सुपर ३० विद्यार्थ्यांची संकल्पना मांडली होती. तशा आशयाची योजना १९६६ मध्ये सुरू झाली होती.

- धर्मराज हल्लाळे 

सिनेअभिनेता ऋतिक रोशन याची मुख्य भूमिका असलेला सुपर ३० सिनेमा सध्या गाजत आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून शिकलेला विद्यार्थी एक उत्कृष्ट शिक्षक बनतो. आपल्या गतकाळाची जाणीव ठेवून मुलांना घडवतो. ही सत्य घटना घडण्याच्या कितीतरी वर्षे आधी महाराष्ट्र शासनाने सुपर ३० विद्यार्थ्यांची संकल्पना मांडली होती. अर्थातच त्याचे नाव सुपर ३० नव्हते. मात्र त्याच आशयाची योजना १९६६ मध्ये सुरू झाली होती.

ग्रामीण भागातील, कष्टकरी पालकांच्या मुलांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे, या उदात्त हेतूने तत्कालीन शिक्षणमंत्री डॉ. मधुकरराव चौधरी यांनी १९६६ मध्ये शासकीय विद्यानिकेतने सुरू केली. ज्यामध्ये ग्रामीण भागातील मुलांना प्रवेश देण्यात आला. सुरुवातीला ही विद्यालये इयत्ता पाचवी ते इयत्ता दहावी वर्गापर्यंत होती. नंतर शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी वर्गात घेतल्याने आता इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत मिळते. तरीही राज्यातील सर्व विद्यानिकेतनमधील ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. दर्जेदार शिक्षण देऊन गुणवान ३० विद्यार्थी निवडणाऱ्या एका उत्तम शिक्षण प्रणालीची झालेली दुरवस्था कशामुळे आहे, हे तपासले पाहिजे. 

महाराष्ट्रामध्ये अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर या पाच विभागांमध्ये एकूण पाच विद्यानिकेतने आहेत. मात्र आज रोजी निवड होऊनसुद्धा हुशार विद्यार्थी विद्यानिकेतनमध्ये प्रवेश घेण्यास का नकार देत आहेत, हा मोठा प्रश्न आहे. शासनाने प्रत्येक विद्याथ्यार्मागे दर महिन्याला ५०० रुपयांचे अनुदान निर्धारित केलेले आहे, जे की वर्षानुवर्षे वाढलेले नाही. तुटपुंजा अनुदानात निवास, भोजन व इतर खर्च कसा भागवायचा, हा विद्यानिकेतनसमोरचा प्रश्न आहे.

१९६६ मध्ये ही विद्यानिकेतन जेव्हा सुरू झाली, तेव्हा शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवर मंडळींनी प्राचार्य पदे भूषविली. आजही विद्यानिकेतनचे प्राचार्य पद हे वर्ग १ चे आहे. शिवाय इतर जी जितकी मंजूर पदे आहेत, तीही भरली जात नाहीत. विद्यानिकेतनमध्ये आजवर दर्जेदार शिक्षण मिळाले आहे. पहाटे साडेपाच ते रात्री नऊ वाजेपर्यंतचे वेळापत्रक असते. मोफत आरोग्य सुविधा मिळतात. वर्षातून एकदा सहल निघते. परंतु आज या मोफत सुविधा घ्यायला विद्यार्थी का तयार नाहीत, हा प्रश्न आहे. सध्या ३० विद्यार्थ्यांबरोबर आणखी १० विद्यार्थी आदिवासी भागातील घ्यायचे आहेत. ज्यामुळे प्रत्येक वर्गामध्ये ४० याप्रमाणे एका विद्यानिकेतनमध्ये २०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचे असतात. इतकी मर्यादित संख्या, त्यासाठी उत्तम सुविधा आणि त्यातून अपेक्षित असणारी गुणवत्ता हे शाळा स्थापनेमागचे विशेष सूत्र आहे.  
आता या विद्यानिकेतनांना पुनर्जीवित करायचे असेल तर सरकारने विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात पहिल्यांदा विद्यार्थ्यामागे ५०० रुपयांचे अनुदान वाढविले पाहिजे. जी मंजूर पदे आहेत ती भरली पाहिजेत. याशिवाय विद्यानिकेतनांंसाठी विशेष कौशल्य आत्मसात केलेल्या गुणवान शिक्षकांची निवड केली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांचे उत्तरदायित्व आहे अशा साऱ्यांनी सातत्यपूर्वक विद्यानिकेतनांकडे लक्ष दिले पाहिजे. जवाहर नवोदय विद्यालयाचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे, त्याच धर्तीवर विद्यानिकेतनचे अध्यक्षपद हे जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे दिले पाहिजेत़ मुळातच या विद्यानिकेतनातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिकत असल्याने शासनाने तात्काळ विद्यानिकेतनांसाठी निधी पुरविला पाहिजे. तसेच केंद्राने सुरू केलेल्या जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर विद्यानिकेतने पाच विभागात केवळ पाच असे न करता प्रत्येक जिल्ह्यात एक सुरू केले पाहिजे.