ह्युस्टनमधील 'हाऊडी मोदी' कार्यक्रम प्रभावी पण मर्यादाही....

भारतीय पंतप्रधानांसाठी अमेरिकेतील भारतीयांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी दोन तासांहून अधिक वेळ उपस्थित राहणे, हे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते.

- प्रशांत दीक्षित

ह्युस्टन येथे आयोजित करण्यात आलेला ‘हाऊडी मोदी’ हा इव्हेंट प्रभाव टाकणारा होता, यात शंका नाही. असे चमकदार इव्हेंट करण्याची हौस मोदींना आहे. त्याचे आयोजनही ते काटेकोरपणे करतात. लक्ष वेधले जाईल, अशी रचना करतात. २०१४ मध्ये विजयी झाल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेत असाच इव्हेंट घेतला होता. मात्र, त्यापेक्षा ह्युस्टनच्या कार्यक्रमाचा आवाका बराच मोठा होता.

भारतीय पंतप्रधानांसाठी अमेरिकेतील भारतीयांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी दोन तासांहून अधिक वेळ उपस्थित राहणे, हे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. दर वर्षी सप्टेंबरमध्ये भारताचे पंतप्रधान युनोच्या वार्षिक संमेलनाला हजर राहण्यासाठी अमेरिकेत जातात, त्या वेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षांबरोबर व्हाईट हाऊसमध्ये भेटही होते. मात्र, त्याला जाहीर कार्यक्रमाचे स्वरूप आजपर्यंत आलेले नव्हते. या वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष जाहीर कार्यक्रमात भारताच्या पंतप्रधानांबरोबर एकाच व्यासपीठावर आले.
या कार्यक्रमाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे, अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे वारेमाप कौतुक करून नरेंद्र मोदी थांबले नाहीत, तर पुढील निवडणुकीसाठी त्यांनी ट्रम्प यांना जाहीर पाठिंबा दिला. ‘अब की बार मोदी सरकार’च्या धर्तीवर ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ अशी घोषणा त्यांनी दिली. आजपर्यंत असे झालेले नाही. अमेरिकेच्या मदतीची गरज भारताला कायम वाटते; पण अमेरिकेशी उघडपणे इतकी जवळीक दाखविण्यास भारताचे नेते कचरतात. मनमोहनसिंग हे अमेरिकाप्रेमी होते; पण अमेरिकेच्या अध्यक्षाबद्दल त्यांनीही कधी इतकी आस्था दाखविलेली नाही.

पुढील वर्षी ट्रम्प पुन्हा निवडणूक लढविणार आहेत. अमेरिकेत मतदानाचा हक्क मिळविलेल्या भारतीयांची संख्या आता काही लाखांत आहे. या मतांची बेगमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी ह्युस्टनच्या मेळाव्याचा उपयोग करून घेतला. निवडणुकीत प्रचार करावा तसेच त्यांचे भाषण होते. ट्रम्प यांची धोरणे हा जगात सध्या चेष्टेचा विषय आहे. मात्र, त्याच धोरणांमुळे सामान्य अमेरिकनांच्या पगारात कशी वाढ झाली आणि त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात कशी बचत झाली, हे ट्रम्प यांनी सांगितले. करकपात हा ट्रम्प यांच्या धोरणाचा गाभा होता. त्याचे फायदे त्यांनी सांगितले. भारतही सध्या त्याच मार्गावर चालला आहे. फरक इतकाच, की भारतात सध्या कंपन्यांचे कर कमी झाले आहेत. ट्रम्प यांनी सर्वसामान्य नागरिकांचेही कर कमी केले व त्यामुळे खरेदी वाढली.

ह्युस्टन मेळाव्याचा उपयोग मोदींनीही प्रचारासाठी करून घेतला. हा प्रचार अमेरिकेतील पत्रकार व भारतविरोधी गटांसाठी होता. भारतात सर्व काही ठीक चालले आहे, हे त्यांनी विविध भाषांत म्हणून दाखविले आणि त्यातून भारताची विविधता अमेरिकेसमोर मांडली. ‘विविधतेतून एकता’ या तत्त्वावर भारताची लोकशाही उभी आहे, असे मोदींचे म्हणणे होते. भारत हा हिंदुत्वनिष्ठांचा एककल्ली देश होत चालला आहे, अशी टीका परदेशात सातत्याने होते. त्याला हे उत्तर होते. ३७० कलमाबद्दल सांगताना त्यांनी संसदेतील कामाचा दाखला दिला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत कित्येक तास चर्चा करून एकमताने ठराव मंजूर करून घेण्यात आला आणि भाजपाचे राज्यसभेत बहुमत नसूनही ठरावाला विरोध झाला नाही, असे मोदींनी सांगितले. पूर्णपणे लोकशाही पद्धतीने काश्मीरबाबत निर्णय घेतला गेल्याचे त्यांना अमेरिकी प्रसारमाध्यमांवर ठसवायचे होते. अर्थात, काश्मीरमधील नेते अजून नजरकैदेत का आहेत, या विषयावर बोलण्याचे मोदींनी टाळले. तो विषय अडचणीचा होता.

अमेरिकेतील भारतीयांची शक्ती पाकिस्तानला दाखवून देण्याचाही उद्देश ह्युस्टन मेळाव्यामागे होता. मेळावा सांस्कृतिक असला, तरी मुख्य उद्देश राजकीयच होता. अमेरिकेतील भारतीय ही सॉफ्ट पॉवर आहे आणि या देशाकडे आता दुर्लक्ष करता येणार नाही, हे जगावर ठसविण्यात मोदी यशस्वी झाले. अमेरिकेतील मीडियातून पाकिस्तानने भारतविरोधी मोहीम उघडली आहे. ह्युस्टन येथील पन्नास हजारांचा मेळावा हे त्याला सौम्य, पण ठोस प्रत्युत्तर होते. डोन्ट मेस विथ मोदी, असे या मेळाव्याचे विश्लेषण न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये आले. न्यूयॉर्क टाइम्स नेहमी मोदींच्या विरोधात लिहिणारे वृत्तपत्र आहे. त्यातील विश्लेषणाचे हे शीर्षक महत्त्वाचे ठरते. ह्युस्टनच्या मेळाव्यात मोदी काश्मीरचा विषय काढणार नाहीत, असे वाटत होते. युनोमधील आमसभेत ते त्यावर बोलतील, अशी अटकळ होती; पण मोदींनी जाहीर सभेत, तेही अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत भारताची भूमिका मांडली. याचा मोठा परिणाम युनोच्या बैठकीवर होईल.

दहशतवादविरोधी लढा इतक्यापुरतेच भारत-अमेरिका संबंध नाहीत, तर लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्या आधाराने दोन्ही देशांचे संबंध दृढ होत आहेत, हे मेळाव्यात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक वक्त्याच्या भाषणातून व्यक्त होत होते. अमेरिका व पाकिस्तान यांचे संबंध तसे नाहीत. ते मुख्यत: लष्करी स्वरूपाचे आहेत. याउलट, भारत-अमेरिका संबंधांना लोकशाही व्यवस्थेचा आधार आहे व हा गुणात्मक फरक आहे, हे या मेळाव्यातून सांगण्यात आले. भारताने हा प्रचार अधिक प्रभावी केला, तर अमेरिकी काँग्रेसवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
पाकिस्तानला कडक इशारा देणे, अमेरिकेच्या अध्यक्षांशी मैत्री प्रस्थापित करणे तसेच अमेरिकेतील भारतीय हे अमेरिकेतील अन्य परदेशी नागरिकांप्रमाणे नसून त्या देशाच्या समृद्धीत भर घालणारे जबाबदार नागरिक आहेत हे अमेरिकेच्या मनावर ठसविणे, अशा काही चांगल्या गोष्टी ह्युस्टनच्या मेळाव्यातून साध्य झाल्या. अमेरिकेत बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांबद्दल ट्रम्प कधीही बरे बोललेले नाहीत; पण अमेरिकेतील भारतीयांबद्दल त्यांनी चांगले उद्गार काढले. भारतासाठी हे महत्त्वाचे आहे.

मोदी यांचा हा मेळावा आर्थिक करारमदारांबाबत काहीसा अपयशी ठरला. दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंध वाढविण्याची भाषा करण्यात आली असली, तरी ठोस कराराची वा धोरणाची घोषणा झाली नाही. अशी घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. खुद्द ट्रम्प यांनी तसे सूचित केले होते. मात्र, चर्चेमध्ये काही अडचण आली असावी. ‘मी टफ निगोशिएटर आहे आणि फायद्याचे डील करण्याची कला ट्रम्प यांच्याकडे आहे,’ असे मोदी म्हणाले. हे वाक्य सूचक आहे. अमेरिकेला भारताकडून काही सवलती हव्या आहेत. भारताबरोबरचा व्यापार अमेरिकेला वाढवायचा आहे. तर, भारताला येथील उद्योगांना संरक्षण द्यायचे आहे. मात्र, अमेरिकेतून होऊ शकणारी मोठी गुंतवणूकही भारताला हवी आहे. भारताची बाजारपेठ, भारतातील मनुष्यबळ हे अमेरिकेला हवे आहे. भारत-अमेरिका संबंध हे आता लष्करी वा पाकिस्तानकेंद्रित संबंधांपेक्षा व्यापाराभोवती फिरणारे संबंध होत आहेत, ही यातील फार मोठी जमेची बाजू आहे. व्यापाराभोवती फिरणारे संबंध हे अधिक स्थिर असतात. पाकिस्तान-अमेरिका संबंध तसे नाहीत. ट्रम्प आणि मोदी यांची आणखी एक भेट होणार असून तीमध्ये व्यापारी करारावर काही मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे.

मोदींनी आपल्या भाषणात ट्रम्प यांची अफाट स्तुती केली. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या ट्रम्प यांच्या धोरणाचे जाहीर कौतुक त्यांनी केले. त्याच मार्गावरून आपण जात असल्याचेही सूचित केले. मात्र, ट्रम्प यांच्याकडे जसा भक्कम आकडेवारीचा आधार होता, तसे मोदी यांचे नव्हते. मोदींच्या भाषणात शब्दांचा फुलोरा होता आणि भविष्यातील स्वप्ने होती. ट्रम्प यांचे बोलणे वास्तवाला धरून होते. गरिबांचा पगार हजार डॉलरनी वाढला आणि वार्षिक बचत तीन हजार डॉलरनी वाढली, अशा आकड्यांत ते आपली भूमिका मांडत होते. रोजगारवाढीबद्दल त्यांच्याकडे ठोस आकडेवारी होती. ट्रम्प यांची धोरणे अनेकांना पटत नाहीत आणि अत्यंत बेभरवशी नेता अशी त्यांची ख्याती झाली आहे; पण ते देत असलेली आकडेवारी पाहिली तर सर्वसामान्य अमेरिकी नागरिकाला ट्रम्प का आवडतात, हे लक्षात येते. अमेरिकेत जन्माला आलेल्या माझ्या नागरिकांचा स्वार्थ मी आधी पाहणार; मग दुसºयांचा विचार करणार, हे त्यांनी उघडपणे सांगितले. अनेकांना हे बोलणे उद्दामपणाचे, स्वार्थी वाटेल. पण, सर्वसामान्य नागरिकाला ते भावते. मोदी यांच्या भाषणात अशी आकडेवारी नव्हती. शौचालये, गॅस कनेक्शन, बँक खाती असे विषय त्यांनी मांडले. अमेरिकेला अशा विषयांत रस नाही. भारतात मध्यमवर्ग वाढतो आहे का, त्याची क्रयशक्ती वाढते आहे का, यामध्ये अमेरिकेला रस आहे. त्या संदर्भात मोदींकडे सांगण्यासारखे काही नव्हते. आमच्यासमोरची आव्हाने बरीच मोठी आहेत; पण आम्ही हटणार नाही, असे सांगताना त्यांनी आर्थिक आघाडीवरील संथपणाची अप्रत्यक्ष कबुली दिली.

मोदींच्या ह्युस्टन मेळाव्याचा आर्थिक अंगाने भारताला फार फायदा झालेला दिसला नाही. पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मात्र या मेळाव्याचा चांगला उपयोग झाला. परंतु, अर्थव्यवस्थेने वेग पकडला नाही, तर अमेरिकेतील असे मेळावे फायद्याचे ठरणार नाहीत, याचे भान मोदी सरकारने ठेवावे.